नेतृत्व विवादले निलम्बन सम्मको संकट सामना गरिरहेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन) को संस्थागत अस्तित्व जोगाउन दोस्रो तहको नेतृत्व लागि परेको छ ।
लामो समयदेखि जारी आन्तरिक विवाद र समानान्तर गतिविधिसँगै गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको अवस्थाबाट संस्थालाई मुक्त गर्न औपचारिक पहल भइरहेको एन प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष चिरन्जीवी चन्दले जानकारी दिए ।
एन प्याब्सनको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुरु भएको नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद अहिले सरकारी हस्तक्षेपसम्म पुगेको हो । २०७८ फागुनमा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय अधिवेशनमा पाण्डव हमाल र सुवास न्यौपानेका दुईवटा प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । निर्वाचनपछि सहमतिका आधारमा ३६ महिने कार्यकाललाई १८–१८ महिनाका दुई भागमा विभाजन गरी पहिलो १८ महिना हमाल र त्यसपछिको १८ महिना न्यौपानेले नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार हमाल अध्यक्ष र न्यौपाने सहअध्यक्ष बनेका थिए ।
तर, पहिलो १८ महिनाको कार्यकाल पूरा भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन । त्यसपछि संगठनभित्र असमझदारी बढ्दै गयो । २०८० भदौ २५ गते न्यौपाने पक्षले पूर्वसहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । तर, हमाल पक्षले भने नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी भद्र सहमतिको माइन्युट नै लुकाइएको आरोप लगाएपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।
दुई समूहबीचको विवाद समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले पटकपटक पहल गरे पनि सहमति कायम हुन नसकेपछि मन्त्रालयले निलम्बनको निर्णय गरेको हो । एन प्याब्सनको राणा पक्षले भने निलम्बन फुकुवाका लागि पहल अघि बढाएको हो । एन प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष चिरन्जीवी चन्दले संगठन निलम्बनमा पर्दैमा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित नहुने दाबी गरे । उनका अनुसार देशभरका विद्यालय सञ्चालकहरूको सहभागितामा चितवनको सौराहमा विशेष विधान सम्मेलन आयोजना गरी संगठनको आधिकारिकता कायम गराउने र निलम्बन फुकुवाका लागि सरकारी निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नेशनल प्याब्सनका देशभरिका विद्यालय सञ्चालकहरूको उपस्थितिमा चितवनको सौराहमा विशेष विधान सम्मेलनको निर्णय अनुसार, निवर्तमान अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाको संयोजकत्वमा संगठनको निलम्बन फुकुवा र आधिकारिकता कायम गराउन गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पहलको अग्रसरता लिइएको भेलामा सहभागी जिल्ला अध्यक्ष चन्दले भने । एन प्याब्सन राष्ट्रिय स्तरको संस्था भएकाले देखिएका त्रुटि सच्याएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मन्त्रालयले निलम्बन फुकुवा गर्ने विश्वास आफुहरुले लिएको चन्दले बताए ।
(नोटः विहीवार प्रकाशित एन प्याब्सनको समाचारमा हस्ताक्षर प्रतिनिधि संख्या असावधानीवश परेकोमा सच्याइएको छ ।)
