विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा शनिबार मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक बजेट विनियोजन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र औषधीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूहको कर्णाली प्रदेश सञ्जालले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शनिबार सञ्जालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक विषयमा आठबुँदे अनुरोधपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । सञ्जालले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि दक्ष जनशक्ति र मनोचिकित्सकीय औषधीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने परिचयपत्रको जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूह कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष योगिता राना क्षेत्री खत्रीका अनुसार अनुरोधपत्रमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार, पुनस्र्थापना, जीविकोपार्जन र सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सञ्जालले कर्णाली प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र वार्षिक कार्यनीति निर्माण गरी मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकसहित आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधीको आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क तथा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसमेत अनुरोधपत्रमा समावेश छ । यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा भौगोलिक विकटताका कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई उपचारमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम मनोसामाजिक अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । परिचयपत्र प्राप्तिमा हुने प्रक्रियागत जटिलता हटाउँदै आवश्यक सेवा, सुविधा र अधिकारमा प्रभावित व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भई उपचारपश्चात् पुनस्र्थापनाको चरणमा रहेका अतिविपन्न तथा विपन्न व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका लागि जीविकोपार्जन, सीप विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई उपचारमा सीमित नराखी सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पुनःस्थापित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको सञ्जालको माग छ । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचार निरन्तरता, सामाजिक सहभागिता र आत्मनिर्भर जीवनयापनमा समस्या हुन सक्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारी योजनामा समेट्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
यसैगरी, सरकारले तयार गरेको सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग प्याकेज, २०७४ लाई कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । समुदायस्तरमै मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान, परामर्श, सहयोग तथा आवश्यक स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्न सके प्रभावित व्यक्तिले समयमै सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने सबै नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरूमा समावेशी र अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग पनि अनुरोधपत्रमा समेटिएको छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेशस्तरीय नीति अविलम्ब ल्याउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
सञ्जालले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने समुदायस्तरका समूह र जिल्लास्तरीय सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन तथा साझेदारीको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।
सञ्जालका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सुर्खेत, सल्यान र दैलेखमा गरी तीनवटा जिल्लास्तरीय सञ्जाल तथा समुदायस्तरमा ३० वटाभन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूह क्रियाशील छन् । यी समूह तथा सञ्जालले समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाउने, आवश्यक परेमा प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक धारणा र भ्रम हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका हिमाल गैरेले यस पहलले मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन, समस्याको सम्बोधन तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, समावेशिता र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको बताए । उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई उपचार र सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको आत्मसम्मान, अधिकार र सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि सरकारी निकाय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र समुदायमा आधारित समूहबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको छ ।
अनुरोधपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूहको प्रदेश सञ्जालकी सचिव योगिता राना क्षेत्री खत्री, सी.एम.सी. नेपालका नीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरे, कर्णाली मानसिक स्वास्थ्य परियोजनाका संयोजक दीपक शर्मा, मानसिक स्वास्थ्य संयोजक जागृति थापा तथा अपाङ्गता समावेशी अधिकारमा कार्यरत वकालत अधिकृत जितलाल ढकाललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
अनुरोधपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन तथा यससँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै लैजाने र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहने उनले उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आवश्यक पहल अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानप्रति आफू सचेत र गम्भीर रहेको पनि बताए ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्न, प्रभावित व्यक्तिले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन र उनीहरूमाथि हुने विभेद तथा नकारात्मक दृष्टिकोण अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
