निजामती सेवा केहो ?
सरकारको नीति, नियम र कार्यक्रमको कार्यान्वयन साथै मुलुकी प्रशासनको सञ्चालन तथा जनतामा सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठन गरिएको सरकारी सेवा नै निजामती सेवा हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था गरेको छ । सोहि अनुरुप निजामती कर्मचारीहरुको सञ्चालन र ब्यबस्थापनको लागि निजामती सेवा ऐन, नियमावली सहित अन्य थुप्रै कानूनी र नीतिगत ब्यबस्थाहरु निर्माण भई लागु भईरहेका छन् । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारनै मुलुकी प्रशासन सञ्चालन भैरहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा “सैनिक अधिकृत वा जवान, सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनि ऐनद्धारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पद”लाई निजामती सेवा भनेर परिभाषित गरिनुको साथै प्रशासन, न्याय, लेखा, ईन्जिनियरिङ, कृषि, वन, शिक्षा, परराष्ट्र, अर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क र विविध गरि १० प्रकारका निजामती सेवा गठनको ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसरी मुलुकको प्रशासनिक क्रियाकलापहरुको सञ्चालन र ब्यबस्थापनका साथै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठित, कुशल एवं व्यबसायिक कर्मचारीहरुको समुहलाई नै निजामती सेवा भनेर बुझ्न सकिन्छ । सरकारका सम्पूर्ण सेवा, सुविधा र नीति तथा कार्यक्रमहरु यिनै कर्मचारीहरु मार्फत नै जनताको घरदैलो सम्म पुग्ने भएको हु“दा निजामती सेवाले जनता र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम समेत गर्दछ । निजामती सेवाले सरकारका निर्णयहरु जनता समक्ष पु¥याउने मात्र नभएर जनताका माग र अपेक्षालाई सरकार समक्ष पु¥याउने काम पनि गर्दछ ।
यसको विकासक्रमः
राज्य र प्रशासन संगसंगै आउने कुरा हो । यसलाइ अलग्याएर हेर्न त सकिदैन । त्यसैले नेपालमा निजामती सेवा कहिले देखि शुरु भयो भन्ने कुरा पनि नेपाल राज्यको निर्माण वा यसको शुरुवात संगै भएको मान्न सकिन्छ । खासगरी नेपालमा निजामती सेवाको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने किरा“तकाल देखिनै यसको धेरथोर अभ्यास भएको देखिन्छ । त्यसबेलाको शासन सञ्चालनको मुख्य औजार वा कानून भनेको धार्मि ग्रन्थ “मुन्धुम” थियो । मुन्धुम बाटै राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक, धार्मिक र राजनीतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुन्थे । यद्यपि कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि आधारभूत कानूनि तथा नीतिगत संरचना भने थिएन ।
लिच्छवीकालमा सामन्त, महासामन्त र दण्डनायक जस्ता उच्च पदका साथै बाटोघाटो, बाँध पैनी, खानेपानी, पाटीपौवा निर्माण, राजस्व असुली, दण्ड जरिवाना र वैदेशिक सम्बन्ध बिस्तार जस्ता कामहरु कर्मचारीको सहयोगमा गरिन्थ्यो । शासनलाई सुब्यबस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रयास लिच्छवीकालमा गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको ईतिहासमा लिच्छविकाललाइ स्वर्णकाल पनि मानिन्छ । त्यसपछि शुरु भएको मल्लकालमा पनि लिच्छवीकालीन शासनका राम्रा कामहरुको अनुशरण गर्ने र केहि सुधारका कामहरु पनि भए । तर राजा र भाईभारदारहरु बीच आपसी खिचातानी शुरु भएपछि भने मल्लकाल ओरालो मात्र लागेन यसले पतनकै मोड लिन पुग्यो ।
