असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता गरिने
नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न क्रियाशील सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर वकालत तथा पैरवी गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
समूहले अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नयाँ सार्वजनिक सरोकारका विषयको पहिचान र न्यायिक उपलब्धिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिने भएको छ।
विजया दशमीको पूर्वसन्ध्यामा समूहमा आबद्ध कानून व्यवसायीबीच आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा भावी कार्ययोजना तर्जुमा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत नागरिकका अधिकार संरक्षण गर्न हासिल भएका उपलब्धि, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यमान चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको समूहका सहसंयोजक तथा प्रवक्ता अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाले नागरिकको हकअधिकार संरक्षण र सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयनलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, अदालतबाट सकारात्मक र दूरगामी महत्वका फैसला भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके नागरिकले न्यायको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्दैनन्।
त्यसैले कानुनी लडाइँसँगै फैसला कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन, सरोकारवालासँग समन्वय तथा आवश्यक कानुनी र दबाबमूलक पहल गरिनेछ।
बैठकले नयाँ सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा तथा विषय पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार न्यायिक उपचारको पहल गर्ने, अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन तथा समीक्षा गर्ने र कानून व्यवसायीको विषयगत दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, समूहले नेपालगञ्ज तथा लुम्बिनी प्रदेशमा हासिल गरेका असल अभ्यास र अनुभवलाई अन्य प्रदेशसम्म विस्तार गरी सार्वजनिक सरोकारको पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरेको सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले जानकारी दिए।
समूहले बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन अवस्था तथा कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह स्थापनाका लागि भएका प्रगतिबारे सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गरी आवश्यक पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार, बालमैत्री न्याय प्रणाली र सुधारमुखी बालन्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बैठकमा औँल्याइएको थियो।
यसैगरी, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाहरूको दोस्रो संग्रह प्रकाशन गर्ने भावी योजनाका विषयमा पनि छलफल भएको समूहका महासचिव अधिवक्ता विकास आचार्यले जानकारी दिए। उक्त संग्रहले सार्वजनिक सरोकारको न्यायिक अभ्यास, स्थापित नजिर तथा नागरिक अधिकारका विषयमा कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी र आम नागरिकलाई उपयोगी जानकारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी नेपालगञ्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता पवनकुमार गुप्ताले मानव अधिकार संरक्षण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कानून व्यवसायीबीचको सहकार्य, संस्थागत समन्वय र नागरिक समाजको सक्रियताले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने धारणा पनि बैठकमा व्यक्त गरिएको थियो।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह तथा अधिवक्ता वसन्त गौतम, महासचिव विकास आचार्य, सचिव सुनिता शर्मा, सदस्यहरू अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र सुरेशकुमार गौतम, अधिवक्ता रजनी श्रेष्ठ लगायत कानून व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी भोला महतको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकको अवसरमा विजया दशमीको शुभकामना आदानप्रदान गर्नुका साथै समूहका सदस्य तथा अधिकारकर्मी भोला महतको जन्मदिनका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो ।
नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण, न्यायमा समान पहुँच र अदालतका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने समूहको यो पहलले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुनी सचेतना, संस्थागत जवाफदेहिता र न्यायप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
