कसले थाम्ने संघको विरासत !

देबेन्द्र राज पौडेल

सीमित अगुवा व्यापारीको बैठकीबाट सुरु भएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ आज बाँकेको आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको आवाज र व्यवसायीको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा उभिएको छ । विसं २०२४ मा औपचारिक वैधानिक स्वरूप पाएको संघले ५० वर्षको यात्रा पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा १२ जनाले विभिन्न कालखण्डमा संघको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

तर संघको इतिहासलाई विसं २०२४ बाट मात्रै जोडेर हेर्न मिल्दैन । संघको आधार तयार गर्ने बैठकी भने विसं २०१२ सालदेखि नै हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिबेला नेपालगन्जका जेष्ठ व्यापारीलाई बैठकीको अध्यक्षता दिइन्थ्यो । त्यही अभ्यास क्रमशः संस्थागत हुँदै नेपालगन्ज उद्योग व्यापार संघका रूपमा औपचारिक संरचनामा प्रवेश गरेको हो ।

स्वर्गीय ओमकार मल खेतानको अध्यक्षतामा विसं २०२४ मा संघले वैधानिक रूप पाएको थियो । औपचारिकता पाएपछि संघको पहिलो कार्यालयसमेत खेतानले आफ्नै निवासबाट सञ्चालन गरेका थिए । संघसँग जोडिएका पुराना व्यवसायी र जानकारहरू खेतानको सक्रियताकै कारण बैठकीले संस्थागत रूप लिन सकेको बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा, ‘खेतानकै जोर बलले संघले संस्थागत बाटो लियो ।’

खेतान नेतृत्वको प्रारम्भिक कार्यसमितिमा राम प्रसाद वैश्य संस्थापक उपाध्यक्ष थिए । सदस्यहरूमा फुलचन्द्र अग्रवाल, महाविर प्रसाद अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण शर्मा, बद्री नाथ टण्डन, केदारनाथ टण्डन, कृष्ण गोपाल टण्डन, जोगराज अग्रवाल, पाटनदिन गुप्ता, छत्रपाल अग्रवाल, गुरूप्रसाद पाण्डे, रामहर्ष गुप्ता, गुलाब राय खेतान, जैनेन्द्र कुमार टण्डन र डम्मर बहादुर पौडेल थिए । १४ वर्षभन्दा बढी चलेको त्यही कार्यकाललाई अहिलेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको संस्थागत जगका रूपमा लिइन्छ ।

संघको अभिलेखअनुसार खेतानले विसं २०३८ सालसम्म नेतृत्व गरे । त्यसपछि संघको जिम्मेवारी केदारनाथ टण्डनको काँधमा पुग्यो । टण्डनको विसं २०४३ सालमा निधन भएपछि तत्कालीन उपाध्यक्ष गौरीशंकर मोहपालले संघको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्यो ।

मोहपालले झण्डै ५ वर्ष कार्यवाहकका रूपमा संघ चलाए । त्यस अवधिपछि कार्यसमितिले उनलाई अध्यक्षकै दर्जा दिएर मान्यता दिएको थियो । संघको इतिहाससमेत सोही आधारमा लेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मोहपालको नेतृत्वको अन्त्य पनि संघको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा जोडिएको छ । विसं २०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उनले पार्टी राजनीतिमा जाने इच्छा देखाए । त्यसका लागि उनले संघको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । संघको इतिहासमा ‘पहिले संघको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएर मोहपालजी पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेको’ उल्लेख छ । संघसँग जोडिएका पुराना व्यवसायीहरू यस घटनालाई व्यवसायिक संस्थाको नेतृत्वमा विशुद्ध व्यवसायिक व्यक्तिको आवश्यकता रहेको सन्देशका रूपमा लिन्छन् । ‘तर, यो नैतिकता अहिलेकाले जोगाउन सकेनन्,’ संघका सदस्य भन्छन्, ‘अहिले त अध्यक्षकै जिम्मेवारीमा बसेर खुलेआम पार्टी राजनीति गरिरहेका छन् ।’

मोहपाल संसद निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि कन्हैयालाल टण्डनले संघको नेतृत्व सम्हाले । उनले विसं २०५३ सालसम्म जिम्मेवारी लिए । त्यसपछि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित तदर्थ समितिमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण भयो ।

संघमा लामो समयसम्म नियमित निर्वाचन हुन नसकेको इतिहास पनि यसै अवधिसँग जोडिन्छ । १६ वर्षसम्म संघमा निर्वाचन नभएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्देशनमा तत्कालीन कार्यसमिति विघटन गरिएको थियो । महासंघका तत्कालीन भेरी अञ्चल प्रतिनिधि मोहन गोपाल खेतानले विसं २०४९ सालमा कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।