वि. सं. १८२५ मा आधुनिक नेपालको निर्माण सँगसँगै पृथ्वी नारायण शाहले मुलुकको शासन ब्यबस्थालाई प्रभाकारी र सुब्यबस्थित बनाउन थुप्रै प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रशासनमा ब्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यले उनले दिब्योपदेशलाई मार्गनिर्देशकका रुपमा अघि सारेका थिए । नेपाली जनतामाझ दिब्योपदेश अझैं पनि निकै लोकप्रिय मानिन्छ र कतिपय विषयमा अझैं सान्दर्भिक पनि । “घुस लिन्या र घुस दिन्या महाशत्रु हुन् यी दुईको त जिउधन ग¥या पनि पाप लागन्या छैन”, “नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल हो” भन्ने जस्ता उपदेशलाई नेपालको प्रशासन र परराष्ट्र क्षेत्रमा अझैं पनि सान्दर्भिक र उचित मानिन्छ । तर निर्धारित कानूनको अभावमा पृथ्वी नारायण शाह र त्यसपछिको समयमा पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भने हुन सकेन ।
वि.सं. १९०३ देखि शुरु भएको जहाँनिया राणा शासनको माथिल्लो पदहरुमा राणा र सर्वसाधारणहरु चाहि“ वडाकाजी सम्म मात्र हुन पाउँदथे । राणाकालमा थुप्रै सरकारी कार्यालयहरु पनि स्थापना भए । नेपालको पहिलो लिखित कानूनको रुपमा वि. सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरि त्यसैका आधारमा मुलुकको न्यायिक र प्रशासनिक कामकारबाही सञ्चालनको आरम्भ जंग बहादुर राणाले गरेका थिए । मुलुकीखाना, हाजिरी गोश्वारा, तहसिल गोश्वारा, कौशी तोषाखाना, हुलाक गोश्वारा, चिडियाखाना, बारुणयन्त्र, सिंहदरबार जिन्सिखाना जस्ता दर्जनौं सरकारी कार्यालयहरु स्थपना गरि देशको प्रशासन सञ्चालन गरेको देखिन्छ । सो समयमा राजस्व भने प्रधानमन्त्रीकै निजि ढुकुटीमा जम्मा हुने गर्दथ्यो ।
नेपालको आधुनिक र वर्तमान निजामती सेवाको शुरुवात भने प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै वि. सं. २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको गठन र वि. सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली जारी भै लागु भएपछि मात्रै भएको हो । नेपालमा पहिलो पटक कर्मचारीको नियुक्ति, सञ्चालन र ब्यबस्थापन सम्बन्धि स्पष्ट कानूनी ब्यबस्था सहितको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली २०१३ र प्रशासकिय कार्यविधि ऐन २०१३ निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र निजामती सेवाले संस्थागत स्वरुप लिएको हो । वर्तमान नेपालको निजामती सेवाको जग यसैबाट निर्माण भएको हो ।
विषय प्रवेशः
नेपालको निजामती सेवाले संबैधानिक तथा कानूनी मान्यता सहित संस्थागत स्वरुप लिएको झण्डै ७ दशक पुरा हुदै गर्दा यसले जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्यो ? र आफुलाई जनताको नजरमा कसरी स्थापीत गर्न सक्यो ? भन्ने आजको मुल विषय हो, र यो नै आजको अहम् सवाल पनि । निजामती सेवाको हालसम्मको सफलता र असफलता पनि यसैमा निर्भर रहन्छ । किनभने निजामती सेवाको गठन नै जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने र सरकारका निर्णयहरु जनतासम्म पु¥याउने उद्देश्यले गरिएको हो । यतिमात्र नभै कर्मचारीको भरणपोषणको आधार पनि जनताकै कर हो । त्यसैले कर्मचारीलाई जनताको सेवक पनि भनिएको हो ।
