नेपालमा मनसुनको आगमनसँगै एउटा अनौठो ‘विकासको मौसम’ ले तिब्रत पाउने गरेकोछ । जब आकाशबाट झरी बर्सीनथाल्छ तब मात्रै ग्रामीण देखि शहर सम्मका सडकहरुमा पिच थप्ने र पहाड र हिमाली क्षेत्रका भिराला पाखाहरूमा डोजर कुदाउने हतारो चल्छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने अचम्मको सरकारी खेल अर्थात् ’असारे विकास नेपालका लागि परम्परा नै बनिसकेकोछ । वर्षको १० महिनासम्म सुस्ताउने तर असारको भेलसँगै जुर्मुराउने दिर्घ रोगले देशमा विकास होइन, राज्यको ढुकुटीको विनाश र पर्यावरणको हुर्मत लिइरहेको छ । विगतका बर्षहरु जस्ते यस बर्ष पनि तराईको डुवान र पहाडको पहिरोका बिच चलीरहेको असारे विकास हाम्रा तिन तहका सरकारको नीतिगत लाचारी र कुशासनको नाङ्गो तस्बिर हो भन्दा फरक नपर्ला ।
समग्र देशका सात वटै प्रदेशहरुलाई अहिले असारे विकासको चटारोले छोएकोछ । प्रदेश देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु असाध्यै ब्यस्त छन् । कार्यालयमा कर्मचारी भेटीदैनन् भने जनप्रतिनिधिहरुलाई अनुगमनका भ्याइ नभ्याइ छ । सेवाग्राहीहरु र आम नागरिक आफुले तिरेको करको दोहन टुलुटुलु हेरेर बसीरहेका छन् । देशका सात वटै प्रदेश मध्ये लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधिमुलक अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा लुम्बिनी प्रदेशले कुल बजेटको जम्मा ४७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले त वैशाखसम्म जम्मा २९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाउछ । वर्षभरि थैली कसेर बस्ने र जेठ–असारको केही हप्तामा थैलीको मुख पुरै खोलीलिने र बाँकी आधाभन्दा बढी बजेट सिध्याउने यो परम्परागत बेथिति यस बर्ष पनि दोहोरीनु विडम्बना हो । हतारमा खनिएका सडकहरू असारको पहिलो बाढीमै बग्ने निश्चित छ भने विना योजना बनाइएका नालाहरू र कोठा भित्र बसेर कागजी रुपमा मिलाउने कार्यक्रमहरुको खर्चले सरकारको भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलता नाराको खिल्ली उडाउने निश्चित छ । खर्चको अङ्क बढाएर आर्थिक प्रगति दाबी गर्ने तर गुणस्तरलाई महत्व नदिने असारे प्रवृत्ति दिगो विकास र समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ ।
भूगोल, पूर्वाधार र सामथ्र्यका हिसाबले देशका सबै प्रदेशका आआफ्नै विशेषता र चुनौती छन् तर, सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई एउटै कडीमा जोड्ने एउटा साझा रोग बनेको छ–असारे विकास हिउँदभरि योजनाका फाइलहरू कार्यालयको दराजमा थन्किन्छन् र जब बैशाख मसान्त सकिन्छ तब बजेट सिध्याउने र बिल भर्पाई मिलाउने चटारो सुरु हुन्छ । बर्षभरीको प्रगति हेर्दा अस्वभाविक रुपमा प्रगति देखाउने होडबाजीका बिच भइरहेको यो कार्य नागरिकको करमाथिको खेलबाड हो भने बालेन सरकारका लागि पहिलो गाँसको ढुंगा हो ।
उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको जम्मा ४७.२० प्रतिशत (१८ अर्ब ३६ करोड) मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसको अर्थ बाँकी ५२.८ प्रतिशत बजेट असार महिनामा मात्र हतारहतार खर्च गरिँदैछ वा फ्रिज हुँदैछ । जसमा पुँजीगत (विकास) खर्च तर्फ ४४.९२ प्रतिशत (१० अर्ब ५४ करोड) मात्र छ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ६२.७७ प्रतिशत खर्च गर्दा, शान्ति सुरक्षा र सुशासन हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा १५.२८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च स्थिति हेर्दा लुम्बिनीको भन्दा झनै नाजुक र निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती १० महिना (वैशाख मसान्त) सम्म कर्णाली सरकारले कुल बजेटको जम्मा २९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । वर्षको १० महिनासम्म ७१ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसक्नु र जेठ–असारमा आएर निर्माण कार्य तीव्र पारिनुले कर्णालीमा असारे विकासको विकृति कति भयानक छ भन्ने प्रष्ट देखाउछ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वित्तीय प्रगति हेर्दा असारको एक महिनामा गर्ने खर्चको गुणस्तर कस्तो होला ? आम नागरिकको मानसपटलमा सधैका लागि अनुत्तरीत नै रहीरहेको प्रश्न हो ।
