बाँकेको नेपालगन्जमा चार जिल्ला हेर्ने गरी अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय रहेको छ । जसमा चालु आ.व.को हालसम्म ४ सय २२ उजुरी परिसकेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको साउनमा ७१, भदौमा ४१, असोज महिनामा ३१, कार्तिकमा २८, मंसिरमा ३७, पुसमा ४०, माघमा ३१, फागुनमा ५३, चैत्रमा ४३, बैशाखमा ४७ उजुरी परेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानमा देशभर उजुरी २२ हजार ६ सय ३१ उजुरी परेका छन् ।
यद्यपि, उजुरीहरू पूर्वाग्राही ढंगले हुने गरेको पनि सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । अख्तियारले प्रत्यक्षसँगै अप्रत्यक्ष माध्यमबाट पनि उजुरी स्वीकार गर्ने र सोको छानबिनका लागि कागजात लगायतका विवरण माग्दा योजना नै स्थगित, ढिलाई हुने गरेको विगतमा देखिन्छ ।
अख्तियारले निगरानी बढाएपछि कार्यालय बाहिर घुसका गुनासो अप्रत्यक्ष आउने गरेका छन् । अख्तियारले पनि कार्यकक्ष भन्दा बाहिरबाट घुस लिनेहरूलाई समात्दै आएको छ । पछिल्लो समय कार्यालय परिसरमा अख्तियारको निगरानी हुनसक्ने, सिसिक्यामेरामा कैद हुनसक्ने डरले घुसका लागि कार्यकक्ष र कार्यालय बाहिर घुसको लेनदेन भैरहेको अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेशन’बाट पुष्टि हुन्छ ।
कुनै बेला सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालयमै हाकाहाकी घुस माग्थ्ये । कागजी प्रक्रियाको कमी तथा कानुन विपरितको कार्य गर्नका लागि कर्मचारीले कार्यालयमै घुस लिने गरेका थिए । अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा निगरानी बढाएपछि कार्यालयमै घुस लिने कार्यमा कमी आएको देखिन्छ । कार्यालयमा घुस लिन छाडेपनि घुसमा भने कमी आएको विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । स–साना बाहेक नीति भ्रष्टाचार, सेवाग्राहीसँग हुने असुली अख्तियारको कारवाही, अख्तियारको प्रतिवेदनबाट खुल्ने गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहका उजुरी तथा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेपछि त्यससम्बन्धी अध्ययन गरेर २०७६ सालमा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारण मध्ये भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नभएर ७१.५ प्रतिशत, राजनीतिक संरक्षण भएर ३७.२ प्रतिशत, चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने गरेकाले ३६.८ प्रतिशत, नियम विपरित निर्णय हुने गरेकाले ३३.९ प्रतिशत, कम आयस्रोत र बजारभाउ बढ्नाले ३३.५ प्रतिशत सर्वेक्षणबाट खुलेको छ । अख्तियारले धेरै विकल्प रहेकाले कारण प्रतिशत सय प्रतिशत भन्दा बढी भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी पछि सरकारी कार्यालयमा हाकाहाकी घुस लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै घट्यो । तर, त्यो प्रवृत्ति कार्यालय बाहिर घुस लिने प्रवृत्तिमा मौलाउन थाल्यो ।