यि कुराहरुलाई पृष्ठभूमिमा राखेर कर्मचारीका बारेमा जनता के भन्छन ? अथवा कर्मचारीका बारेमा जनताको प्रतिक्रृया चाहिँ कस्तो छ ? भनेर फर्केर हेर्ने हो भने अवस्था एकदमै निराशाजनक र लगभग उल्टो देखिन्छ । निजामती प्रशासन प्रति जनताको ब्यापक असन्तुष्टी र गुनासो छ । निजामती प्रशासन र जनता बीच ठुलो खाडल देखिन्छ । निजामती सेवा प्रति जनताको सन्तुष्टि प्रतिशतमा मापन गर्ने हो भने दोहारो अंक पनि आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । निजामती सेवाले जनताका बीच हालसम्म पनि आफ्नो छवी सन्तोषजनक मात्र होईन सकारात्मक समेत बनाउन नसकेको तितो यर्थाथ हाम्रो सामु छ । यो अत्यन्त दुख र चिन्ताको विषय मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि चुनौती पनि हो । आजको दिन यस विषयमा गहिरो र निर्मम आत्मसमिक्षा हुन जरुरी छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य ब्यबस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यबस्थामा रुपान्तरित भएको र संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको संघीय संरचनामा मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइ विभाजित र विकेन्द्रीत भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा सोही अनुरुप विगतको केन्द्रिकृत संरचनामा रहेको निजामती प्रशासन पनि अब संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहमा समायोजित भैसकेको छ । जनताको सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याउने र जनताकै घरदैलोमा सेवा, सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले संघीय सरकार सहित सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारको संरचनाबाट मुलुकको शासन ब्यवस्था सञ्चालन भैरहेको छ । यिनै संरचना अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघीयताको मर्म अनुरुप अझ बढी प्रभावकारीरुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व आम कर्मचारीहरुको काँधमा आइपुगेको छ । यद्यपी समायोजनमा केहि कठिनाई र बाधा उत्पन्न भने भएको देखिन्छ । यो समस्याले अहिले सम्म पनि निकास पाउन सकिरहेको छैन । यो समस्यमलाई निराकरण एकदमै जरुरी छ । संघीयतालाई स्वीकार गर्नु र आत्मसात् गर्नुको विकल्प न जनप्रतिनिधि सँग छ, न कर्मचारी सँग छ । यसमा कोहि पनि बाधक बन्नु हुँदैन । संघीयतालाई ब्यवस्थापन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । यसको लागि वातावरण बनाउने काम भने सरकारले गर्नु पर्दछ ।
मुलुकी शासन र कर्मचारी प्रशासन
मुलुकमा जुनसुकै शासन ब्यवस्था आएपनि र जुनसुकै सरकार बनेपनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, भन्ने गुनासो हामीले जनस्तरबाट सुन्दै आएका छौं । हो, यसमा राजनीतिको पनि भूमिका र उसको कमीकमजोरी पनि होला । तर सबै कुरा राजनीतिलाइ मात्र दोष देखाएर उम्किने ठाउँ पनि छैन । राजनीतिका साथ साथै राज्य सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण अवयवहरुले पनि उत्तिकै जिम्मेवार, लगनशिल र रचानात्मक रुपमा आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा नेपालको प्रशासन यन्त्र पनि चुकेको देखिन्छ । मुलुकको परिवर्तनमा राजनीतिको साथसाथै प्रशासनिक कार्य कुशलता, दक्षता र रुपान्तरणको पनि केहि हदसम्म भूमिका रहेको कुरालाई नर्कान सकिँदैन ।
