लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका विभिन्न मागबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेजी लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । उनीहरुको मागबारे छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्यालले जानकारी दिए ।
वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा गठित वार्ता समितिले छलफल गर्नेछ ।
