कोहलपुर नगरपालिकाको दुई आर्थिक बर्षको खर्च तुलना गर्दा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण पछि जारी गरेको ६३ औं प्रतिवेदनले शत प्रतिशत भन्दा बढीसम्म खर्च भएको औंल्याएको हो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा पदाधिकारीको सेवा सुविधा तथा बैठक भत्ता वापत २ करोड १० लाख ५५ हजार १ सय खर्च लेखेको छ । पदाधिकारीको सेवा सुविधामा १ करोड ६९ लाख ५८ हजार ६ सय र पदाधिकारी बैठक भत्तामा ४० लाख ९६ हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च भएको हो । त्यसअघिको आ.व.मा पदाधिकारीको सेवा सुविधामा १ करोड २ लाख ४ सय र पदाधिकारी बैठक भत्तामा २० लाख ६३ हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च भएको थियो । एक आ.व.मै कोहलपुर नगरपालिकामा पदाधिकारीको सेवा, सुविधामा ६६ प्रतिशत र पदाधिकारी बैठक भत्तामा ९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
महालेखाले पालिकाले पदाधिकारीको सेवा सुविधा, बैठक लगायतका चालु प्रकृतिका खर्च लेख्दा आवश्यकता समेत बिश्लेषण गरी अनिवार्य रूपमा पुष्ट्याई हुने कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेखि मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुदा नं.७ बमोजिम कार्यालयले सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई इन्धन उपलव्ध गराउँदा तह अनुसार मासिक रूपमा पाउने डिजेल÷पेट्रोल (लिटर) र त्रैमासिक रूपमा पाउने मोबिल तथा ब्रेक आयल (लिटर) को कोटा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने र कार्यालयले सोको लगत अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आ.व. २०८१÷०८२ मा रु.६३ लाख रूपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । कार्यालयले इन्धन खर्च लेख्ने सवारी साधनको न्युनतम कोटा निर्धारण गरी सोको मासिक लगत अद्यावधिक गरी खर्च मितव्ययीता कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ । इन्धन खर्च अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाको आ.व. २०८०÷०८१ को तुलनामा आ.व. २०८१/०८२ मा कार्यालय सञ्चालन खर्च १ सय ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आ.व. आ.व. २०८१/०८२ मा ४२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्यसअघिको आ.व.मा उक्त खर्च १७ लाख ८८ हजार १ सय २८ रूपैयाँ रहेको थियो ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को बुँदा नं. ३८ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरू, सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले समेत मार्गदर्शन बमोजिम मितव्ययी एवं प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोहलपुर पालिकाले विविध खर्च तर्फ आ.व. २०८१/०८२ मा वर्ष रु. २२ लाख ४ हजार ७ सय १० खर्च गरेको छ । कार्यालयलाई वर्षभरमा आवश्यक पर्ने सामानको एकमुष्ठ विवरण बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक सोझै बजारबाट खरिद गरी खर्च लेखेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘सामानको आवश्यकता तथा परिमाण सुरुमै निश्चित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपले खरिद कारवाही अवलम्बन गर्नेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिन जरुरी छ’, महालेखाले कोहलपुर नगरपालिकालाई सुझाव दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘पटक पटक खरिद गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी कानुनको पालना गर्दै खरिदलाई मितव्ययी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
सवारी मर्मत र अन्य मर्मत खर्च लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धीत कारोबारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘कार्यालयले आ.व. २०८१÷०२ मा मर्मत शिर्षकबाट रू. १९ लाख ७८ हजार खर्च गरेकोमा स्वीकृत मर्मत आदेश अनुसार मर्मत गराउने र सवारी मर्मतको म.ले.प.फा.नं. २१५ अद्यावधिक गरेको छैन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘सवारी मर्मत सम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ ।’
दुई आर्थिक वर्षको खर्च समेतको विश्लेषण गर्दा पदाधिकारी सेवा सुविधामा ६५ प्रतिशत, कार्यालय संचालनमा १३५ प्रतिशत, इन्धनमा ५९ प्रतिशत वढोत्तरी भएको उल्लेख गर्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘यस्तो प्रकारको खर्च लेख्दा आन्तरिक आय समेतको विश्लेषण गर्नुपर्ने, विविध खर्चको भुक्तानीमा पर्याप्त पुष्ट्याइ संलग्न गर्नुपर्ने, इन्धन खर्चमा लगबुक व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आर्थिक सहायताको रकम सहितको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
आन्तरिक आय तथा राजश्व
कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ राजश्व रू.३ करोड ७८ लाख २७ हजार ७ सय ९७ बढी अर्थात ३० प्रतिशत वढी राजश्व संकलन गरेको छ । ‘पालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी रहेकोले उल्लिखित असुली यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था देखिएन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याई राजश्व अभिवृद्धि गर्ने तर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।’
खर्च विश्लेषण
पालिकाले आ.व. २०८१/०८२मा चालु तर्फ रु. ६४ करोड २ लाख ७९ हजार र पूँजीगत तर्फ रू. २९ करोड ७१ लाख ६३ हजार गरी रू. ९२ करोड ७४ हजार ४२ हजार खर्च गरेको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १३.६८ प्रतिशत रहेको छ ।
पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६९.०३ प्रतिशत चालु र ३१.०४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । ‘यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ’, महालेखाले औंल्याएको छ, ‘प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।’
