राजनीतिक दललाई थप उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने क्रममा दलको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यसप्रकारको तयारी गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनका क्रममा राजनीतिक दल गठन र दर्तादेखि सञ्चालनमा कडाइ गर्ने आसयसहित सुझाव मागेको छ । आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने, निर्वाचनमा भाग लिनुअघि घोषणापत्र जारी गर्ने तर सरकारमा जाँदा घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्नेजस्ता विषयलाई समेट्ने गृहकार्य गरेका छौँ ।’
राजनीतिक दलको आयव्ययसमेत पारदर्शी देखिएको छैन । राजनीतिक दलले आयोगमा आयव्ययको विवरण बुझाए पनि आयोग स्वयम्ले दलको आयव्ययलाई शङ्का गरेको छ । राजनीतिक दलले आव २०७८/७९ को आयव्ययको विवरण बुझाउँदा महालेखा परीक्षकको विज्ञसँग आयोगले परीक्षणसमेत गराएको थियो । तर महालेखा परीक्षकले औँल्याएको त्रुटि कार्यान्वयन भएको छैन । दलको केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारीमा देशको विविधताबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व छैन । आयोगले नेपालको विविधता सम्बोधन गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न पहलकदमी लिए पनि नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्न आयोगसमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् ।