विश्वमा प्रचलित लगभग सबैजसो शासन ब्यबस्थाको अभ्यास नेपालमा भैसकेको छ । तैपनि अपेक्षित उपलब्धि र परिवर्तनको आभाष आम नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । ति सबै ब्ववस्थाहरु नेपाली जनताका निमित्त “कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात” सावित भैरहेका छन् । कर्मचारीको तहबाट यसलाइ स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सकिएला तर जनताको तहबाट यस्तै प्रतित्रृmयाहरु आउने गरेका छन् । ब्यवस्था जुनसुकै आएपनि ब्यवस्थापन असल हुन सकेन भने त्यो अमूर्त ब्यवस्थाले मात्र केहि गर्न सक्दैन । नेपालको निजामती सेवामा पनि अशल ब्यबस्थापनको खा“चो छ । जनताको नजिकको र स्थाइ सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवाले जसरी जनताबाट साथ, सहयोग, भरोसा, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्नु पर्दथ्यो त्यो ईज्जत र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यि तमाम विषयहरुमा गहिरो छलफल र बहस हुन जरुरी छ । अबको निजामती प्रशासन जिम्मेवार, रचनात्मक र सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
आमसञ्चारका मध्याममा निजामती सेवाः
आमसञ्चारका माध्याममा आएका समाचार र विचारलाई हेर्ने हो भने निजामती सेवाको अवस्था झनै टीठलाग्दो र दयनीय देखिन्छ । दैनिक जसो आउने यि खबर र विचारका नानाथरी शिर्षकमा निजामती प्रशासनकै कमिकमजोरी, ढिलासुस्ती, लापरबाही र अनिमियतताकै चर्चा गरिएको भेटिन्छ । अखबारमा आएका यि खबरहरुको खण्डन गर्ने आधार र तथ्य नहुँदासम्म यिनलाई असत्य र झुठो भन्ने आधार पनि हामी सँग रहँदैन ।
निजामती सेवाका लागि यि खबरहरु निश्चय पनि सुखद होइनन् । मुलुकको स्थाई सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन प्रति सबैको चासो र खबरदारी हुनु स्वभाविकै हो । तर सुधार भने धेरै ढिलो भैसकेको छ ।
जनअपेक्षाः
जनताले चाहेको छिटो छरितो सेवा र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नै हो । यसबाहेक अरु केहि पनि होइन । तर जनताको अपेक्षा र निजामति प्रशासनको कार्यशैली बीच तालमेल देखिँदैन । गुनासो वा कमजोरी भनेको नै “नेपालको निजामति सेवा जनमैत्री र सेवामूखि बन्न सकेन” भन्ने हो । जनताको तहमा निजामती सेवा प्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकिरहेको छैन । जनतामा यस किसिमको प्रभाव पर्नुमा निजामती प्रशासनको कार्यशैली नै प्रमुख देखिन्छ । जब हरेक चिया पसल र चौतारीहरुमा हुने सरकारी सेवा लिनको लागि कर्मचारीहरु बाट पाएको सास्ती र हैरानीका कथाको साक्षी कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि हुनेगर्दछौँ । यस्तो अवस्थामा निजामति सेवाबाट आम नागरिक सन्तुष्ट छन् भनेर भनियो भने हामी झुठो सावित हुने अवस्थामा छौं । निजामति प्रशासनलाई अब कसरी जनमैत्री र सेवामूखि बनाउने भन्ने बारेमा गम्भिर छलफल, बहस र आत्मसमिक्षा हुनु जरुरी छ ।
विश्व बजार सँगै नेपालमा पनि आधुनिक प्रविधि भित्रिइसकेको र अन्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा समेत त्यसको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा निजामती प्रशासनले आधुनिक प्रविधि सँग अभ्यस्त हुने र त्यसलाई उपयोग गर्ने कुराको अनुशरण गर्न सकिरहेको छैन । सेवाका अन्य क्षेत्र बाट छिटो छरितो र प्रविधि मैत्री सेवा पाएका जनता सरकारी कार्यालय वा अड्डामा पुग्दा आफुहरु हैरान हुने गरेको बताउँछन् । यसका अतिरिक्त सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा घण्टौं कुर्नु पर्ने, ढिलासुस्ती हुने, कर्मचारी कार्यालय समयमा नभेटिने, जिम्मेवारी पन्छाउने, भोलि भोलि भन्ने जस्ता गुनासोहरु जनस्तरबाट सुनिने गरेको छ । यस्ता गम्भिर आरोपहरुबाट अबको निजामती सेवा मुक्त हुन जरुरी छ । निजामती सेवामा सबै भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार ब्यक्ति छन् भन्ने अवश्य होइन । थुप्रै राम्रा काम गर्नेहरु पनि छन्, यस भित्र । तर नराम्रोले ढाकिदिए पछि राम्रो चाहिँ देखिनै पाएन, यो भने यर्थाथ हो । निजामती सेवामा पनि अहिले भएको यहि हो ।
निजामती प्रशासन भित्रको समस्याको कुरा गर्दा शासन ब्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको बुझाइमा कमि, आधुनिक राज्यको अवधारणा र दायित्व, बदलिँदो समय र प्रविधि सँगसँगै हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान र सिपको कमि, जवाफदेहिता र उत्तरदयित्वको कमि आदि निजामति सेवामा देखिन्छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा जिम्मेवारीको वोध पनि हो । पञ्चायती ब्यबस्था देखि काम गर्दै आइरहेको एउटा ठुलो हिस्सा अहिलेको संघीय गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थामा पनि काम गर्दै आइरहेको छ । काम गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि, पद्दति, निति, नियम र कानून बदलिएको छ । नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ । सेवा प्रवाहमा निजि एवं वित्तिय क्षेत्र सुब्यबस्थित र आक्रामक रुपमा अगाडि आइरहेको छ । जनताको अपेक्षा पनि त्यहि रुपमा बढेको छ । तर निजामति सेवा सोहि अनुरुप रुपान्तरित हुन र परिवर्तन हुन भने सकिरहेको छैन । जब हरेक बर्ष बजेट भाषणको समय आउँछ, त्यसबेला सबै जनताको एउटै स्वर “हुन्छ कर्मचारीको तलब बढाउनु हुंदैन” । कर्मचारी प्रति जनताको यो हदसम्मको प्रतिक्रृया निजामती सेवाको लागि घातक हो । यस्तै अन्तर द्धन्द बाट नेपालको निजामति सेवा अहिले गुज्रिरहेको छ ।
सुधारका प्रयासः
निजामती सेवाको आरम्भ सँगै यसको संस्थागत सुधारको प्रयास पनि सँगसगै शुरु गरिएको देखिन्छ । वि. सं. २००९ सालमा पहिलोपटक प्रशासकिय पुर्नगठन कमिटि (बुच कमिशन) गठन भएदेखि हालसम्म दर्जनौं समिति र आयोगहरु गठन भइसकेका छन् । र तिनले सयौं सुझावहरु सरकारलाई बुझाइ पनि सकेका छन् । २०१३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्य स्वयम्कै अध्यक्षतामा प्रशासन पुर्नगठन योजना आयोग गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयम्कै अध्यक्षतामा आयोग बनेकाले पनि हुन सक्छ उक्त आयोगले सिफारिस गरेका धेरैजसो सुझाबहरुको कार्यान्वयन भएको थियो । निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा पनि यसैको उपज हो । त्यसपछि २०२५ मा तत्कालिन गृहमन्त्री बेदानन्द झाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ मा भेष बहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप प्रशासनिक रुपान्तरणका लागि २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो ।
