सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा देखिएका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने विश्वास नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यक्त गरेको छ । महासंघले संशोधनलाई पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’को संज्ञा दिँदै यसका लागि सरकारप्रति आभार पनि प्रकट गरेको छ ।
महासंघका अनुसार दोस्रो संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गरिएका व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउने आधार तयार गरेको छ । विशेषगरी ‘लो बिडिङ’का आधारमा ठेक्का दिने अभ्यास अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था निर्माण क्षेत्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक कदम भएको महासंघको ठहर छ । महासंघले यही व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा वर्षौंदेखि देखिएका अधिकांश समस्या समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान कार्यसमितिले लामो समयदेखि गरेको पहलपछि सार्वजनिक गरिएको संशोधनलाई निर्माण क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघको वर्तमान कार्य समितिको अथक प्रयासपछि सार्वजनिक गरिएको उक्त संशोधन पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित भई निर्माण व्यवसायमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।’
संशोधनमा बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थलको उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृतिसहित आवश्यक पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने तथा नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको व्यवस्थालाई पनि महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
महासंघका अनुसार संशोधनमा समयमै गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीलाई पनि तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत ५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्ने व्यवस्था निर्माण क्षेत्रका लागि थप उत्साहजनक रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार, कम्पनी एकीकृत भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइएको, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई बाध्यात्मक बनाइएको लगायतका व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघले यस्ता व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष लिलाराज उपाध्यायले ऐनले निर्माण व्यवसायीका धेरै माग सम्बोधन गरेको बताए । उनले ऐन बमोजिम नियमावली पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘ठेक्का लगाएपछि ठेकेदारलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउने गरिएको थियो, त्यस भित्र रहेका सरोकारवालाहरूलाई पनि ऐनले अब जिम्मेबार बनाउँछ’, अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘लो बिडिङ्गले ठेक्का पाउने भन्दा एभरेज बिडिङ्गले ठेक्का पाउने भएका छन् ।’
महासंघका केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर खड्काले व्यवसायीका माग बमोजिम सरकारले सम्बोधन प्रयास गरेकाले केही आशा जगाएको बताए ।
बाँके जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य खड्काले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनपछि यसका चुनौती वा अवसरको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।’ यद्धपि, सरकारले व्यवसायीका मुल्य समायोजन सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको खड्काको भनाइ छ ।
