वसन्त गौतम
न्याय भन्नाले अदालत वा अन्य तोकिएको निकायले मुद्दा, झैझगडा आदिमा दुवै पक्षका कुरा सुनेर र प्रमाण बुझेर कानुन बमोजिम निर्णय गर्ने काम वा त्यसरी गरिएको निर्णय हो ।
न्यायको सुनिश्चितता नै कानूनी शासनको मेरुदण्ड हो । न्याय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको दिगो आधार हो । न्यायको अनुभुति अधिकारको संरक्षणबाट हुन्छ । अधिकारको प्रत्याभूति मुलुकको मूल कानून र त्यस अन्तरगत बनेका कानूनले गरको हुन्छ । नागरिकका हकहरूको संवैधानिक संरक्षणको व्यवस्था पनि संबिधानमा गरिएको हुन्छ । संबिधानमा अधिकार ब्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन । न्यायिक पद्धतीमा मार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि हुन पर्दछ । न्याय ब्यवस्थाको प्रभावकारीताबाट नै संबैधानिक ब्यवस्थाले परिकल्पना गरे अनुरुपको कानूनको शासन, मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण हुनुका साथै शान्ति, सुशासन र बिकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय जिवनका सबै सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न सम्भर्व हुन्छ ।
न्याय कानुनी वा दार्शनिक सिद्धान्त हो जसको मद्दतले निष्पक्षताको पालना गर्ने गरिन्छ । न्यायको अवधारणा प्रत्येक संस्कृतिमा भिन्न रहेको पाइन्छ । प्राचीन युनानी दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक द रिपब्लिकमा न्यायलाई एउटा प्रारम्भिक सिद्धान्त निर्धारित गरेका छन् । अदालत वा अन्य तोकिएको निकायले मुद्दा, झैझगडा आदिमा दुवै पक्षका कुरा सुनेर र प्रमाण बुझेर कानुन बमोजिम निर्णय गर्ने काम वा त्यसरी गरिएको निर्णय ।
न्याय व्यक्तिको नैसर्गिक मानव तथा मौलिक अधिकार हो । आफूलाई परेको मर्का वा अधिकारको प्रचलनको लागि न्यायको खोजी गर्ने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिसँग रहेको हुन्छ । न्याय अनुभुति गर्ने करा हो । न्याय सत्य, निष्पक्ष र उचित भन्ने बुझिन्छ । यस अर्थमा पीडितमाथि भएको अन्यायपूर्ण कार्यको न्यायिक परिणाम दिनु हो । अभियुक्तलाई आफ्नो अपराधिक कार्यप्रति जिम्मेवार र दायित्वबोध बनाउनु हो । समाजले अवलम्बन गर्ने न्यायिक प्रक्रिया पद्धति, सामाजिक बनोट र कानूनी अवधारणाका आधारमा न्यायको बुझाईमा विविधता हुन सक्दछ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि समाजले अवलम्बन गर्ने कानूनी प्रणालीका आधारमा व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सत्य, निष्पक्ष र उचित व्यवहार नै न्याय हो । न्यायका लागी उचित उपचारको खोजी गर्ने, त्यस्तो उपचार सक्षम निकायबाट प्राप्त गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको न्यायिक अधिकारभित्र समेटिएको हुन्छ । न्यायिक उपचार औपचारिक र अनौपचारिक निकायबाट प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता औपचारिक र अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रहरू बिवरण यहाँ उल्लेख गरिएको हो ।
औपचारिक न्याय प्रणाली ः सामान्यतया ः समाजमा देखा पर्ने सबै प्रकृतिका विवादहरू समाधान गर्न राज्यका कानूनद्वारा स्थापित नियमित अदालतहरू सामान्य अदालत हुन् । जस्तै, सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत आदी । त्यसै गरी कुनै विशेष प्रकृतिका विवादहरूको निरुपणका लागि कानूनद्वारा स्थापित अदालतहरूलाई विशेष अदालतको रुपमा बुझिन्छ । यी अदालतहरूले हेर्न सक्ने मुद्दाको सम्बन्धमा कानूनमा नै स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । जस्तै, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर हेर्न विशेष अदालत, श्रम सम्बन्धी विवादको निरुपणको लागि श्रम अदालत, निजामति कर्मचारीको विभागीय कारवाही तथा अन्य विवादको निरुपणको लागि प्रशासकिय अदालत, आदि । अर्कोतर्फ न्यायिक काम समेत गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएका प्रशासकीय कार्यालयहरूलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिन्छ जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय आदि पर्दछन ।
अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्र ः अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्र भन्नाले कानुन वा राज्यद्वारा स्थापित नगरिएका तर समाजमा हुने सामान्य प्रकृतिका विवादहरू मिलाउने संयन्त्रलाई अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्र भनिन्छ । अनौपचारिक संयन्त्रभित्र परम्परागत संयन्त्र र विकासमूलक संस्थाद्वारा स्थापित वा सहयोग प्राप्त संयन्त्रहरू जस्तै, पारालिगल र सामुदायिक मध्यस्थ रहेका हुन्छन् । परम्परागत संयन्त्रको रुपमा नेपालमा जातीय वा धार्मिक समुदायहरूका अगुवा वा समाजका अग्रजद्वारा विवादहरूको समाधान गर्ने प्रचलन परापूर्वकाल देखि नै रहेको पाइन्छ ।
