सगरमाथा संवादः जलवायुजन्य सङ्कट समाधानको खोजी

नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दै छ । यो संवादमा विशेषगरी जलवायुजन्य सङ्कटको विषयमा छलफल गर्ने र एउटा निचोड निकाल्ने छ । निचोड निकालेपछि निचोडअनुसार योजना बनाउन सहयोग गर्छ । अनि निचोडले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सहयोग गर्छ । छलफलले नीति तर्जुमा देखिएको अन्तर र कस्तो खालको अवसर रहेछ ? र कस्ता खालका चुनौती रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पनि हुन्छ । नेपालले पहिलो खालको सुरुवात गरेको छ । एकदमै सकारात्मक छ । यसअघि पनि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी भए पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण संवाद आयोजना हुन सकिरहेको थिएन । ढिलै भए पनि संवादको थालनी भएको छ । यो एकदमै राम्रो छ ।

सगरमाथा संवाद कस्तो बेलामा भएको छ भने तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) बनाइरहेका छौँ । विश्वको धेरै मुलुकले एनडिसी बनाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धीमा बुझाउँदै छन् । त्यतिबेला यो संवाद हुँदाको फाइदा के हुन्छ भने नेपालको भूगोल, अन्य देशको भूगोलभन्दा फरक छ । त्यो फरक भूगोल भएको मुलुक भएको हुनाले हामीसँग हिमाल पनि छ । हामीसँग पर्वतीय श्रृङ्खला पनि छन् । हामीसँग पहाड छन् । हामीसँग चुरे, समथर तराई र मधेसका भूमि छन् । तीनै क्षेत्रको फरकफरक खालको हावापानी र भू–बनोवट पनि छ । ती फरकफरक भू–वनोट हुनुको अर्थ के हो भने ती क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि फरकफरक किसिमले परिरहेको छ । 

जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरलाई हेर्ने हो भने कतिपय मानिस जलवायुजन्य सङ्कटका कारणले गर्दा बसाइसराई गरिहरनु परेको छ । बसाईसराई गर्नुको कारण भनेको जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उत्पादकत्व भएन । अनि ती पर्वतीय क्षेत्रमा मानिसलाई बाच्नका लागि आधार धेरै भएन । त्यसपछि जङ्गल र जडिबुटीको पनि लोभ हुँदै गइरहेको अवस्था आयो । र रैथाने किसिमका खेती प्रणाली छन् तिनीहरु पनि लोप हुँदै गइरहेको अवस्था आयो । त्यसपछि अवसरको खोजीमा मानिस शहर केन्द्रित हुने तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजीमा जाने क्रम बढ्न थाल्यो । 

कृषि क्षेत्रमा माटो सुहाउँदो जलवायुका योजना बनाएनौँ भनेपछि यो अवस्था थप भयावह हुने र धेरै नै बसाइसराई शहर केन्द्रित हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ, पर्वतीय क्षेत्रमा भएको कृषि तन्त्रलाई त्यहाँको जडिबुटी तथा वनस्पतिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि र जलवायु अनुकूलित बनाउनका लागि अपनाउने उपायका लागि पनि हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । सो लगानी नेपालको आफ्नै प्रयासले जुटाउन सम्भव छैन । यसमा धनी मुलुकबाट नै जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सगरमाथा संवादले धनी मुलुकको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्छ । 

पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितीकीय प्रणालीमा असर गरिरहेको हुन्छ । पर्वतीय क्षेत्रको रूपमा माथिल्लोतटीय क्षेत्रलाई मात्र लिएर हुँदैन । तल्लोतटीय क्षेत्रलाई पनि लिनुपर्छ । माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा हुने हिमताल बिस्फोटजस्ता जलवायुजन्य विपद्का घटनाले तल्लोतटीय क्षेत्रलाई पनि असर पु¥याइरहेको हुन्छ । यस्ता विपद्ले तल्लोतटीय क्षेत्रमा आगामी १०÷२० वर्षमा  कस्तो खालको असर पुग्न सक्छ ? भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि ठाउँठाउँमा भइरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म भएका प्रमाण पनि अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । 

अन्तरराष्ट्रियकरण नगरी हामी चुप बस्यौँ भने धनी मुलुकहरुले सहयोग जुन तरिकाले कटौती गर्दै लगिरहेका छन्, यसमा अझै थप कटौती गर्न सक्छन् । नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्दा यसको अझै नकारात्मक परिमाण हामीले खेप्नुपर्छ । हाम्रो कारणले जलवायु परिवर्तन भएको होइन, धनी तथा औद्योगिक मुलुकका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर हामीले भोगिराख्नु परेको छ । नेपालजस्ता मुलुकमा लगानी बढाउनुको सट्टा लगानी घटाउँदै लैजाने अवस्थालाई चुनौती दिन पनि सगरमाथा संवादले भूमिका खेल्न सक्छ । 

विषम मौसम परिस्थितिका कारण सबैभन्दा बढी असर हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा पनि परेको छ । मनसुनको समयमा जलविद्युत्का परियोजनामा बाढीका कारण परियोजनाका भौतिक संरचनामा असर पुगेको हुन्छ । परियोजनासम्म पुग्ने बाटो पनि बिग्रिने र मर्मतलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि लैजान गाह्रो हुन्छ । काम गर्न बसेका मजदूरलाई पनि बाढीले बागाएको घटना छन् । यी र यस्ता जोखिमलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने र पानीको बहाबमा आएको कमिलाई पनि हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रले पनि जलवायुजन्य सङ्कटको सामना धेरै गरिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि कसरी उत्थानशील बनाउने भनेर सरोकारवालाले छलफल गरिरहनुभएको छ । यो छलफलको निचोड पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट पनि असल अभ्यास के भइरहेका छन् भनेर सिक्ने अवसर पनि सगरमाथा संवादले दिनेछ । 