त्यो प्रक्रिया केवल नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्रै सीमित थिएन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पद्म ज्योति अध्यक्ष रहेका बेला केन्द्रमा दबाब दिएर संघको जिल्ला नेतृत्व परिवर्तनसँगै पुनर्संरचनाको बाटो खोलिएको थियो । संघको नयाँ विधान निर्माणका लागि अच्युत प्रसाई, कन्हैयालाल टण्डन, सतिशचन्द्र अग्रवाललगायतको संयुक्त समिति बनाइयो । त्यसैबाट तयार भएको विधानले संघलाई नयाँ प्रजातान्त्रिक धारमा अघि बढायो । त्यसअघि संघ एक पानाको नाममात्रको विधानबाट सञ्चालन हुँदै आएको सम्बद्धहरूको भनाइ छ ।

विसं २०५३ पुस १२ गते अच्यूत प्रसाईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्यो । दामोदर प्रसाद गुप्ता र सुनिल कुमार शर्मा उपाध्यक्ष, सतिश चन्द्र अग्रवाल सचिव, श्याम कुमार शर्मा सहसचिव तथा उमा शंकर केशरवाल कोषाध्यक्ष बने । कार्यसमिति सदस्यमा बालकृष्ण रस्तोगी, श्याम कुमार खेतान, उत्तमराज घिमिरे, इन्द्रप्रसाद राज भण्डारी, हाजी मुजिबुल हसन अन्सारी, तनवीर जमाल हलवाई, दिवाकर खनाल, मनोहर लाल खेतान र सुरेन्द्र नाथ टण्डन थिए ।

प्रदीपकुमार छाजेड र गौरी शंकर अग्रवाल एशोसिएट प्रतिनिधिका रूपमा रहे । दामोदर आचार्य र विश्वमान शेरचन सदस्य बने । महिला सदस्यका रूपमा पद्मा भट्टराई र चन्दादेवी गिरिया कार्यसमितिमा आए ।

प्रसाई नेतृत्वको कार्यसमितिले संघको भवन निर्माणको कामसमेत अघि बढायो । तीन वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि पनि सर्वसम्मत वातावरण बनेकाले केही फेरबदलसहित प्रसाईलाई नै विसं २०५९ सालसम्म नेतृत्वमा निरन्तरता दिइयो । संघको नियमित साधारणसभा र निर्वाचनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परम्परा यही चरणमा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । निर्वाचनबाट नेतृत्वमा पुगेका प्रसाईलाई दोस्रो कार्यकालसमेत सर्वसम्मत जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसबेला उद्योगी व्यवसायीको संरक्षकत्व लिन संघ पर्याप्त सक्षम नभएको ठहरपछि संगठनको पुनर्संरचना गरिएको थियो । सर्वसम्मत बनेको नयाँ कार्यसमितिमा ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष बने । अशोक कुमार कर्माचार्य, अमृत कर्माचार्य, दामोदर आचार्य र ज्ञानकुमार श्रेष्ठ थपिए । श्यामकुमार खेतान र प्रदिपकुमार गुप्ता मनोनित भए । महिला सदस्यतर्फ मिना श्रेष्ठ थपिइन् । एशोसिएटतर्फ केडी सुराना आए ।

प्रसाईले आफ्ना दुई कार्यकालमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका सतिशचन्द्र अग्रवाललाई विसं २०५९ माघ १३ गते नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । अग्रवाल नेतृत्वको कार्यसमितिमा अशोक कुमार कर्माचार्य उपमहासचिव, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष थिए । ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, बसन्त लामिछाने सदस्य रहे । एशोसिएटतर्फ मधुसुदन शर्मा रिजाल तथा महिलातर्फ पार्वती शर्मा कार्यसमितिमा थिए । वरिष्ठ सदस्यमा विष्णुप्रसाद मैनालो तथा मनोनित सदस्यमा कन्हैयालाल वैद्य र विनोद मैनाली थपिएका थिए ।

अग्रवालको कार्यकाल विसं २०६३ सम्म रह्यो । त्यसपछि उनले आफ्नो कार्यसमितिको जिम्मेवारी दामोदर आचार्यलाई हस्तान्तरण गरे । विसं २०६३ भदौ २५ गते आचार्यले तत्कालीन उपाध्यक्ष सुनिलकुमार शर्मालाई पराजित गर्दै विसं २०६६ सालसम्मका लागि संघको नेतृत्व लिए ।

