बाँकेमा वन जोगाउने अभियान वातावरणीय सन्तुलनमा मात्र सीमित नभई आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधारका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । वन संरक्षणलाई केवल वातावरण जोगाउने एउटा सीमित र परम्परागत दायित्वका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो तर पछिल्ला वर्षहरूमा बाँके जिल्लाले वन संरक्षणको परिभाषा मात्र बदलेको छैन, यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र समृद्धिको बलियो आधारसमेत बनाएको छ । यो स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन, पर्यटन प्रवर्द्धन र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडिएको एउटा बृहत् हरित आर्थिक अभियानका रूपमा विकसित भइरहेको छ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरूले जिल्लाको ठूलो भूभाग ओगटेका छन् । यहाँका वन क्षेत्रमा बाघ, गैँडा, हाती, चितुवा, जरायो, बँदेल, नीलगाईलगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको छ । वन संरक्षण प्रभावकारी बन्दै जाँदा वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको छ भने वन क्षेत्रको घनत्वसमेत सुधारिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बाँकेका सामुदायिक वनहरू अहिले ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार बनेका छन् । वन उपभोक्ता समूहहरूले काठ, दाउरा, घाँस तथा विभिन्न गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्थापन गरेर वार्षिक लाखौँ रूपैयाँँ आम्दानी गरिरहेका छन् । ती रकम वन संरक्षण, सामुदायिक विकास, विद्यालय, सडक तथा विपन्न परिवारको सहयोगमा खर्च गरिँदै आएको छ । यसले वन संरक्षण र सामाजिक विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाएको छ ।
वनबाट प्राप्त हुने गैरकाष्ठ वन पैदावारको सम्भावना पनि बाँकेमा उल्लेखनीय छ । सतुवा, कुरिलो, हर्रो, बर्रो, अमला, बेल, मह तथा विभिन्न जडीबुटीजन्य उत्पादनहरू स्थानीय समुदायका लागि आम्दानीको स्रोत बनेका छन् । पछिल्लो समय यस्ता उत्पादनको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधनतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ । वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरेर धेरै युवाले रोजगारी पाएका छन् । विदेश जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम गर्न पनि यस्ता गतिविधिले सहयोग पु¥याइरहेका छन् । राष्ट्रिय वनसँगै जोडिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले बताउनुभयो ।
बाँके निकुञ्ज स्थापना भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ । वन्यजन्तु अवलोकन, जङ्गल सफारी, प्रकृति अध्ययन र पर्यावरणीय पर्यटनका गतिविधिले स्थानीय होटल, यातायात तथा अन्य व्यवसायलाई चलायमान बनाएको छ । पर्यटनसँग जोडिएका स्थानीय युवाले प्रकृति पथप्रदर्शक, होटल व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकका रूपमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यसले वन संरक्षणबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
“वन संरक्षणले कृषि क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बाँकेका धेरै क्षेत्रमा वन संरक्षणका कारण मुहान र जलाधार क्षेत्र सुरक्षित भई यसबाट खेतीपातीका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध हुन मद्दत पुगेको छ”, गुप्ताले भन्नुभयो, “अब वनलाई केवल संरक्षणको दृष्टिले मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । कार्बन व्यापार, पर्यावरणीय सेवा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन तथा वनजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सके बाँकेले आर्थिक समृद्धिको नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्छ ।”
उहाँका अनुसार, आज बाँकेमा वन संरक्षण र आर्थिक विकासबीचको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । जङ्गललाई सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्दै त्यसको दिगो उपयोग गर्न सकियो भने हरियाली नै समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । बाँकेले यही मार्ग समातेको छ, जसले अन्य जिल्लाका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गएको अवस्थामा वनले तापक्रम नियन्त्रण, वर्षा चक्र सन्तुलन र माटो संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसले अन्ततः कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउँछ ।