न्यायका साझा सिद्धान्तहरू ः न्यायका निम्न बमोजिमका शिद्धान्तहरु रहेका छन् । विवाद समाधानमा निष्पक्षता र तटस्थताको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको पालना, आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्नु नहुने सिद्धान्त, मानव अधिकारको सम्मानको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, गोपनियताको सिद्धान्त, न्यायमा सहज पहुँचको सिद्धान्त, पक्षहरूको सहभागिताको सिद्धान्त, सार्वजनिक नीति वा सामाजिक एकताको सिद्धान्त, अर्को पद्धतिप्रतिको सम्मान वा आस्थाको सिद्धान्त, उच्च नैतिकताको सिद्धान्त, न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्न नहुने सिद्धान्त, निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्त, क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त, हकदैयाको सिद्धान्त, प्राङ्ग न्यायको सिद्धान्त
अनौपचारिक न्यायिक निकायले पनि न्याय सम्पादनका क्रममा निम्न कुराहरू गर्नुहुदैन ः
राज्यको औपचारिक पद्धतिलाई होच्याउने, घृणा वा अवमूल्यन गर्ने वा मान्यता नदिने, यसका मूल्य र मान्यताहरूलाई विगार्ने तथा औपचारिक निकाय उपर अनास्था वा अनादर गर्नु हुँदैन । देशको विद्यमान कानून, राज्य संयन्त्र, सामाजिक मर्यादा, पक्षहरूको आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने गरी व्यवहार गर्नुहुँदैन । कानूनले नै रोक लगाएका तथा सरकारीवादी फौजदारी प्रकृतिका अपराध जस्तै ज्यान, डाँका, लागू औषध, मानव वेचविखन, जर्वजस्ती करणी आदि फौजदारी मुद्दाहरू हेर्नु हुँदैन । आफूसमक्ष आएको विवादमा समाधानको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आलटाल गर्ने, विलम्ब गर्ने, झुलाउने जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन । औपचारिक पद्धतिबाट न्याय खोज्ने कुरामा रोक्न हुँदैन । आफन्त वा आफ्ना नाता सम्बन्ध भएको व्यक्ति वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको विवाद हेर्नुहुदैन । कसैको पक्ष वा विपक्षमा झुकाव राखी कार्य गर्न र मोलाहिजामा पर्नु हुँदैन । विवादका पक्षहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पार्न वा मिलापत्र गर्न वा नगर्न हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । कानून वमोजिम लिन पाउने वा दुवै पक्षका सहमतिबाट पाउने पारिश्रमिकवाहेक विवाद समाधानमा संलग्न भए बापत अन्य लाभ लिन वा दिन हुँदैन । विवाद समाधान गर्दा जातजाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा, उमेर, आर्थिक हैसियत, राजनैतिक संलग्नता, सामाजिक र पारिवारिक स्थिति आदि आधारमा भेदभाव वा असमान व्यवहार गर्नुहुदैन । पक्षले रोजेका शान्तिपूर्ण विवाद समाधानका अन्य न्यायिक बाटाहरूमा अवरोध पु¥याउन वा रोक लगाउन हुँदैन । जातीय छुवाछुतलाई प्रश्रय दिने, महिला पुरुष बीचमा भेदभाव ल्याउने आदि जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनु हुदैन । कानूनको विपरीत सहमति वा निर्णय गर्ने, समाजको निर्णय नमान्नेलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने वा गाँउ निकाला गर्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन । विवाद समाधान गर्दा गाली गलौज गर्ने, डर देखाउने, धम्की दिने, आरोप लगाउने, शारिरिक वा मानसिक तनाव वा यातना दिने, आलोचना गर्ने जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन । आफुले विवाद समाधान गर्दा जानकारीमा आएका पारिवारिक वा व्यक्तिगत गोप्य कुरा वा लिखतलाई आफूलाई सुम्पिएको कर्तव्य निर्वाह गर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । कुनै एक विवादको समाधान गर्दा सकभर नयाँ विवाद श्रृजना हुने वा सामाजिक एकता, शान्ति र सुरक्षा खल्बलिने वा अवरोध पुग्ने अवस्था श्रृजना गर्नुहुँदैन ।
न्याय प्राबिधिक ढंगमा लेखबद्ध गरिएका सबिधान कानून र ति कानूनको कार्यानवयनका लागी प्रयोगमा आएका अदालत तथा अन्य कार्यालयहरूको संरचना र संख्याले मात्र तय गरिनु हुदैन ।
न्याय प्रदायक निकाय अदालत लगायतका सरकारी गैर सरकारी निकाय ति निकायमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुको आचरण ब्यवहार र सेवाग्राहीको सेवा लिन सक्ने क्षमता, सेवाग्राहीको अवस्था र स्तर अनुसार उपलब्ध गराईएका सुबिधाहरुले न्यायको स्तर निर्धारण गरेको हुन्छ । हालका दिनमा औपचारिक रूपमा संबिधान तथा कानूनमा आधारभूत सुधार भएको भए तापनि कानूनी संरचनामा प्रक्रियतागत जटिलता रहेकै कारण न्याय अझै पनि सर्वसाधारण नागरिकको लागी महङ्गो र झन्झटिलो र सँहज पहुँच बाहिरको बिषय बन्ने गरेको छ ।
आम नागरिकले न्यायमा सहँच पहुँचको बास्तविक अनुभुत गर्ने र त्यसलाई ब्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने माध्यामको रुपमा रहेका औपाचारिक र अनौपचारिक न्यायिक निकायहरुले बहिष्करण र बिभेदका कारण न्यायको सहँच पहुँचबाट बन्चित भएका जाती, समुदार र सर्वसाधारण जनताको न्यायमा समान र सहज पहुँच अभिबृद्धिका लागी न्यायका मान्य शिद्धान्तहरुको परिपालना गरि जिम्मेवार र जवाफदेही भुमिका निर्भाह गर्न जरुरी छ । लेखक अधिवक्ता हुन ।