सडक, पुल, अस्पताल, पुलजस्ता भौतिक संरचना हामीले बनाउँदैछाँै । ती कति संरचना त जलवायुजन्य जोखिममा छन् । कतिपय संरचना नदी किनारमा छन् । गतवर्ष नख्खु खोलामा गएको बाढीका कारण ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा करोडौँको क्षति भयो । विषम मौसमी परिस्थितिका कारण सामान्यतयाः ७७ वर्षमा एक पटक आउने बाढी ५७ वर्षमा एकपटक आउने बाढीले गर्दा बनाएका भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ । ती क्षतिलाई पनि अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने, पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नका लागि पनि सगरमाथा संवादले सहयोग गर्छ । 

नेपाल मात्रै जलवायु परिवर्तनको असरले प्रभावित भएको मुलुक होइन, अन्य देश पनि छन् । ती अन्य मुलुकको पनि एकखालको संयन्त्र बनाउँदा नेपाललगायतका पर्वतीय देशको एउटा संयन्त्र हुन सक्छ । त्यो संयन्त्रबाट साझा समस्या लिएर कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा छलफलका लागि ‘एजेण्डा’ बनाउन सकिन्छ । यस्ता संयन्त्र स्थापनाका लागि पनि सगरमाथा संवादले सहयोग गर्न सक्छ । 

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अब हामीसँग समय पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ । पाँच वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी आवश्यक छ । खाद्य सुरक्षामा हामी काम गरिरहेका छौँ । तर जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा पर्दा त त्यो दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । पारिस्थितीकीय प्रणालीमा हामीले लगानी गरिरहँदा त्यही स्थानमा पहिरो गएर हुने जोखिमलाई कसरी क्षतिपूर्ति लिने भन्ने कुरा हामीसँग केही पनि छैन । हानी नोक्सानीका जति पनि घटना छन् । त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोष स्थापना भएको छ । त्यो कोषबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ । त्यो रकममा सहज पहुँच स्थापित गर्नका लागि पनि सगरमाथा संवादलाई अगाडि बढाउनु जरुरी थियो । सगरमाथा संवादलाई विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । 

यस सगरमाथा संवादमा धेरै देशका मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, विज्ञ, दातृ निकायका प्रमुखलगायतका व्याक्तित्वहरु भाग लिन आउँदै छन् । यसले नेपालले भोगका जलवायु परिवर्तनले भोगेका असरलाई कसरी उनीहरुले आफ्नो देशसँग जाँच्छन् र नेपालको अवस्था हेरेर आफ्नो मुलुक पनि जलवायु सङ्कटमा छ भन्लान् । कतिपय कुराहरु उनीहरुले हामीबाट सिक्छन् । जसरी बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भएको छ । बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना समुदायसम्म पुग्ने एउटा संयन्त्र हामीले बनाएका छौँ । अन्य मुलुकले यसबाट सिक्न सक्छन् । हाम्रा असल अभ्यासलाई पनि हामीले अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका असर अभ्यासलाई पनि हामीले नेपालीकरण गर्ने अवसर पनि संवादले दिन्छ । 

चार चर्षमा देखिएका विषम जलवायुजन्य घटनालाई निहाल्ने हो भने सन् २०२१ मा कञ्चनपुरमा आएको बाढी, मेलम्चीमा सन् २०२१ मा नै आएको बाढी, मनाङको उच्च हिमाली क्षेत्रमा २०२२ र २०२३ मा आएको बाढी, सोलुखुम्बुस्थित थामेमा सन् २०२४ मा आएको हिमपहिरो, सान् २०२४ मा नै रोशी खोलामा आएको बाढीले उपत्यकामा पु¥याएको क्षतिलाई निहाल्ने हो भने पनि नेपाल विषम जलवायुजन्य घटनाको केन्द्र बन्दै आएको छ । जलवायुजन्य घटना मानव सिर्जित मात्रै होइन । मानव सिर्जितको जिम्मा नेपालले लिन्छ । तर विषम मौसमीजन्य घटनाहरुको जिम्मा अन्तराष्ट्रिय समुदायले लिनुपर्छ भनेर पैरवी गर्नुपर्छ । त्यो पैरवीमा नेपाल सरकार, विज्ञ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैको सहयोग तथा भूमिका पनि यसमा आवश्यक छ । 

नेपालले उठाउने भनेकै जलवायु न्याय हो । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी)बाट स्तरोउन्नति हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा एलडिसीको सहयोग नपाउन सक्छ । हिमाल पग्लनुमा हाम्रो दोष छैन, हिमताल विष्पोटले ल्याउने बसाइसराईका घटना हाम्रो वशमा छैन । यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको दृष्टिकोटबाट अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नैपर्छ । हात झिक्ने होइन हात बढाउनुपर्छ । (प्रस्तुत विचार जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा उप्रेतीसँग राससका प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीम आधारित)