कहिलेसम्म ऋण गरेर घिउ खाने ?

देशले २७ खर्बको सार्वजनिक ऋण बोकिसकेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१–८२ मा मात्रै झण्डै २ खर्ब ऋण थपेर सरकारले देशको अर्थतन्त्रको दशा ऋण गरेर घिउ खाइरहने दिशातिर लगेको छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई सामान्य भन्दा सामान्य मानिसले पनि सजिलै भयावह अवस्थाको आँकलन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएर पनि राज्य सञ्चालकहरूको अनुहारमा कहिँ कतै भय र चिन्ता लागेजस्तो देखिन्न । न अलिकति लाजसरम नै देखिन्छ । राज्यको कु्ल ग्राहस्थ उत्पादनको हाराहारितिर देशको सार्वजनिक ऋण पुग्दा पनि अमेरिकातिरका सार्वजनिक ऋणका सामु त नेपालले के नै पो लिएको छ र ? भन्दै लामा लामा डिङ हाँकिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको मियो राष्ट्रबैंकमा आफ्नो भरिया भर्ती गर्ने दोउपेचमा नै दुई महिना बित्यो । हिजो एम अधिकारी भर्सेज सिसिटीभी तार काण्डको साटोफेरो मिलाउने देखि आज गर्भनर नियुक्तिमा आएको जटिलता सल्टाउनेसम्म सबैमा राष्ट्रको हित भन्दा पनि नितान्त व्यक्ति र पार्टी हितको खेलोमेलो मात्रै भयो । देशको आर्थिक पाराको मापन गर्नेहरू पार्टीको झोला बोकेर बिश्लेषण गर्न बस्ने गरेको कुरा पनि कुनै नौलो रहेन । आफ्नो देशको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था, राज्यले थेग्न सक्ने खर्चको अवस्था, राज्य कसरी मितव्ययी हुने भन्ने कुरा, तीनै तहका सरकारहरूका खर्च कटौतीका कुरा, वडा देखि पालिका र प्रदेश देखि केन्द्रिय तहसम्म संस्थागत रूपमा नै मौलाएको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई बृहत्तर रूपमा सार्वजनिक छलफल, राष्ट्रिय स्थानिय मिडिया बहस आदि गर्ने र तत्तत् व्यक्ति र संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने बारेमा कहिँकतै चिन्तन हुने गरेको खासै पाइँदैन । सबैतिरका बेथितिलाई ढाकछोप गर्न मिडिया देखि कार्यकर्तासम्मलाई बकबक गर्न लगाएर चलुञ्जेल देशलाई ऋण काढेर घिउ खाने दिशामा लगिएको छ ।

देशैभरिका ७५३ वटै पालिकाहरू र यसका वडा कार्यालयहरूमा पार्टी राजनीतिको कब्जा नै छ । सबै पार्टीका स्थानीय संघसंगठनहरू सञ्चालन गर्न कागज मिलाएर हुन्छ या अनेकौं बेरुजु बनाएर हुन्छ जे जसरी हुन्छ राज्यकोषबाट रकम हाल्ने गरिएको छ । यो कुरालाई तैं चुप मैं चुप गरेर ठाउँको ठाउँ दबाउने गरिन्छ । पालिका देखि केन्द्रसम्म पार्टीका कार्यक्रमहरूमा नेताहरू हिँड्ने खाने तामझाम गर्ने अधिकाशं खर्च राज्यकोषबाटै गर्ने गरिन्छ । यसो भन्दै गर्दा यहाँ प्रमाणका कुरा गरिन्छ । प्रमाण कसरी दिने ? कागजात मिलाएको छ । सूचना लुकाएको छ । निर्माणमा कैफियत गरेर प्रतिशत कुम्लाएको छ । लेखाङ्कनको हिसाबले बिलभरपाई दुरुस्त पारेर राखेको छ । तल देखि माथिसम्म, जनता देखि नेतासम्म सबैलाई थाह छ त्यहाँ मनग्य कैफियत गरिएको छ तर कागज मिलाएर कानून बनाएर भ्रष्टाचारलाई वैधानिक र संस्थागत गरिएको छ । अनि बोल्नेहरूलाई फ्याट्ट भनिन्छ प्रमाण के छ ? पार्टीले र पालिकाहरूले बेलाबेलामा खाम बाँडेर, अनुदानको सौगात दिएर, विज्ञापनको कोसेली दिएर पालेकाहरूले प्रश्न गर्नेहरूलाई नै खेदो खन्ने गरेका छन् । सकेसम्म भित्तैमा पुर्याउने गरि लखेट्ने काम यो गणतन्त्रभित्र मनग्य मौलाएको नीति नै हो ।

