लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ हजार ४ सय ५७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन विगत तीन वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । गत आर्थिक बर्षमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ५ हजार ४ सय ५३ मुद्दा मात्रै फस्र्यौट भएका छन् भने ३ हजार ४ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । त्यसअघिको आ.व. २०८१/०८२ को तुलनामा झण्डै दोब्बर बाँकी मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ हजार ४ सय ६६ मुद्दा दर्ता भए । तीमध्ये ५ हजार ९ सय ४३ मुद्दा फस्र्यौट हुँदा १ हजार ५ सय २३ मुद्दा बाँकी रहेका थियो ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशभर ७ हजार ६ सय ४४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । सोही अवधिमा ७ हजार ५ सय ५६ मुद्दा फस्र्यौट भएका थिए भने ८८ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । यस वर्ष दर्ता भएका अधिकांश मुद्दाको फस्र्यौट भएकाले बाँकी मुद्दा न्यून रहेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मुद्दा दर्ताको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको देखिए पनि फस्र्यौटको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ । यसैका कारण बाँकी रहने मुद्दाको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ ।
कुन जिल्लामा कति मुद्दा
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको त्रिवर्षीय जिल्लागत मुद्दा दर्ता तथ्यांक अनुसार रूपन्देही र बाँकेमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् भने अधिकांश जिल्लामा मुद्दा दर्ता बढेको देखिएको हो ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रूपन्देहीमा १ हजार ९ सय ३२ र बाँकेमा १ हजार ९ सय १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी दुई जिल्ला लगातार सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने जिल्लाका रूपमा रहेका छन् ।
दाङमा भने पछिल्ला तीन वर्षमा मुद्दा दर्ता घट्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार २ सय ७६ रहेको मुद्दा संख्या २०८१/८२ मा १ हजार १ सय ८१ र २०८२/८३ मा १ हजार १ सय २८ मा झरेको छ ।
बर्दियामा मुद्दा दर्ता गत तीन आ.व.मा क्रमशः ६ सय ७९, ६ सय ९६ हुँदै ७ सय ९२ पुगेको छ । कपिलवस्तुमा ६ सय ४ बाट बढेर ६ सय ९० र त्यसपछि ८ सय १६ पुगेको छ । नवलपरासी (पश्चिम) मा ४ सय ६८ बाट बढेर ५ सय ६५ हुँदै ६ सय ७२ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१, ०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा क्रमशः पाल्पामा २ सय ९० बाट २ सय ८९ हुँदै ३ सय ३ पुगेको छ भने प्युठानमा २ सय ६, २ सय २० हुँदै २ सय ७२ पुगेको छ । रोल्पामा १ सय ९९ बाट १ सय ९३ मा सामान्य घटेपछि पुनः २ सय ५ पुगेको छ ।
गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ३७ मुद्दा दर्ता भएकोमा २०८१/८२ मा २ सय मा झरे पनि २०८२/८३ मा पुनः २ सय ३ पुगेको छ । अर्घाखाँचीमा १ सय ६८ बाट १ सय ६४ मा सामान्य कमी आएपछि १ सय ६९ पुगेको छ । रुकुम पूर्वमा भने ७३, ७५ हुँदै ६२ मा झरेको छ ।