देश विकास र समृद्धीको यो कसिमा सरकारले सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग रोक्न र असारे विकासको विकृति अन्त्य गर्न तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा निम्न १० वटा नीतिगत तथा व्यावहारिक कदमहरू चाल्नु बान्छनीय देखिन्छ ।
१. कानुनी र नीतिगत सुधार ः सरकारी योजना बाडफाँडका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिएको खरिद नियमावली र यसमा भएका प्रावधानहरु दिगो विकास र समृद्धीको बाधकको रुपमा रहेका छन् । घटाघट टेण्डर प्रक्रियाका कारण गुणस्तर भन्दा पनि पैसामा योजना पर्ने र त्यसको नतिजा कमजोर देखिदै आएको छ । यसका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण खरिद नियमावली संशोधन गर्ने, ठेक्का सम्झौता भएर पनि समयमा काम सुरु नगर्ने र ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गर्ने लगायतका कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. बजेट रकमान्तरमा पूर्ण बन्देजः आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक (चैत महिना) पछि एउटा योजनाको बजेट काटेर अर्को योजनामा सार्ने (रकमान्तर गर्ने) प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमै रोक्नुपर्छ । यस्तो गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकीकरणमा परेको योजना तथा कार्यक्रमको बजेट जनप्रतिनिधिहरुले मनोमानि रुपमा खर्च गर्ने र सिध्याउने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । यसले कर्मचारी प्रशासनलाइ समेत काम गर्न सहजता ल्याउछ र उपलब्धी हासिल गर्न र प्रगति र उपलब्धीको मापन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
३. कार्यतालिका र समयसीमा निर्धारण ः यस अघि पनि बहसमा आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बिषय हो असार १५ पछि आकस्मिक बाहेकका अन्य कुनै पनि नयाँ निर्माण कार्यको सम्झौता र भुक्तानी नगर्ने नियम तर त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुदा हतारो कामले प्रसय पाइरहेको छ । समयमा काम शुरुगर्ने र समयमा नै काम सक्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएमा मात्रै गुणस्तरीय र प्रभावकारी काम हुन्छ भने उक्त कामको प्रभावकारी अनुगमन र पृष्ठपोषणका लागि समय रहन्छ ।
४. त्रैमासिक खर्च प्रणालीः चालु आर्थिक बर्ष पुरानै शैलीमा समापन भइरहेको परिप्रेक्षमा आगामी आर्थिक बर्षको शुरुवात बाट नै सरकारले खर्च सीमा निर्धारण गरिदिएमा बजेट खर्च समानान्तर हुने देखिन्छ । यसका लागि कुल बजेटको पहिलो त्रैमासिकमा २०%, दोस्रोमा ३०%, तेस्रोमा ३०% र अन्तिम त्रैमासिकमा बढीमा २०% मात्र खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा तोकिदिएमा र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेमा लगानी अनुसारको उपलब्धी र प्रतिफल आउने देखिन्छ । यस्तो प्रणाली स्थापना गर्दा सरकारको बजेट लेखाजोखा अनुमानमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।
५. प्रविधि र अनुगमनमा कडाइ तथा डिजिटल अनुगमन ः देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा भएका कामको अनुगमन गर्न ड्रोन वा जियो–ट्यागिङ प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यालयबाटै वास्तविक प्रगति हेरेर मात्र भुक्तानी दिने गरी सरकारले ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । हाल सरकारको मुख्य प्राथमिकिकरणमा रहेको डिजिटलाइजेशन प्रणाली लाई कामको गुणस्तर मापन र खर्च ट्याकिंगमा प्रयोग गर्न सकेमा अनियमित खर्च रोक्न सकिनेछ भने वास्त्वीक कार्य र प्रगतिको बारेमा छिटो छरीतो विश्वस्नीय रिपोटींग समेत हुनेछ ।
