६५ किलोमिटर खुला सीमा रहेको बाँकेमा पत्रु (कबाड) सामानको तस्करी मौलाउँदा त्यसले राजश्व गुम्ने मात्रै होइन कबाड समानलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने बाँके सहित विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योगहरू धराशयी भएका छन् ।
बाँके लगायतका जिल्लाबाट संकलित कबाड मालसामान खरिद गरी राज्यलाई कर तिर्नुका साथै रोजगारी समेत सिर्जना गरेका बाँके लगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित उद्योगहरू कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कबाड सामान खरिद गर्न नपाएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कतिपय उद्योगीले उद्योगको क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको, काम गरिरहेका कर्मचारीलाई काममा लगाउन नसकेको तर उद्योग सञ्चालन खर्चसँगै राज्यलाई नियमित करको भार व्यहोर्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै ‘सेटिङ्ग’ मै बाँकेबाट कबाडी सामान तस्करी भएर भारत जाने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । ५ देखि १० रूपैयाँ प्रतिकेजी भन्सार दर रहेको कबाड सामान दैनिक रूपमा निर्बाध बाहिरिंदा पनि सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई देखाउँदै नियमनबाट पञ्छिदा त्यसको असर नेपाली उद्योगहरूलाई परिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपालमा उत्पादित कबाड मालसामानलाई प्रशोधन गरी अर्को सामान बनाउने तथा अर्को वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ बनाउने उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । केही महिनादेखि बाँकेमा तस्करी बढेपछि त्यसको असर उद्योगहरूमा परेको हो । बाँके र आसपासका जिल्लाबाट कबाडी सामान खरिद गरी बाँकेमा भण्डारण गर्ने र स–सानो परिणाममा साइकलमा ढुवानी गरी भारत पुर्याउने प्रवृत्ति नरोकिंदा समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन् । त्यो भित्री नाका मात्रै होइन मुख्य नाकाबाट भैरहेको पनि निर्बाध देख्न सकिन्छ ।
कबाडी सामान मध्ये फलाम नेपालमै खरिद हुने भएपनि अन्य कागज, डप्ती, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, ब्याष्ट्रि, आल्मुनियम लगायतका सामाग्री भारत तस्करी हुँदै आएको हो । बाँकेमा पश्चिमाञ्चल एग क्यारेट एण्ड फुड उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका पुनित विक्रम शाह उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तस्करी भएर जाँदा उद्योग सञ्चालन गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘कर तिर्नैपर्छ, कच्चा पदार्थ अवैध भारत गैरहेको छ, नियामक निकाय एक–अर्कालाई देखाएर पन्छिन्छ, कर्मचारीलाई काम दिन सकेको छैन’, उद्योगको दुरावस्थाबारे दैनिक नेपालगन्जसँग शाहले भने । उनले आफ्नो उद्योगमा मात्रै ४४ जनालाई रोजगारी दिइरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।
नेपालगन्जमा कबाड संकलन गरी बिक्री गर्दै आएका एक व्यवसायीले भन्सार छलेर भारत बिक्री गर्दा फाइदा हुने भएकाले कबाडी व्यवसायी त्यसतर्फ आकर्षित भएको बताए । ‘नेपाल–भारत दुवै तर्फ नियामक निकायलाई निश्चित रकम बुझाएर भारततर्फ मालसामान व्यवसायीले पठाइरहेका हुन्’, आफ्नो नाम नछाप्ने शर्तमा दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने, ‘भन्सार प्रशासनले चाहेमा तस्करी हुनै सक्दैन, तर उनीहरू नै निश्चित रकम लिएर तस्करीलाई छुट दिइरहेका छन्, व्यक्तिगत लाभका कारण मुख्य नाकाबाट समेत कबाडी सामान बिना भन्सार बाहिरिइरहेको छ ।’
बाँकेमा ७० को हाराहारीमा कबाड व्यवसायी रहेको अनुमान छ । उनीहरू मध्ये कतिपयले बाँके सँगै अन्य जिल्लाबाट कबाड संकलन गरी भण्डारण गरेर भारत पठाउने गरेका हुन् । जसले गर्दा त्यससँग सम्बन्धित उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन छाडेका छन् ।
बाँके दैनिक करिब
सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार, कबाड सम्बन्धी मालसामान प्रयोग गर्ने उद्योग भैरहवादेखि धनगढीसम्म सय बढी रहेका छन् । प्लाष्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने उद्योग नेपालमा १२ बढी रहेको व्यवसायी दाबी गर्छन् ।
भैरहवामा प्लाष्टिकजन्य कबाड (बोतल) प्रशोधन गरी प्लाष्टिकको दाना बनाउने व्यवसायी हरि प्रसाद न्यौपाने दैनिक आफ्नो उद्योगलाई ७ टन कबाड आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘पश्चिमको भरमा थियौं, असोज पछि माल आउन छाडेको छ, कुनै महिना एक ट्रकसम्म आयो होला’, उनी भन्छन्, ‘महिनाको कुरा गर्दा अहिले १५ दिनमात्रै मुस्किलले उद्योग चलाउन सकेका छौं ।’
व्यवसायी न्यौपाने भैरहवा भन्सारमा कडाई रहेको आशय व्यक्त गर्दै त्यसपश्चिमका नाकाहरूमा तस्करी हुँदा उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पाउन नसकेको बताउँछन् । पश्चिम नेपालगन्ज र पूर्व तिर सर्लाही, वीरगन्ज नाकाबाट तस्करी बढ्दा कबाड पाउन नसकेको धारणा उनको छ ।
व्यवसायी न्यौपाने परासीमा रहेको अर्को आफ्नो जस्तै उद्योगलाई समेत दैनिक ४० टन कबाड कच्चा पदार्थका रूपमा पाउनु पर्नेमा नपाएको बताउँछन् । ‘धेरै ठाउँमा पहल गरेका छौं, तर सुनुवाई भएको छैन’, व्यवसायी न्यौपाने भन्छन् ।
कबाडमा तस्करी नौंलो भने होइन । पहिले कबाड प्रशोधन गर्ने उद्योग नहुँदा खासै चासो हुँदैनथ्यो । तर, नेपालमा कबाड प्रशोधन गरी त्यसबाट अर्को मालसामान बनाउने उद्योग खुलेपछि व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका हुन् ।
‘हामीले नै कबाड पाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर भारत लग्ने हो भने कर तिरेर मात्रै लग्नु पर्दछ, खुलेआम तस्करी हुने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ’, व्यवसायी भन्छन् ।
व्यवसायीका अनुसार, नेपालगन्ज भन्सारमा गुनासो गर्दा मुख्य नाकाबाट अन्यत्र कडाई गर्न नसक्ने, गस्ती गर्ने सशस्त्रलाई भन्न भन्ने, सशस्त्रले गर्न सकिंदैन भन्ने र जिल्ला प्रशासनले पनि आश्वासन दिने निर्देशन नदिने देखिएको बताउँछन् ।