आचार्य नेतृत्वमा कन्हैयालाल वैद्य प्रथम उपाध्यक्ष र कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ द्वितीय उपाध्यक्ष थिए । अशोक कुमार कर्माचार्य महासचिव बने । प्रदिपकुमार गुप्ता उपमहासचिव तथा तनवीर जमाल हलवाई कोषाध्यक्ष रहे । कार्यसमिति सदस्यमा विजयन्त शर्मा, संतिकुमार अग्रवाल, नन्दलाल वैश्य, उमाशंकर केशरवाल, सन्तोषकुमार कनोडिया, कपिलप्रसाद अधिकारी, विष्णुप्रसाद गौतम, ललितकुमार रौनियार र अब्दुलवाहिद मन्सुरी थिए ।

एशोसिएट सदस्यका रूपमा प्रदिप छाजेड र मधुसुदन शर्मा रिजाल रहे । महिला सदस्यमा पार्वती सापकोटा र रचना श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ सदस्यमा दामोदर प्रसाद गुप्ता रहे । शरण कर्माचार्य र कृष्णप्रसाद तिवारी मनोनित सदस्यका रूपमा कार्यसमितिमा प्रवेश गरे । ‘हामीलेनै संघको विद्यमान संरचना सुनिश्चित हुनेगरि विधान लेखन गरेका थियौं,’ हाल पत्रकारितामा सक्रिय कर्माचार्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।

संघको निर्वाचनको इतिहासमा त्यसपछि प्रतिस्पर्धा झन् रोचक बन्दै गयो । विसं २०६६ माघ २५ गते दामोदर आचार्यले सुनिलकुमार शर्मालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । तर, यो सामान्य नेतृत्व हस्तान्तरण थिएन । अघिल्लो निर्वाचनमा आफूलाई पराजित गरेका आचार्यसँगै शर्माले फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर अध्यक्ष बन्न सफल भए ।

आचार्यले अच्युत प्रसाईलाई चुनौती दिँदै छुट्टै प्यानल निर्माण गरेका थिए । त्यसपटकबाट संघको निर्वाचन प्यानलमा जाने परम्पराले स्पष्ट रूप लिन थालेको थियो । आचार्य आफ्नै प्यानल बनाएर नेतृत्वमा पुगे । त्यसै निर्वाचनमा आचार्यविरुद्ध तेस्रो प्यानलका रूपमा समावेशी साझा समूह खडा भयो । उक्त समूहबाट आचार्यकै कार्यसमितिका द्वितीय उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ मैदानमा उत्रिए । तीन धारको प्रतिस्पर्धाले शर्मालाई लाभ पुग्यो ।

यस निर्वाचनले संघभित्रको पुरानो सहकार्यको स्वरूप पनि बदलिदियो । कुनै समय एउटै सिक्काका दुई पाटा मानिएका आचार्य र श्रेष्ठ नै प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिए । उनीहरू संघको निर्वाचनका डिजाइनरका रूपमा समेत स्थापित हुँदै गए । यो प्रतिष्पर्धाले संघलाई नेतृत्व निर्माण र विकासको सशक्त संस्थाको रुपमा पनि विकास गरिरहेको देखिन्छ ।

शर्माको कार्यसमितिमा प्रथम उपाध्यक्ष सतिश कुमार अग्रवाल र द्वितीय उपाध्यक्ष नन्दलाल वैश्य थिए । त्यसपछि नेतृत्वका लागि अग्रवाल र वैश्य अलग–अलग प्यानलबाट विसं २०६९ फागुनको निर्वाचनमा मैदानमा उत्रिए । तर, अन्ततः कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बाजी मारे ।

श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा पुर्याउन समावेशी साझा समूह तयार भएको थियो । उक्त समूहबाट रचना श्रेष्ठ र विष्णु प्रसाद गौतम मात्रै निर्वाचित भए । उपाध्यक्षमा कपिल प्रसाद अधिकारी र अब्दुल वाहिद मन्सुरी निर्वाचित भए । उनीहरू वैश्य प्यानलबाट चुनावी मैदानमा थिए ।

श्रेष्ठको तीन वर्षे कार्यकालमा संघभित्रको शक्ति समीकरण फेरि बदलियो । फरक प्यानलबाट आएका कपिल प्रसाद अधिकारीलाई उनले आफ्नो पक्षमा ल्याए । आफूलाई निर्वाचित गराउने समावेशी साझा समूहको संरक्षक बन्दै श्रेष्ठले नयाँ राजनीतिक तथा व्यावसायिक समीकरण निर्माण गरे । समावेशी समूहका संरक्षक आचार्य र प्रजातान्त्रिक समूह निर्माण गर्ने अच्युत प्रसाईसँग मिलेर कपिल प्रसाद अधिकारीलाई अध्यक्षको दाबेदारका रूपमा अघि सारे । यससँगै श्रेष्ठ आफैं नयाँ प्यानलका नेताका रूपमा स्थापित भए । अहिले पनि उनी संघको प्रभावमा छन् ।