थपिए चक्ला वन
बाँकेमा दिगो वन व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक वन सम्वद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा थप दुईवटा चक्ला वन निर्माण गरिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको माथेवास–शमशेरगञ्ज क्षेत्रमा एकमात्र चक्ला वन रहेकोेमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दुई चक्ला वन निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार,यो वर्ष राप्तीसोनारी वडा नंं ३ र ४ मा भुवरभवानी र वडा नं. १ मा खर्चेताल चक्ला वन निर्माण गरिएसँगै बाँकेमा अव चक्ला वनको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वन देशकै सबैभन्दा ठूलो चक्ला वन हो । ३१ सामुदायिक वनलाई समेटेर दुई हजार ५७८ हेक्टरमा फैलिएको यो चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक र व्यावसायिक विधिको अभ्यास गर्दै आएको छ ।
दुई वटा चक्ला वन थप भएसँगै अव ५८ सामुदायिक वनको करिव सात हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन सम्वद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ । वन व्यवस्थापन नहुँदा सालका पुराना रूख कुकाठमा परिणत भइरहेका थिए । चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा नयाँ पुस्ताका सालका रूखलाई हुर्किन उपयुक्त वातावरण तयार गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताको भनाई छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले सञ्चालन गरेको चक्ला वन व्यवस्थापन नेपालमा वन संरक्षण र दिगो उपयोगको एउटा प्रभावकारी अभ्यासको रूपमा लिइन्छ । वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै संरक्षण र उत्पादन दुवै सन्तुलनमा राख्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका चक्ला वन व्यवस्थापन स्रोत व्यक्ति वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । “चक्ला वनमा उमेर पुगेका रुखलाई निश्चित मापदण्डमा रही कटान गर्ने र नयाँ रुख हुर्कनका लागि वैज्ञानिक विधिमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिएको हुन्छ”, सुवेदीले भन्नुभयो, “चक्ला वनमा नयाँ बिरुवालाई आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्या, गुणस्तर र प्रजातिलाई समीश्रण गरेर हुर्कन मद्दत गरिन्छ । चक्ला वनका रूपमा घोषित क्षेत्रलाई विभिन्न खण्ड र उप–खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।”
सुवेदीका अनुसार, आव २०७३/वर्षदेखि सुरु भएको सम्शेरगन्ज–माथेबास चक्ला वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट वार्षिक रूपमा रु.१० करोड ७४ लाख बढी राजश्व सङ्कलन भइरहेको छ । कार्यालयले चालु आव २०८२/८३ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘भूवर भवानी र खर्चेताल चक्ला वन’ बाट पनि वार्षिक रूपमा सोही हराहारीमा राजश्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ ।
चक्ला वन व्यवस्थापन गर्दा दुवै क्षेत्रमा करिब ३० देखि ३५ जना कर्मचारीले वर्षभरि रोजगारी पाएको र ४०० देखि ४५० जना स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छन् । उनीहरू रुख कटान मुछान, घाटगद्धी, वनपथ निर्माण, मर्मतलगायत सम्बन्धी काममा जोडिएका छन् । “चक्ला वनलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ रुख बिरुवा हुर्कने, वनको उत्पादन बढ्ने र वन व्यवस्थापन हुन्छ”, सहायक वन अधिकृत सुवेदी भन्नुहुन्छ्, “यसबाट बजारमा काठ दाउराको पनि सहज आपूर्ति हुन्छ, देश काठमा आत्मनिर्भर हुन्छ र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ ।”
घर निर्माणमा काठको प्रयोग बढाउने, विदेशी काठको आयात निरुत्साहित गर्ने, पिभिसी र आल्मुनियमको प्रयोग घटाउन चक्ला वनबाट उत्पादित काठलाई छिटो र छरितो रूपले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम कार्यालयले गरिरहेको सुवेदीको भनाई छ । वन क्षेत्रका दृष्टिले समृद्ध मानिने बाँके जिल्लामा अहिले सरकारी संरक्षित क्षेत्रबाहेक दुई सय ४७ वन क्षेत्र छन् । तीमध्ये ११९ सामुदायिक, चार धार्मिक र १२४ निजी वन रहेका छन् । बाँकेमा कूल एक लाख १९ हजार ९३९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५२ प्रतिशत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्दछ भने बाँकी ४८ प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