देशका अधिकाशं पालिकाहरू आज ऋणात्मक छन् । कुनै बेला भनिन्थ्यो देशका २२ जिल्ला बाहेक सबै जिल्लाहरूले आफ्नो खर्च धान्न सक्दैनन् । तर आज क्रान्तिको भ्रान्ति छरेर गणतन्त्रको माकुरी जाल हानेर पनि देशका ५० प्रतिशत भन्दा बढि पालिकाहरू ऋणात्मक कसरी भए ? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बोलेको छ कि देशमा सबैभन्दा बेरुजु नै स्थानीय पालिकाहरूमा छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ९१ अर्ब भन्दा माथि बेरुजु भएको छ । यसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि त स्थानीय पालिकाहरूमा नै भएको छ । भ्रष्टाचारलाई वैधानिक बनाउन आफै कानून बनाएर अनेक ढाकछोप गर्दा पनि यतिसारो बेरुजु कसरी आयो ? के यो सब त्यहि ऋण गरेर घिउ खाने नीतिका कारण आएको होइन र ?

जेठ १५ गते त आउन लाग्यो । बजेटका कुराले घिउ खाने दाउपेचमा आज मन्त्री निवास देखि वालुवाटारसम्म लर्को लागिरहेको छ । संसदमा सीसीटिभीको तार काट्नै नपर्ने गरि ब्यापारीको जमघट छ । देश टाट पल्टाएर हुन्छ कि ऋणको सागरमा डुबाएर हुन्छ सेवा सुविधा, छूट अनुदान के के सम्भव हुन्छ सबैथोक लिनका लागि ब्यापारी र राजनीतिक दलको एकमना एकमत भैरहेको छ । यो मामिलामा देशमा कहिँ कतै प्रतिपक्ष नै छैन । विरोध पनि छैन । जनता भनेका कार्यकर्ता हुन उनीहरूले अलिअलि चाट्न पाएपछि जयजयकार गरिहाल्छन् । बाँकी जो सुकै मरोस्, देश जुनसुकै भडखालोमा परोस् छु मतलब ? घिउ त खानै पर्छ । लाँकुरी भञ्ज्याङ् होस् कि बंैकक त जानै पर्छ । सांसदको मनमर्जीको लागि ३०–३५ अर्ब छुट्याउनै पर्यो । कार्यकर्ता पाल्न कनिके योजना र घाँस काट्ने र घाम ताप्ने योजनामा बजेट पनि हाल्नै पर्यो ।

देशमा उद्योग चलाएको नाउँमा राज्यबाट उनीहरूले सबैतिरको छूट लिएका छन् । बैंकब्याजमा छूट, न्यून ब्याजदरमा ऋण, भन्सार, उत्पाद शुल्क, आयकरमा छूट, निर्यातकरमा छूट, भूउपयोग नीतिमा छूट, वातावरणिय हिसाबकिताबमा छूट, बिजुलीमा छूट, बिल तिरेपनि हुने नतिरे पनि जरिवानामा छूट, नविकरण देखि अद्यावधि गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि छूट, सीमापारीबाट मजदूर ल्याएर नेपालीलाई काम नदिन पनि छूट, मिलेसम्म अनुदान पनि उनीहरूलाई नै । अनि यो देशमा सबथोक यिनीहरूले नै गर्दा भएको छ । अर्थतन्त्र नै उनीहरूले गर्दा चलेको छ भन्ने न्यारेटिभ सेट छ । जबकि तथ्याङकले भन्छ देशको जिडिपीमा उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशत पनि छैन । यो के राज्यमाथिको लूट होइन त ? अनि देशमा उद्योगको वातावरण नै छैन भन्दै घिउ खाँदै गर्ने र चोर दुलोबाट सत्ताको मझेरी बसेर आफ्नै फाइदाको कानून बनाउँदै गर्ने ?

देशको जिडीपीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिक्षेत्रलाई सौतेनी आमाको सन्तान बनाउने यो राज्य, यसका सञ्चालक र त्यो सञ्चालनमा बसेका विदेशी समान बेच्न कानूनी प्वाल खोजेका आयातकर्ताहरू नै हुन । देशका किसानको उब्जनीलाई कमसल र बिषाधियुक्त भन्दै बन्देज गर्ने र सीमापारीको बजार मौलाउन वातावरण बनाउने देशका गद्दारहरूलाई सम्मान गर्न पनि यो देशले ऋण खोजेर खादा माला किन्नु पर्ने ?