संघका अध्यक्षहरू महासंघको राष्ट्रिय संरचनामा समेत प्रभाव विस्तार गर्न थालेका थिए । प्रसाई र आचार्यपछि श्रेष्ठ पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । त्यसअघि अध्यक्ष सुनिल कुमार शर्मा पनि महासंघको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका थिए ।

संघको अभिलेखअनुसार त्यसपछि १३ औं कार्यकालको नेतृत्व नन्दलाल बैश्यले सम्हाले । उनीपछि १४ औं कार्यकालका लागि दुई प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा भयो । समावेशी समूहबाट अब्दुल वाहिद मन्सुरी र प्रजातान्त्रिक साझा समूहबाट ललित रौनियार नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिए । मन्सुरी विजयी भए । आफ्नै कार्यकालमा उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा समेत निर्वाचित भए ।

तीन वर्षअघि भएको १५ औं कार्यकालको निर्वाचनले पनि संघको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको निरन्तरता देखायो । समावेशी प्यानलको नेतृत्व गर्दै टंक बहादुर धामी र लोकतान्त्रिक उद्योगी, व्यवसायी समूहबाट ललित रौनियार अध्यक्ष पदका लागि मैदानमा उत्रिए । धामीले बाजी मारे । उपाध्यक्षमा चिरञ्जीवि ओली, हरिलाल न्यौपाने र मन्दिरा पाण्डे विजयी भए । उपाध्यक्ष ओली अब नेतृत्वको सशक्त दाबेदार छन् ।

त्यही निर्वाचनमा महासचिव पदको मतगणना विवादमा परेको थियो । निर्वाचन समितिले महासचिवमा भीम बहादुर रानाभाटलाई विजयी घोषणा गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो । अन्ततः अदालतबाट रानाभाट नै महासचिव कायम भए ।

पाँच दशकको यो यात्राले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई केवल व्यापारीहरूको संस्था बनाएको छैन । नेपालगन्ज हुँदै बाँकेकै आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति र आवाजलाई संस्थागत गर्ने काम पनि संघले गर्दै आएको छ । उद्योग, व्यापार, लगानी, बजार, व्यवसायीका समस्या र जिल्लाको आर्थिक विकासका सवालमा संघ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था बनेको छ ।

यसको भूमिका व्यवसायिक मुद्दामा मात्र सीमित छैन । समयसँगै संघ नागरिक प्रतिनिधि संस्था र नागरिक समाजको बलियो संगठनका रूपमा समेत स्थापित हुँदै गएको छ । बाँकेको आर्थिक सम्भावना, रोजगारी, लगानी, उद्योग विस्तार र व्यवसायिक वातावरण निर्माणका सवालमा संघको नेतृत्वले निजी क्षेत्रको आवाजलाई राज्यका निकायसम्म पुर्याउनुपर्ने अपेक्षा बढेको छ ।

त्यसैले पाँच दशक पूरा गरेको संस्थामा आउने नेतृत्वका लागि निर्वाचन केवल पद प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन । संस्थाको ऐतिहासिक विरासत जोगाउँदै बदलिँदो आर्थिक परिवेशमा निजी क्षेत्रको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । बाँकेको आर्थिक विकासमा उद्योगी व्यवसायीको भूमिका विस्तार गर्न सक्ने, राज्यसँग निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने र नागरिकका आर्थिक सरोकारलाई समेत संस्थागत रूपमा उठाउन सक्ने नेतृत्व संघलाई आवश्यक देखिन्छ ।

आज शनिवार संघको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसायीहरू मतदान गर्दैछन् । यसपटक संघमा प्रभाव राख्ने तीन व्यवसायिक संगठनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा चिरञ्जीवि ओलीको नेतृत्वमा टिम घोषणा गरिएको थियो । तर, विभिन्न पदमा उम्मेदवारी परेपछि ओली नेतृत्वको संयुक्त प्यानल र ध्रुव दाहाल नेतृत्वको स्वतन्त्र व्यवसायी समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

यद्यपि, निर्वाचनको सम्पूर्ण पदमा प्रतिस्पर्धा भने छैन । उद्योग र वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष तथा वस्तुगत र एशोसिएटतर्फका चार सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आजको निर्वाचन त्यस अर्थमा अर्को एउटा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन । विसं २०१२ सालको बैठकीबाट सुरु भएको अभ्यास, विसं २०२४ मा पाएको संस्थागत स्वरूप, खेतानदेखि धामीसम्मका नेतृत्व र बदलिँदो निर्वाचन संस्कृतिको अर्को अध्याय पनि हो । अब निर्वाचित नेतृत्वले संघको पचास वर्षे विरासतलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुरा बाँकेको निजी क्षेत्र र समग्र आर्थिक विकासका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।