समृद्धिको नयाँ आधार बन्दै सामुदायिक वन
बाँके जिल्लामा हाल ११८ वटा सामुदायिक वन दर्ता भई सञ्चालनमा छन्, जसले २६ हजार ११६.५८ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् । यीमध्ये ५८ वटा सामुदायिक वनमा वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भइसकेको छ, जसको क्षेत्रफल १२ हजार १५३ हेक्टर रहेको छ । यी सामुदायिक वनहरू अहिले ग्रामीण अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड बनेका छन् । वन उपभोक्ता समूहहरूले काठ, दाउरा, घाँस तथा विभिन्न गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्थापन गरेर वार्षिक लाखौँ रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । यो आम्दानी केवल वनकै विकासमा मात्र होइन, गाउँठाउँको मुहार फेर्न खर्च भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सावित्रा पुनले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, सामुदायिक वनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी विद्युत् विस्तार, बाटोघाटो, सडक तथा नाला निर्माणमा साझेदारी, स्थानीय विद्यालयहरूमा शिक्षकको बन्दोबस्तदेखि विद्यालय भवन निर्माण र मर्मतसम्भार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन रकम, गर्भवती आमाहरूलाई ’शिशु स्याहार कार्यक्रम’ अन्तर्गत पोसिलो खानेकुरा र बच्चाका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्ने गरेका छन् । यसवाहेक व्यापार–व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न सदस्यहरूलाई विनाब्याज रु. एक लाखसम्म सापटी, कृषि औजार, मोटर पाइप र उन्नत बीउबिजनमा अनुदान, मानव बस्ती र वन क्षेत्रबीच तारबार गरेर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
गैरकाष्ठ पैदावार र पर्या–पर्यटनः युवाको सारथि
बाँकेका वनहरू बहुमूल्य जडीबुटीका भण्डार हुन् । सतुवा, कुरिलो, हर्रो, बर्रो, अमला, बेल र महजस्ता गैरकाष्ठ वन पैदावार स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेका छन् । यसको व्यावसायिक खेती र प्रशोधनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतासमेत केही हदसम्म कम भएको छ । अर्कातर्फ, दुर्लभ वन्यजन्तुहरू जस्तै– बाघ, गैँडा, हात्ती, चितुवा, जरायो, बँदेल र नीलगाईको वासस्थान रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्या–पर्यटनको केन्द्र बनेको छ ।
निकुञ्ज स्थापनासँगै जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन र प्रकृति अध्ययनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । यसले स्थानीय होटल, यातायात र व्यापारलाई चलायमान बनाउँदै स्थानीय युवाहरूलाई प्रकृति पथप्रदर्शक (गाइड) र व्यवसायीका रूपमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य महेन्द्र शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, वन संरक्षणले स्वस्थ वनका कारण पानीका मुहान र जलाधार क्षेत्र सुरक्षित भएका छन् । यसले खेतीपातीका लागि सिँचाइ सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको कृषि क्षेत्रमा तापक्रम नियन्त्रण र वर्षा चक्र सन्तुलन गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।
सफलताका अनेकन् कथा बुनिइरहँदा बाँकेका वन क्षेत्रमा चुनौतीहरू भने अझै सकिएका छैनन् । वन डढेलो, अवैध कटानी, वन अतिक्रमण र निकुञ्ज आसपासका बस्तीहरूमा देखिने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अझै पनि प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । वन उद्यमहरू सञ्चालन गर्न झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया हुनु, उत्पादित जडीबुटी र वन पैदावारको प्रशोधन गर्ने उद्योगको अभाव हुनु, र बजारको उचित पहुँच नहुनुले सोचेजस्तो आर्थिक लाभ लिन अझै नसकिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ प्रदेश सदस्य शाहीको भनाइ छ ।
