कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले रु एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु फर्छ्यौटसहितको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा समितिले १६ महिनामा गरेका काम कारबाहीको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो । समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारको रु चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख कूल बेरुजुमध्ये समितिले रु एक करोड ३८ लाख फर्छ्यौट एवं सम्परीक्षण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । “महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/७९ सम्मको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सो रकम बेरुजु देखाएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न समितिले मन्त्रालयदेखि अन्य निकायसँग १७ र दफावार छलफल लागि २४ गरी ४१ पटक बैठक तथा छलफल ग¥यो । प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर बेरुजुमाथिको अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाएका थियौँ, त्यसैको सफलता हो यो ।”
सभापति मल्लले सरोकार भएका सबै व्यक्ति तथा निकाय जवाफदेही भएमा बेरुजु शून्य भएको प्रदेश बनाउन सकिने जिकिर गर्नुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई गरेको उच्च खबरदारी प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले समितिको क्रियाशीलता, निन्तन्तर अध्ययन, अनुगमनले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न प्रेरित गराएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले नीति र विधिमा टेकेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले सरकारलाई सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेट निर्माण र कानुनी जटिलताका कारण बेरुजु देखिने गरेकाले सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको रु एक अर्ब ७६ करोड ९५ लाख ७५ हजार बेरुजु छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सबैभन्दा कम बेरुजु अर्थात रु पाँच लाख ३२ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझै प्रदेश सरकारको बेरुजु रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रहेको जनाइएको छ ।