२०६२÷०६३ को परिवर्तन पछि पनि २०६४ मा प्रशासन पुर्नसंरचना आयोग गठन गरियो र प्रशासन सुधारका नाममा आयोगहरु बनाउने तर कार्यान्वयन नगरिने परिपाटिको अन्त्य हुनु पर्ने निष्कर्ष पनि यसले निकाल्यो । २०७० मा पनि प्रशासन सुधार समिति बन्यो र त्यसले पनि प्रशासन सुधारका लागि दस्तावेज तयार पार्ने आफ्नो दायित्व सफलता पूर्वक सम्पन्न ग¥यो । प्रशासन सुधारका ठेलीहरुको चाङ उकालो लाग्न थाल्यो तर नेपालको निजामती प्रशासन भने निरन्तर ओरालो लागिरह्यो । प्रशासन सुधारका लागि यसप्रकारका आयोगहरु मात्र बनेनन् थुप्रै अध्ययन र मार्गचित्रहरु पनि तयार भएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन २०५५ ले सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई उपभोक्ता केन्द्रित बनाउने, कानूनद्धारा नै सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी तोक्ने, दक्ष तथा प्रभावकारी निजामती सेवाको विकास गर्ने, राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र कानूनद्धारा नै तोक्ने, सूचना ब्यबस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, सरकारी कार्यलाइ छिटो, छरितो, सरल र चुस्त बनाउन कार्य दिग्दर्शन तयार गर्ने लगायतका सुधार योजना अगाडि सारेको थियो ।
यसको एक दशक पछि २०६४ मा फेरि अर्को ‘निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ बन्यो र यसले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याकंनलाई पारदर्शी बनाउने, सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको ब्यबस्था, तालीम संस्थाहरुको सुदृढीकरण, वृत्ति विकासमा जोड दिनु पर्ने जस्ता सुझावहरु दिएको थियो । त्यसैगरी २०६१ र्मा निजामती सेवाको मार्गचित्र’ र २०६३ मा ‘निजामती सेवाको भविश्यको मार्गचित्र’ गरि दुईवटा अलग अलग दस्तावेज बने र प्रशासन सुधारको मार्गचित्र तयार पारियो । तर त्यो पनि कागजमै सिमित रह्यो । आम जनता र निजामती प्रशासनलाई त्यसले छुन र प्रभाव पार्न सकेन ।
सुझावः
सरकारी सेवा सुविधा र निर्णयहरु जनतासम्म पु¥याउने र जनताका माग तथा समस्याहरु सरकारसम्म पु¥याउने काममा जनता र सरकारका बीच पुलको काम गर्ने जिम्मेवार निजामती सेवाले जनताको मन जित्न नसकेको कुरालाई ह्दयङगम गर्नु जरुरी छ । जनताले आफ्ना कर्मचारीहरु प्रति हिनता होईन गर्व गर्नु पर्दछ र त्यस्तो वातावरण बनाउने काम पनि कर्मचारीहरुकै हुन आउ“छ । अहिले कर्मचारी भनेपछि जनताले नाक ठाडो पार्ने होइन नाक खुम्च्याउने स्थिति छ । हामीले जतिसुकै दावी गरेपनि जनताको नजरमा नेपालको निजामती सेवाको छवि राम्रो छैन, एक प्रकारले भन्ने हो भने बद्नाम जस्तै छ । जनताले अपेक्षा गरेको सेवा निजामती सेवाबाट पाएका छन् र निजामती सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् भनेर भनियो भने गलत हुने अवस्थामा नेपालको निजामती सेवा उभ्भिएको छ । यसको गहिरो र निर्मम समिक्षा हुन जरुरी छ । यो ७० बर्षको दौरानमा नेपालको निजामती सेवाले जनताबाट पाएको सम्मान या उपाधि भनेको “सरकारी काम कहिले जाला घाम” हो । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । ढिलासुस्ती, घुसखोरी, शासक प्रवृत्ति जस्ता आरोपहरुबाट नेपालको निजामती सेवा मुक्त हुनु पर्दछ ।
