नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा तत्कालका लागि रोकिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले संघले आगामी साउन ३० गते शनिबार गर्ने गरी तय गरेको दुवै साधारण सभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम छलफल नभएसम्म स्थगन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्यससँगै आसन्न निर्वाचन अनिश्चित भएको छ ।
संघका पूर्व कोषाध्यक्ष तनविर जमाल हलवाईले दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनमा बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कोशलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले निवेदकले उठाएको विषयको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको भन्दै तत्कालका लागि साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले संघको विधानमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वर्षमा एकपटक साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बाँकेको विधान २०५३ को धारा १६ (क) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाको सन्दर्भमा ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा एउटै समयमा गर्ने गरी प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको अदालतले ठहर गरेको हो ।
संघले २०८३ साउन ८ गते पत्र संख्या ०८३÷०८४÷१६ मार्फत साधारण सभासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा साउन ३० गते शनिबार गर्ने जनाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध हलवाई अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतले संघको साधारण सभा कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि रोकेको हो ।
अदालतले विपक्षीहरुलाई रिट निवेदनमा उठाइएका विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा सूचना जारी गर्न आदेश भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा उनीहरू आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएपछि मुद्दा नियमानुसार इजलासमा पेस गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ । यससँगै रिट निवेदनमा उठाइएका विषयको कानुनी परीक्षण अगाडि बढ्ने भएको छ ।
हलवाईले रिट निवेदनसँगै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए । सो मागमाथि तत्काल अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्नु आवश्यक देखिएको अदालतले जनाएको छ । यही प्रयोजनका लागि निवेदक र विपक्षीलाई २०८३ साउन २९ गते बिहान १० बजे इजलाससमक्ष उपस्थित हुन सूचना दिन आदेश गरिएको छ ।
अदालतले साउन २९ गते हुने छलफलसम्मका लागि मात्रै साधारण सभासम्बन्धी कार्यक्रम रोक्न भनेको हो । आदेशमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले साउन ३० गते गर्ने गरी तय गरेको ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रम छलफलको मितिसम्म स्थगन गर्न भनिएको छ ।
‘अदालतको आदेश हामीसम्म आइपुगेको छैन, आएपछिमात्रै यसबारे के गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ,’ पछिल्लो परिवर्तित अवस्थाबारे छलफल गर्न बसेको बैठकबारे दैनिक नेपालगन्जको प्रश्नमा महासचिव भिमबहादुर रानाभाटले भने, ‘बैठक जारी छ, पत्र आएपछि आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’
उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई गराएर नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत भनिएको छ ।
रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भोलासिंह हमाल र सुनिलकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु प्रह्लादबहादुर कार्की, पवनकुमार गुप्ता, कपिलदेव शर्मा र सर्वदेवप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए । ‘मेरो मागको सुनुवाई भएको छ,’ अदालतको आदेशपछि निवेदक हल्वाईले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अब अदालतको कोर्टमा बल गएको छ, जे गर्छ उसैले गर्छ ।’ उनले संघमा व्याप्त बेथितिविरुद्ध आफ्नो प्रयास सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
न्यायाधीशको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि जारी आदेशले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आगामी साधारण सभा तत्काल अघि बढाउने बाटो रोकिएको छ । अब साउन २९ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा अन्य निर्णय गर्ने विषय टुंगो लाग्नेछ । तर, आदेशको प्रकृतिले संघ अन्योलमा परेको छ ।
‘तयारी अगाडी बढाऊँ, एक दिन अगाडी रोकिदियो भने हुने आर्थिक नोक्सानी ठुलो हुनेछ, रोकौं निर्वाचनसमेत संघारमा छ,’ संघका एक पदाधिकारी बुधवार आपतकालिन बैठकमा भएको घम्साघम्सीबारे दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘निकै गम्भीर परिस्थतिमा संघलाई धकेलियो ।’
बुधबारको आदेशले निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारसमेत अन्योलमा परेका छन् । वर्तमान कार्यसमिति साधारणसभा विना निर्वाचनमा नजाने मूड बनाएको बुधवारको छलफलमा देखिएकोले पनि निर्वाचन प्रक्रियासमेत अनिश्चिततामा धकेलिएको हो । यद्धपि, अदालतको आदेशमा निर्वाचनबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । ‘अबको छलफलमा यो विषयले प्रवेश पाउनेछ,’ बुधवार बहसमा सहभागी अधिवक्ताले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘साधारणसभा रोकेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढ्छ भन्ने मान्यता गलत हुन्छ ।’
