शिक्षामन्त्रीले भनेझैं फिर्ता भएको छैन त्रिविको ७०० रोपनी जग्गा

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइएको दाबी गरेका छन्। बुधबार साँझ फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको उक्त जग्गा ६ महिनाको प्रयासपछि फिर्ता ल्याउन सफल भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि मन्त्रीको उक्त पोस्ट सेयर गरेका छन्।

तर मन्त्रीको दाबी र वास्तविक अवस्थाबीच भने फरक देखिएको छ। उनले कुन-कुन स्थानको जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। उनको पोस्टमा त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले समेत जग्गा कहाँबाट फिर्ता ल्याइएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।

मन्त्रीको दाबीबारे बुझ्न बिहीबार बिहान कीर्तिपुरस्थित त्रिवि परिसर पुग्दा जग्गा प्रयोग गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था तथा निकायका कार्यालय यथावत् देखिएका थिए। त्रिविको जग्गामा रहेको पेट्रोल पम्प सञ्चालनमै थियो भने क्रिकेट मैदानमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) चलिरहेको थियो। ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालयलगायतका संस्थाहरू पनि पुरानै स्थानमा थिए।

त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रविन्द्र शिवाकोटीले भने जग्गा सैद्धान्तिक रूपमा फिर्ता भइसकेको तर व्यवहारिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्राध्यापक, कर्मचारी, कृषि बागबानी केन्द्र, नर्सरी र मेलम्ची खानेपानीसँग सम्बन्धित पक्षले जग्गा छोड्न तयार रहेको पत्र पठाएका छन्। त्रिविले उनीहरूलाई धन्यवादसहितको पत्र दिन मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

पेट्रोल पम्प सडकको छेउमा रहेकाले हटाउन समय लागेको र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, ल्याबरोटरी विद्यालय तथा क्रिकेट मैदानका विषयमा सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि रजिस्ट्रारले बताएका छन्। ल्याबरोटरी विद्यालयलाई त्रिविको शिक्षा शास्त्र संकाय मातहत राख्ने र क्रिकेट मैदानका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग सम्झौता गर्ने तयारी छ।

तर त्रिविका कर्मचारीहरूका अनुसार औपचारिक रूपमा जग्गा फिर्ता भएको छैन। त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले गत ४ वैशाखमा जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था तथा संगठनलाई ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको थियो।

पत्राचार गरिएकामध्ये प्राध्यापक र कर्मचारीका संघसंगठनले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पत्र पठाए पनि औपचारिक निर्णय र जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा नभएको रजिस्ट्रार कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्। जग्गा प्रयोग गरिरहेका अधिकांश संस्था अझै पुरानै स्थानमा रहेकाले मन्त्रीले दाबी गरेजस्तो पूर्ण रूपमा जग्गा फिर्ता भइसकेको अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेका प्रमुख निकाय तथा संस्थाहरूमा नेपाल क्रिकेट संघ, ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कविन्द्र जेभी रहेका छन्।

त्रिवि कर्मचारीका अनुसार जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गरिएको छ। कतिपय संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्ने र कतिपयबाट जग्गा खाली गराउनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया जारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्रिविको जग्गा विभिन्न निकायको प्रयोगमा

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित करिब १ हजार ५०० रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा संगठनले प्रयोग गरिरहेको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उनी बिरामी भएपछि पूर्वसचिव महेन्द्रबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अर्को समितिले अनुसन्धान गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिएको थिएन।

पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट समेत अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो। तर अहिलेसम्म जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नमाथि कारबाही भएको छैन।

प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रमुख निकाय तथा संस्थाहरूको विवरण यस्तो छ :

यसका अतिरिक्त नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायतका कार्यालय र संस्थाले पनि त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसमेत त्रिविकै जग्गामा रहेको छ।

त्रिविको जग्गामा धेरैजसो सरकारी निकायकै कार्यालय रहेकाले जग्गा फिर्ता गराउन कठिन भइरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता सरकारी निकायलाई हटाउन त्रिविको मात्र पहल पर्याप्त हुँदैन, सरकारले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ।

मन्त्री पोखरेलले भने त्रिविको सम्पत्तिको संरक्षण र विश्वविद्यालयको गुमेको गरिमा फर्काउने उद्देश्यले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै काम अघि बढाएको बताएका छन्। फिर्ता ल्याइएको जग्गामा अत्याधुनिक अनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरी विश्वविद्यालयकै हितमा उपयोग गर्ने उनको योजना छ।

तर हालसम्म देखिएको अवस्था, त्रिविका कर्मचारीको भनाइ र रजिस्ट्रारकै स्वीकारोक्तिले ७०५ रोपनी जग्गा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भइसकेको भन्दा पनि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया र सहमति अघि बढेको देखाउँछ। त्यसैले मन्त्रीले दाबी गरेको जग्गा कुन-कुन स्थानबाट, कुन निर्णयका आधारमा र कहिले औपचारिक रूपमा त्रिविको स्वामित्वमा उपयोगका लागि फिर्ता आएको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।