निजामती सेवाको सक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा नै सरकारको सफलता र जनताको समुन्नती निर्भर रहने भएको हुँदा परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्दै जनतालाइ केन्द्रमा राखेर सेवामूखि भावना सहित अगाडि बढ्न अब कन्जुस्याईं गरिनु हूँदैन । निजामती प्रशासनमा सबै यस्तैछन् भन्ने पक्कै होइन । केहि गलत मानसिकता भएका ब्यक्तिहरुका कारण सिंगो निजामति प्रशासनले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आएको हो । अब यसको अन्त्य जरुरी छ । निजामति प्रशासन भित्र रहेका यि र यस्तै असामन्जस्यतालाई हटाउँदै र निराकरण गर्दै अगाडि बढ्न पर्नेु आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको निजामति प्रशासन कहिले सम्म बदनाम भैरहने ? अब यो बहस चलाउन पनि जरुरी छ । कर्मचारीका संघ संगठनहरुले कर्मचारीको सरुवा बढुवा र सेवा सुविधाको विषय मात्र नभै धुमिल हुदै गइरहेको निजामति सेवाको छवीलाई उजिल्याउने र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
निष्कर्षः
निजामती प्रशासनलाई कसरी जनमैत्री बनाउने भन्ने सवालमा हामी सबै एकपटक घोत्लिन जरुरी छ । यसको समाधान पनि हामीले नखोजि सुखै छैन । कम्तीमा पनि अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरुले शिर ठाडो गर्न सक्ने र नेपाली जनताले पनि सेवाको अनभूति गर्न सक्ने, अनि आप्mनो कर्मचारी प्रति गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुनु पर्दछ । निजामती सेवालाई ब्यवसायिक, जवाफदेहि र उत्तरदायि बनाउन सबैभन्दा पहिले यसभित्र रहेका सम्पूर्ण विकृति र वेथितिहरुको अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । बाह्य हुन् या आफु भित्रै रहेका सबै असंगतिहरुको अन्त्य गर्नु पर्दछ । पछिल्ला केहि दशक कर्मचारी ट्रेड यूनियनका कारण पनि निजामती सेवाले बाटो बिराएको र काममा भन्दा संगठन र सुविधामा कर्मचारीहरु केन्द्रित भएको आरोप जनस्तरबाट आउने गरेको छ । ट्रेड यूनियन अभ्यास प्रशासनिक अब्यबस्था र ब्यबधानका लागि नभै पेशागत सुरक्षा र जनहितमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
प्रशासन सुधारका कुराहरु पनि कागजमै सिमित हुनु अर्को विडम्बना बनेको छ । यति धेरै आयोग र समितिहरु त्यत्तिकै पक्कै पनि बनेका होइनन् । निजामती सेवाभित्र थुप्रै समस्याहरु छन् र यसमा सुधारको आवश्यकता छ भनेर नै विभिन्न समयमा गरि यति धेरै आयोग र समितिहरु बन्न पुगे । तर, विडम्बना यहाँ सुझावहरु कार्यान्वयन नभएर उल्टै आयोग र समितिहरु नै समस्यामा परेको देखियो । यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अब धेरै ढिला भइसक्यो । कागजी सुधार होइन अब ब्यबहारिक सुधार हुनु पर्दछ । ऐन÷कानून, नीति÷नियम, कार्यविधि÷निर्देशिका, आचारसंहिता सबै भएपनि त्यसको पालना र कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । जनताले ब्यवहारमा अनभूति गर्ने र उनीहरुले महसुस गर्ने खालको प्रशासन संयन्त्रको निर्माण जरुरी छ ।
अन्तमा, एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा जनताले चाहेको प्रभावकारी सेवा र सुशासन नै हो । कर्मचारी संयन्त्र भित्र पनि यस किसिमको छलफल, बहस र आत्मसमिक्षाको आवश्यकता छ । नेपालको निजामती सेवा आलोचनाको विषय मात्र कहिले सम्म बनिरहने ? रुपान्तरण र सुद्धीकरणको अभियान आफैबाट शुरु गरौं, आजैबाट शुरु गरौं । “व्यावसायिक र सिर्जनशिल प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन” ब्यवहारमा देख्न पाइयोस् । निजामती सेवा दिवस, २०८१ को सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
(लेखकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँके अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
