कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकाको सहयोगमा बर्दियामा सञ्चालित समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाअन्तर्गत २० वटा स्थानीयद्वारा पहल गरिएका परियोजनाका व्यवसाय योजना अनुमोदन भएका छन् ।
अगस्ट २७, २०२६ मा नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको दोस्रो संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा परियोजना निर्देशक समिति बैठकले ती योजनालाई अन्तिम स्वीकृति दिएको हो ।
अनुमोदित योजनाले बर्दियाका स्थानीय प्राथमिकता र सम्भावनालाई विकासका ठोस कार्यक्रमसँग जोड्ने बाटो खोलेको परियोजनाले जनाएको छ । अब स्थानीय तह, सहकारी संस्था र अन्य सरोकारवालाको समन्वयमा ती योजना कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना नेपाल सरकार र कोइकाको साझेदारीमा अघि बढिरहेको छ । स्थानीय नेतृत्व र सहभागितामा आधारित परियोजनाले कृषि तथा पर्यावरणीय पर्यटनको मूल्य शृंखला विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको क्षमता बढाउने तथा स्थानीय स्तरमै पहिचान भएका विकासका पहललाई अघि बढाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कोइका नेपाल कार्यालय, बर्दियाका आठ सहभागी स्थानीय तह र परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदातामा कोरिया इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी र जिइएच कन्सल्टिङ रहेका छन् ।
सोही दिन बैठकको पहिलो सत्रमा परियोजना कार्यान्वयन इकाइको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि परियोजना निर्देशक समितिको बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन इकाइको अध्यक्षता मन्त्रालयका उपसचिव होम नाथ काफ्लेले गरेका थिए । कोइका नेपालकी उपनिर्देशक यो सुजिनले सहअध्यक्षता गरेकी थिइन् ।
परियोजना कार्यान्वयन इकाइले २० वटै व्यवसाय योजनाको प्राविधिक सम्भाव्यता, कार्यान्वयनको ढाँचा, आवश्यक स्रोतसाधन र स्थानीय प्राथमिकतासँगको सम्बन्धबारे समीक्षा गरेको थियो । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियासमेत समेटेर सबै योजना अनुमोदनका लागि परियोजना निर्देशक समितिसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको बलियो स्वामित्व, प्रभावकारी समन्वय तथा स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइएको थियो ।
परियोजना निर्देशक समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिव दिलाराम पन्थीले गरेका थिए । कोइका नेपालका देश निर्देशक कङ मुहोनले सहअध्यक्षता गरेका थिए । समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, कोइका नेपाल, आठ स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाताका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकमा परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाताले परियोजनाको समग्र प्रगति र व्यवसाय योजना तयार पार्ने क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको थियो । योजनाहरू सहभागीमूलक र परामर्शमा आधारित प्रक्रियाबाट तयार गरिएको जनाइएको छ । त्यस क्रममा प्राविधिक समीक्षा, स्थलगत अध्ययन तथा मूल्यांकन, सहकारी संस्था र स्थानीय तहसँगको छलफल तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटिएका थिए ।
आठवटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्ना परियोजनाका व्यवसाय योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले प्रस्तावित कार्यक्रम, सञ्चालन गरिने गतिविधि, कार्यान्वयनको व्यवस्था र स्थानीय समुदायले पाउने अपेक्षित लाभबारे जानकारी दिए । स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई आधार बनाएर योजना छनोट गरिएकाले त्यसमा स्थानीय तहको स्वामित्व स्पष्ट देखिएको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका थिए ।
विस्तृत प्रस्तुतीकरण र छलफलपछि परियोजना निर्देशक समितिले सबै २० वटा स्थानीयद्वारा पहल गरिएका परियोजनाका व्यवसाय योजना अनुमोदन गरेको हो । यससँगै स्थानीय स्तरबाट पहिचान भएका प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनयोग्य विकास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
कोइका नेपालका देश निर्देशक तथा परियोजना निर्देशक समितिका सहअध्यक्ष कङ मुहोनले योजनाको अनुमोदनलाई सम्बन्धित सबै पक्षको संयुक्त प्रयासको महत्वपूर्ण उपलब्धि बताए । ‘अनुमोदित व्यवसाय योजनाले योजना निर्माणको चरणबाट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न स्पष्ट आधार दिएको छ’, उनले भने । स्थानीय समुदायले दिगो लाभ पाउने गरी काम अघि बढाउन निरन्तर समन्वय, स्पष्ट भूमिका तथा जिम्मेवारी र प्रभावकारी सञ्चार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
परियोजना निर्देशक समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सहसचिव दिलाराम पन्थीले बर्दियाको ग्रामीण रूपान्तरण र स्थानीय आर्थिक विकासमा कोइकाले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गरे । ‘अनुमोदित व्यवसाय योजनाले स्थानीय तहलाई पहिचान गरिएका प्राथमिकतालाई ठोस नतिजामा बदल्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले बलियो स्थानीय स्वामित्व, समयमै कार्यान्वयन र योजनाबद्ध गतिविधिको गुणस्तरीय कार्यसम्पादनमा जोड दिए ।
बर्दियामा कृषि विकास र पर्यावरणीय पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पन्थीले योजनाले स्थानीय समुदायका लागि ठोस आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विकासका कार्यक्रमबाट तत्कालीन गतिविधि मात्र नभई दीर्घकालीन र दिगो लाभसमेत सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
२० वटा परियोजनाका व्यवसाय योजना अनुमोदन भएपछि अब ती योजनालाई स्थानीय तह, सहकारी संस्था र सम्बन्धित सरोकारवालाको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार भएको छ । यसबाट बर्दियामा स्थानीय प्राथमिकतामा आधारित समावेशी, न्यायोचित र दिगो ग्रामीण विकासलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