तन्त्र र व्यवस्था चलाउने भनेको राज्य सञ्चालकले हो । उ नै निकम्मा फ्यूडल तन्त्रप्रेमी भयो भने जुनसुकै व्यवस्था र तन्त्रको अवस्था हुने वर्तमान नेपालको जस्तै हो । जुनसुकै तन्त्रमा पनि राज्यलाई जनताले सकिनसकि सहयोग गरेको हुन्छ । गरि खाए वापत वा सम्पत्ति राखे वापत कर तिरेर राज्यको ढुकुटी भरेको हुन्छ । तर त्यसको भान्सेले ढुकुटीमा ब्रम्हलूट मचाउँछ भने जनता त्यसको दोषी हुँदैन । गरिब जनताको पेट निचोरेर जम्मा पारिने १०–१२ खर्बको आम्दानीमा सत्ताबृतमा रहेको झुण्डले बुकुर्सी मारेपछि बर्षैपिच्छे २–३ खर्ब ऋण काढ्ने बाध्यता त हुने नै भयो ।
गरिबको खल्तीबाट निकालेर अनुदान, भत्ता देखि गाडी आवास उपचार अनेकौं नाउँको सुविधा मुठ्ठीभर व्यक्ति र ब्यापारीको घरसम्म पुर्याउने अनि राज्यलाई ऋण मात्रै थोपर्ने कतिसम्मको बैमानी हो ? राज्यले दिने सब्सिडीको सबैभन्दा बढि कसले पाएको छ ? खोई यसको हिसाबकिताब ?

देशैभरिका पालिका र केन्द्रिय नेताका तोकमा डाँडै डाँडाको देशमा पनि अनेकौ. भ्यूटावर बनाउँदा झण्डै १ खर्ब खर्च भएको अनुमान छ त्यसले कसको खल्ती भरियो ? एलपीजी ग्यासको उपभोग आम जनताले भन्दा ब्यापारिले बढि गर्छ । राज्यकोषबाट सोझै उद्योगलाई दिइने प्रति सिलिण्डर तीन सय बढिको अनुदानको उपभोगकर्ता को भयो ?

आफै नीति बनाएर खर्च मिलाउन नसकेको बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब हो यसमा स्थानीय पालिका देखि केन्द्रसम्म गाडी, तेल, मर्मत, आवास, सञ्चार, खाजा, अनुगमन, विज्ञापन, पत्रपत्रिका आदि अनेकौं शीर्षका नीति बनाएरै छुट्याइने रकम (जुन बेरुजुमा देखिन्न) ले राज्यकोषमा कति भार थपेको छ ? नेताहरूको उपचार, भैपरि आउने नाउँमा कार्यकर्तालाई दिइने दान सहयोग पनि त जनताको कर र ऋणले थेगेको होइन र ? के यो सब भनेको जनताको रकममा डकैती होइन ? अनि यो ऋण काढेर घिउ खाने धन्दा होइन ?

हरेक बर्ष बजेटमा कनिका छरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न कुनै पनि सरकारहरूले चुकेका छैनन् । खर्च नगर्ने र श्रोतको नै ठेगान नभएका हाइपोथेटिकल कुराहरू जोडेर ओहो नि क्या गरेको छ भन्ने भ्रम छर्न पनि सबै सरकारहरू खप्पिस छन् । बनिसकेका र भैरहेका संरचनाहरूलाई उपयोगमा ल्याउने, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि नयाँ नयाँ थपेर राज्यकोषमा दबाब बनाउने काम हरेक बजेटमा हुने गरेको छ । यो सबै क्रियाकलाप भनेको जनता ढाँट्ने, राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गर्ने, अनावश्यक र अनुत्पादक कार्यमा सार्वजनिक ऋण थप्ने र जनतालाई सपनाका पोका मात्रै बाँड्ने प्रपञ्च हो । यो पाराले कहिलेसम्म ऋण गरेर घिउ खाने ? बजेट आउँदै गर्दा यो कुरामा हेक्का राखियोस् । १५ बर्षमा २० खर्ब ऋण बोकाउने सरकारहरूको घैंटोमा घाम लागोस् ।