‘एक वर्षमै सडक भत्किनु अस्वीकार्य’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा निर्माण हुने सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । एक वर्ष नपुग्दै कालोपत्रे सडक भत्किने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले त्यसको वास्तविक कारण पहिचान गरी योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा शुक्रबार आयोजित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुधार्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘गरेका काम गुणस्तरीय किन हुन सकिरहेका छैनन्, त्यसको कारण खोजौं । अहिले गरेका कालोपत्रे सडक एक वर्षमै किन भत्किरहेका छन् ? स्टिमेटमा कमजोरी छ कि, त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।’ उनले थप भने, ‘ढलान गर्नुपर्ने ठाउँमा कालोपत्रे गरेका छौं कि ? पहाडी क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक टिकिरहेका छैनन् ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशका सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नुभन्दा भौगोलिक अवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकासको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। तराई र पहाडको आवश्यकता फरक भएकाले निर्माणको प्रकृति पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पहाडी क्षेत्रमा सबै ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गर्नुभन्दा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गरेर कम खर्चमा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए ।
निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा नपरी कानुन, मापदण्ड र प्राविधिक पक्षलाई आधार बनाएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले विकास आयोजना गुणस्तरीय भए मात्रै त्यसको दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने बताए । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका कामको प्रभावकारी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विसं २०७४ पछि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएको धारणा पनि राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रदेश सभाबाट स्वीकृत विनियोजन ऐन, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । धेरै साना आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर आयोजना संख्या घटाउने, बजेटको आकार बढाउने र प्रभावकारी आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा डिल्लीराज अर्यालले प्रदेशको सडक गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सबै आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बहुवर्षीय आयोजनालाई पनि स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले विकास आयोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा समीक्षा गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। नियमित समीक्षा र अनुगमनबाट आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न तथा समयमै सम्पन्न गराउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा सरोकारवालाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न भएका कार्यक्रमको समीक्षा गरेका थिए । आगामी वर्ष गुणस्तरीय, दिगो र परिणाममुखी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउने, योजना छनोट, कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमकै अवसरमा सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा अगावै सडक तथा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्मान गरेको छ । विभिन्न जिल्लाका आयोजना निर्धारित समयअघि सम्पन्न गर्ने जय बागेश्वरी–बर्दिया ब्ल्याक–बक खुमचन्द्र जेभीका सन्तोष केसी, एसियाटिक–लुम्बिनी जेभी बुटवलका नरप्रसाद शेरचन तथा वागेश्वरी–ओमकार–ओम जेभी, रुपन्देहीका विजय लोधलगायत निर्माण व्यवसायी सम्मानित भएका छन् ।
