अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेलसहित आठ जनाविरुद्ध ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, उनीहरूविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वडा नं. ६ हरियापानी पालङ्ग माझफाल हुदै रुकुमसम्म सडक योजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत कम रकम कबोल गर्नेलाई अनुत्तिर्ण गरी बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत तथा ठेक्का प्रदान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र मूल्याङ्कनमा लक्षित बोलपत्रदाता बाहेक अन्य सहभागीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको आयोगले जनाएको छ । बोलपत्रदाताका प्रोप्राइटर÷ सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई बाध्यात्मक शर्तका रूपमा राखी अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको पनि आयोगको दाबी छ । त्यस्तै, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गर्दा बोलपत्रदाताले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने सात दिनको अवधि समेत प्रभावित पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रु. ३० लाख ९९ हजार ८१८ रूपैयाँ ४४ पैसा कबोल गर्ने निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गराई सबैभन्दा बढी रु. १ करोड ४ लाख ६१ हजार ७७२ रूपैयाँ १ पैसा कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रालि, दुनै, डोल्पालाई ठेक्का प्रदान गरिएको आयोगको आरोप छ । कम कबोल गर्ने र ठेक्का पाउने फर्मबीचको रकमको अन्तर रु. ७३ लाख ६१ हजार ९५३ रूपैयाँ ५७ पैसा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
सो नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँगै प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भिम बहादुर थापा, एमआइएस अपरेटर शरिचन्द्र विष्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
यसैगरी, सो नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित हरियापानी पालुङ्ग माझफाल हुदै रुकुमसम्म सडक निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया मुल्याङ्कनमा सङ्लग्न बोलपत्र मुल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिर कुमार गुरुङ, छल निर्माण सेवा प्रा. लि. दुनै, डोल्पा र उक्त निर्माण सेवाका प्रोपइटर दिपचन्द् रोकायाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग भएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै आयोगले संलग्न प्रतिवादीहरूविरुद्ध कानुनबमोजिम सजायको
मागदाबी सहित आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
