लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि काफ्लेले आफू पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने बताएकी छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्रको कारबाहीपछि प्रदेश सभा सचिवालयले आफूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेपछि काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चको आदेशपछि बिहीबार पार्टी कार्यालयमा नेता, कार्यकर्ता तथा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काफ्लेले आफूविरुद्धको कारबाही असंवैधानिक रहेको दाबी गरिन्।
उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा पेस गरिएको आफूविरुद्धको दल त्यागसम्बन्धी कागजात नै कृत्रिम भएको आरोप लगाइन्। वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठबन्धन जोगाउन आफूलाई असंवैधानिक रूपमा पदमुक्त गर्ने प्रयास गरिएको उनको दाबी थियो।
काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्य स्थापित गरेको बताइन्। आफूलाई समर्थन, माया र सहयोग गर्ने बाँकेसहित लुम्बिनी प्रदेश तथा देश–विदेशमा रहेका सबैप्रति उनले आभार व्यक्त गरिन्।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै उनले आफूले जनताको आवाज, सीमान्तकृत समुदाय तथा महिलाका समस्यालाई उठाउँदै अघि बढ्ने बताइन्।
काफ्लेले आफू जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेको र पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार नै प्रदेश सभामा विश्वासको मत नदिएको स्पष्ट पारिन्। आगामी दिनमा पनि पार्टी नेतृत्वले दिएको निर्देशनअनुसार आफू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
“म पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जाँदिनँ। पार्टीको निर्देशन नै मेरो विश्वासको मत र अविश्वासको मत रहनेछ,” उनले भनिन्।
प्रदेश सरकार गठन र विघटनलाई मात्र ठूलो विषयका रूपमा लिन नहुने बताउँदै काफ्लेले प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्दा प्रदेश नेतृत्वसँग मात्र नभई संघीय तथा केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। पार्टीसँग समन्वय गरेर सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अन्य प्रदेशलाई समेत सन्देश दिएको बताइन्।