६. तेस्रो पक्ष अडिट तथा मूल्यांकन ः सरकारले स्थानीय तहमा भएका क्रियाकलाप तथा योजनाहरुको सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र प्राविधिक टोली (स्वतन्त्र विज्ञ) बाट गुणस्तर जाँच गराएर मात्र बिल पास गर्ने तथा स्थानीय तहको कार्य प्रभावकारीताका लागि सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरु सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण, लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समाबेशिकरण परिक्षण, लैंगिक उत्तरदायी बजेट बिष्लेषण, सामुदायिक अंक पत्र लगायतका विधिहरुको प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दर्छ । यसरी गरिने टुलहरुको प्रयोग आर्थिक बर्ष सकिएको पहिलो चौमासिक भित्र गरिसक्ने गरी सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संघिय सरकार मार्फत परिपत्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसले स्थानीय सरकारलेगरेका कार्यहरुको वास्तविक स्थिती बाहिर ल्याउने र सुधारका लागि महतवपूर्ण सुझाव दिने प्रयाप्त समय प्राप्त हुनेछ ।
८. उपभोक्ता समितिको कार्यविधि परिमार्जनः उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यहरुमा प्रभावकारीता ल्याउन कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिको अवरणमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र ठेकेदारले काम गर्ने परिपाटी बिद्यमान रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्न अग्रसरता देखाउनु पर्दछ । उपभोक्ता समितिहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ भने उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेको क्रियाकलापहरुको समेत स्वतन्त्र र तेस्रो पक्षबाट सार्वजनिक परिक्षण गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने गरी ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
९. प्रशासनिक जबाफदेहिताः आगामी आर्थिक बर्षको शुरुवात देखिनै सरकारले त्रैमासिक खर्च प्रणाली अनुसार समयमा काम नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसले कर्मचारीहरुमा कार्ययोजना तयार गर्ने समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने बानिको बिकास हुनेछ भने यसले कामका स्पष्टता र पारदर्शिता समेत ल्याउनेछ । यो कार्यालयको कार्य सम्पादनसँग जोडिने बिषय भएकाले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय तह र कर्मचारीलाई हौसला दिने खालका स्किमहरु सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यस्ता कार्यले कर्मचारीलाई काम गर्न सहजहुने, प्रभावकारी कार्य हुनेछ भने अनुशासन समेत कायम हुनेछ ।
१०. डिजिटल प्रोजेक्ट ड्यासबोर्ड र लाइभ ट्र्याकिङ ः सरकारले गर्ने हरेक कामलाई छिटो छरीतो गर्न डिजिटल प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडी बढाउन अत्यन्त जरुरी छ । यसकालागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गरी कार्य शुभारम्भ गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा भइरहेका योजना कुन चरणमा छ, कति बजेट निकासा भयो, र कति काम बाँकी छ भन्ने कुरा आम नागरिकले मोवाइल एप वा वेबसाइटबाटै प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । यसैगरी शङ्कास्पद खर्चको तत्काल पहिचान गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) को प्रणालीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडान गर्नुपर्छ । यसका साथै सरकारसम्म आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन डिजिटल गुनासो र सिटिजन रिपोर्टिङ प्रणालीको बिकास गरी आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । गुणस्तरहीन काम भएको वा भ्रष्टाचार भइरहेको देखेमा नागरिकले भिडियो खिचेर सिधै प्रधानमन्धी तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको एपमा उजुरी हाल्न सक्ने र उक्त उजुरी फच्यौट नभएसम्म बजेट रोकिने कानुनी प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
निष्कर्षमा भन्दा २१ औँ शताब्दीमा समेत परम्परागत शैलीमा नै अगाडी बढीरहेको सरकारी कार्यशैलीलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै आम नागरिकहरुलाई सरकार प्रतिको धारणा समारात्मक बनाउने सरकारका लागि यो स्वर्णीम अवसर हो । सरकारले चाहेमा विकासको फाइल दराजमा होइन, डिजिटल ड्यासबोर्डमा पारदर्शी रूपमा देखाउदै प्रविधिको डिजिटल पर्खालले मात्र असारे भेलमा बजेट बगाउने कार्यको पूर्ण नियन्त्रण गर्नसक्छ । बजेट खर्च हुनु मात्र विकास होइन, खर्चको गुणस्तर र त्यसले नागरिकको जीवनमा पारेको सकारात्मक प्रभाव नै वास्तविक विकास हो भन्ने कुरालाई सबैले मनन् गर्न जरुरी छ ।
