मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन गरिएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै यसलाई तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने ।’
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी निर्णयसहित विभिन्न ५ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘बिउ विजन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले नियमावली स्वीकृत भएको बताए ।
बैठकले विपद्का बेला खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। विपद्का समयमा नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन अबदेखि उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर देशको गौरव बढाउने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कारसँगै सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले बताए ।
यसैबीच नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । उनलाई निगमको महाप्रबन्धकको समेत काम गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेनका पीडितहरूको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारका अनुसार ती प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
