अवस्था एकिन नहँदा बेपत्ता परिवारलाई दैनिकी एवं सम्पत्ती हस्तान्तरणमा समस्या झेल्नुपरेको छ । बाँके र बर्दियाका बेपत्ता परिवारले जिवकोपार्जन गर्न कठिनाई भएको र जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्ती हस्तान्तरण, अंशवण्डा र आर्थिक कारोवार गर्न अप्ठेरो भएको बताएका छन । खास गरी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व लगायत कारोवार गर्न अनेकन समस्या र चुनौती थपीन थालेपछि आवश्यक कागजात जुटाउन गैर कानूनी बाटो अवलम्वन गर्न लागेका हुन् । आफ्ना आफन्तलाई ‘मृत्यु’ भएको कागजात बनाएर गैर कानूनी बाटो अबलम्वन गर्न बाध्य हुनुपरेको बेपत्ता परिवारको भनाइ छ ।
नेपालगन्जकी द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता परिवार समाजकी सदस्य चन्द्रकला उप्रेतीले सम्पत्ती हस्तान्तरण लगायतका झन्झटबाट पन्छिन अदालतबाट मृत्यु घोषणा गराएर बेपत्ता परिवारले सुविधा लिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कयौं बर्ष पीडामा बितेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले द्वन्द्व पीडितले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण त्यस्तो सुविधा लिन बाध्यता परेको बताउनुभयो ।
‘केही बेपत्ता परिवारका साथीहरूले औषधी खानकै लागि पनि त्यस्तो कदम चाल्नुपरेको छ’उहाँले भन्नुभयो । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा एउटा बेपत्ता परिवारले त्यसरी नै सुविधा लिन बाध्य हुनुभएको छ ।
बेपत्ता परिवार अहिले पनि डिप्रेसन लगायतका रोगबाट पीडित भएको बताउदै द्वन्द्वपीडित उप्रेतीले हामीले त अझै पनि ‘कि लाश देउ की शास देउ’ भनिरहेका छौ भन्नुभयो । उहाँले मुलुकको परिवर्तनका लागि आफ्ना परिवारले योगदान गरेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
द्वन्द्वपीडितलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको जिकिर गर्दै उप्रेतीले अन्य महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता द्वन्द्व पीडित महिलाले पनि पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘केही बेपत्ता परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ, त्यसैले पनि सरकारले दिने सुविधा लिन उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ ।’
बर्दियाको बारवर्दिया नगरपालिका वडा नं ५ की संगिता थारुले घरमा सम्पत्ती हस्तान्तरण लगायतको समस्याले आफूले मृत्यु दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘घरमा असाध्यै दुःख थियो, काजकिरिया गरे र मृत्यु दर्ता गरेको छु’उहाँले भन्नुभयो ।
बर्दियाको बढैयाताल ८ मयुरबस्तीका द्वन्द्वपीडित मन बहादुर चौधरीले घरमा रहेको सम्पत्ती भोगचलन गर्न र चलअचल सम्पत्तीलाई उपयोग गर्न श्रीमान बेपत्ता भएका श्रीमतीहरूले मृत्यु दर्ता गर्न थालेको उल्लेख गर्दै नेपालको कानूनले नै मृत्यु दर्तालाई बाध्यकारी बनाएको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो बाध्यकारी अवस्थाले बेपत्ता परिवार सत्य थाहा पाउने पीडितको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्नेमा जोड दिदै बेपत्ता परिवारको सूचिबाट बेपत्ता भएको परिवारको नाम हटन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘परिवारमा अझै पनि आशा छ, पीडित दैनिक तनाबमा छन यसमा पनि सबैभन्दा पीडित बेपत्ता भएका श्रीमानका श्रीमती पीडित छन’उहाँले भन्नुभयो । बेपत्ता भएका परिवार सामाजिक रूपमा पनि अवहेलनाको शिकार भएको भन्दै चौधरीले राम्रो र रातो लुगा लगाउदा पनि उहाँहरूलाई आक्षेप आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बेपत्ता परिवारले चालेको उक्त कदमले बेपत्ता परिवारको परिपुरण र क्षतिपूर्ति प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्छ ।’
चौधरीले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न पनि बेपत्ता परिवारलाई कठिनाई भएको जानकारी दिदै राज्य जवाफदेही नहुँदा द्वन्द्वपीडितका समस्या बढदै जान थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अmभै पनि वास्तविक पीडित पत्ता लाग्न सकेको छैन र यसमा स्थानीय सरकार अझ वढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।’ अहिलेसम्म बर्दियामा ३० जना बेपत्ता परिवारले मृत्यु दर्ता गरेको बताइएको छ ।
द्वन्द्वपीडित बर्दियाका संयोजक समेत रहनुभएका चौधरीले जिल्लामा बेपत्ता पारिएका परिवारले कुशको शब बनाएर अन्तिम संस्कारको अभ्यास सुरु गरेको जानकारी दिदै अहिलेसम्म १२ परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको बताउनुभयो । परिवार, समाज र आफन्तको दवावका कारण अन्तिम संस्कार गर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पहिलेको तुलनामा सुविधा लिनका लागि संस्कार गर्ने बढ्दै जान थालेको बताउनुभयो ।
‘धेरैजसो थारु समुदायका हुनुहुन्छ धार्मिक संस्कार र रितिरिवाज अनुसार हामी पनि सहभागि भएर अन्तिम संस्कार गर्छौ’उहाँ भन्नुहुन्छ । चौधरीले वि.स २०५९ साल कात्तिक १९ गते आफ्नो दाजु गुमाउनु भएको थियो । जिल्लामा द्वन्द्वकालमा २५० जना बेपत्ता भएको परिवार रहेको छ । द्धन्द्धकालमा ३२८ जनाको जिल्लामा मृत्यु भएको बताइएको छ । द्वन्द्वकालमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका जिल्लामा बर्दिया पर्छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष भागिराम चौधरीले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवारले सामाजिक सुरक्षाका लागि बाध्यतामा परेर मृत्यु दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै परिवारमा आर्थिक सुरक्षाका लागि त्यस्तो कदम चालेको बताउनुभयो । उहाँले एकल महिलाले भत्ता पाउने तर बेपत्ता परिवारको श्रीमतीले नपाउने अवस्थाले गर्दा पनि अदालतमा धाएर मृत्यु घोषणा गराएर सुविधा लिन बाध्य पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघन पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव समेत रहनुभएका चौधरीले भन्नुभयो, ‘आधारभूत आवश्यक्ता र सामाजिक अवस्थाका कारण मृत्यु दर्ता गराउन बेपत्ता परिवार बाध्य भएका छन् ।’ उहाँले राज्यबाट सुविधा लिनका लागि बेपत्ता परिवारका केही दीदी बहिनी अझै प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिदै अदालत गएर मृत्यु घोषणाको मुद्दा लडनुपर्ने बाध्यता चिन्ताजनक भएको टीप्पणी गनुृभयो ।
‘बेपत्ता परिवारको मृत्यु घोषणाका लागि अदालतमा मुद्दा लडने विषय सामान्य कुरा होइन,’ उहाँले भन्नुभयो । चौधरीले बेपत्ता परिवारको विषय न्यायसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै १७ बर्ष समय अवधीमा पनि कुनै प्रगति नभएकाले बेपत्ता परिवार आत्तिएको बताउनुभयो । ‘बेपत्ता परिवारको विषय राजनीतिक चलखेलको विषय मात्रै बनाइयो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारुले बेपत्ता परिवारका एकल महिलाले भत्ता नपाउने भएकाले कार्यविधि निर्माण गरेर बेपत्ता परिवारका पत्नीलाई रु. २००० भत्ता वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बेपत्ता परिवारले कागजात बनाएर मृत्यु घोषणा गर्दा त्यसले पहिचान गुम्ने खतरा हुने औल्याउदै सो नगरपालिकामा त्यस सम्वन्धी कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
कानूनी प्रावधान अनुसार पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलालाई रु. २ हजार ६६० समाजिक सुरक्षाका रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था रहेको छ ।
बर्दियाको बारवर्दिया नगरपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष लाल बहादुर थारु चौधरीले एक जनाको मृत्यु दर्ता भएको र एक जनाको मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो ।
बर्दियाका अधिवक्ता राजकुमार थारुले अहिलेसम्म जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिकाको चार मुद्दा हेरेको उल्लेख गर्दै अदालतले न्यायिक मृत्यु घोषणा गरेपछि त्यहाँ पाउने प्रमाणपत्रका आधारमा मृत्यु दर्ता हुने गरेको बताउनुभयो ।
‘वडा कार्यालयबाट पाउने सेवा, सुविधाका लागि बेपत्ता परिवार यस्तो कार्य गर्न बाध्य छन’ उहाँले भन्नुभयो । संक्रमणकालिन न्याय अन्र्तगत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बेपत्ताका विषयलाई टुंगो लगाउन नसकेको अवस्थामा बेपत्ता परिवारले उक्त कदम चालेका छन ।
नेपाल पिस विल्डङ् इनिसेएटीभका कार्यकारी निर्देशक सुबीन्द्र बोगटीले द्वन्द्वपीडितको मुख्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई द्वन्द्वपीडितमैत्री नीति बनाउन सहयोग गरेको बताउनुभयो । सो संस्थाले लुम्विनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पामा द्वन्द्वपीडितका पक्षमा बहस तथा पैरवीको काम गर्दै आएको छ ।
