संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत शुक्रबार पारित भएको छ । कानुन विहीनता जस्तो रहेको निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको १० वर्ष सम्म पनि प्रशासनिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, बन्न सकिरहेको थिएन । दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकार र संसदमा पनि बहुमत रहेको हुनाले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले चाहेमा संसदबाट पनि यो विधेयक सहजै पारित हुन हुनेछ । प्रशानिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न यो ऐन साँच्चै नै कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
यो विधेयकमा केहि नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसका कारण अहिले यो विधेयक चर्चामा रहेको छ । त्यस मध्यको एक हो “कुलिङ पिरियड” । निजामती सेवामा पहिलोपटक “कुलिङ पिरियड” को व्यवस्था गरिएको हो । “कुलिङ पिरियड” भन्नाले निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएपछी अन्य कुनै संवैधानिक, राजनीतिक लगायतका नियुक्तिहरू लिनु अघि “तोकिएको निश्चित अवधि” हो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखेर संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ । जसबाट अहिले निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन् । उनीहरू कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । कुलिङ पिरियड हटाउन उनीहरू प्रधानमन्त्री सहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरू सँग लविंग र बार्गेनिङ समेत गरिरहेका छन् ।
हास्यास्पद त के छ भने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरू नै यसको विपक्षमा छन् र “कुलिङ पिरियड” हटाउन प्रधानमन्त्री, सभामुख देखि दलका नेताहरूलाई सम्म भेटेर हारगुहार गरिरहेका छन् । यतिमात्र नभएर “कुलिङ पिरियड” नहटाईए सामुहिक राजिनामा दिने सम्मको घुर्की लगाइरहेका छन् । “कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा” भने जस्तो सरकारका सचिवहरूबाटै यो तहको हर्कत देखिएको छ । यसले निजामती सेवाको छवीलाइ कदापि राम्रो गर्दैन, न त यसले गरिमा नै बढाउँछ ।
“कुलिङ पिरियड” ठिक कि बेठिक भन्दा पनि “कुलिङ पिरियड”को आवश्यकता किन प¥यो ? यो जरुरी थियो कि थिएन ? यसले के कस्ता विकृति र संस्कृतिहरूलाई जन्म दियो ? भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूको जवाफ नखोजी र यसको निर्मम समिक्षा नगरी यत्तिकै हचुवाको भरमा यसलाई ठिक र बेठिक भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबै भन्दा पहिले “कुलिङ पिरियड”को आवश्यकता किन प¥यो ? यसको समिक्षा गरौँ ।
तत्कालिन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले २०७४ साउन १ गते मुख्य सचिवको पदावधि करिब एक वर्ष बाँकी रहँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को जागिर खान मुख्यसचिवको पद त्यागिदिए । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भनेको एउटा कर्मचारी मात्र नभई कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च कमान्डर र मन्त्रिपरिषद्को सचिव पनि हो । त्यस्तो गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा संग जोडिएको व्यक्तिले ति सारा पद, प्रतिष्ठा र गरिमालाइ लत्याउँदै डलरको लोभमा उपनिर्देशको सामान्य जागिर खान उनि फिलिपिन्स हानिए । यसले निजामती क्षेत्रलाई मात्र बद्नाम गराएन राष्ट्रकै बेइज्जत गरायो । एउटा सार्वभौम देशको मन्त्रिपरिषद्को सचिव जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति अर्को कुनै देशको एउटा संस्थाको सामान्य उपनिर्देशकको जागिर खान जानु अत्यन्त लज्जाको विषय थियो । यसले निजामती सेवाको छवी धमिल्याउने काम मात्र गरेन थुप्रै विकृति पनि निम्त्यायो ।
२०८० जेठ ३२ गते तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो मुख्य सचिवको कार्यकाल बाँकी रहँदै मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकारको नियुक्त लिन मुख्यसचिव पदबाट राजिनामा दिए र सोहि दिन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पनि लिए । उनी एक दिन पनि पर्खिएनन् । एक हातबाट राजीनामा दिए र अर्को हातबाट नियुक्ति लिए । यतिमात्र होइन २०८० असार २ गते सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन उनै बहालवाला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागिलाई राजिनामा गर्न लागाईएको थियो । असोजमा अनिवार्य अवकाश हुन लागेका बैरागीले अर्को ठाउँमा आफ्नो नियुक्तिको शर्त राखे । सोहि बमोजिम बैरागीले मन्त्री सरहको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पाए भने अनिवार्य अवकाशमा जानु दुइदिन अघि बैकुण्ठ अर्यालले मुख्य सचिवको नियुक्ति पाए । अर्याल २०८१ असार १० गतेसम्म नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा रहे । यदि नियमित प्रक्रियाबाट हुन्थ्यो भने उनि २०८० असार २ गते नै अवकास भैसकेका हुन्थे । चोरबाटोको प्रक्रियाबाट उनले थप एक वर्ष पाए त्यो पनि मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सहित ।
२०७४ असोज १५ गते तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै बेलायतको राजदुत पाउने भएपछी राजिनामा दिए र सोहि दिन मन्त्रिपरिषद्कोको बैठकले उनलाई बेलायतको राजदुत सिफारिस ग¥यो । त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत रहेकैै बेला कर्मचारी समायोजनको महत्वपूर्ण कामलाई छाडेर २०७५ चैत्र ११ गते दिनेश थपलियाले सचिव पदबाट राजीनामा दिए र सोहि दिन संवैधानिक परिषदले उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस ग¥यो । यी त केहि पछिल्ला घटनाक्रमहरू भए् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् । जसले नेपालको निजामती प्रशासनलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने काम गरेको छ ।
यसरी एउटा हातबाट राजिनामा वा अवकाश र अर्को हातबाट नियुक्ति लिने विकृत रोग यसरी मौलाएको छ कि यसले नेपालको निजामती सेवालाइ नै दुर्गन्धित र संक्रमित बनाइरहेको छ । यसको बेलैमा उपचार गर्नु आवश्यक मात्र हैन ढिलाइ समेत भैसकेको थियो । पद–प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा र इमानलाई माटोमा मिलाउँदै आत्मकेन्द्रित स्वार्थ र लोभका कारण सिंगो निजामती प्रशासनलाइ नै बद्नाम गर्नेगरी यस प्रकारका फोहोरी खेलहरू धेरै नै भइरहेका छन् । यी त केहि प्रतिनिधि पात्र र घटना मात्र हुन् । यस्ता सयौं उदाहरणहरू छन् । नेपाली जनता सबैले देखे भोगेकै कुरा हो ।
यसले राजनीति र प्रशासन बीचको आदर्श, मूल्य, मान्यता, सिमा, अनुशासन र मर्यादालाई मिच्ने र धमिल्याउने मात्र नभएर यी मूल्य, मान्यता र आदर्शको तेजोबध गर्ने काम भएको छ । पद र शक्तिमा रहँदै आफ्नो निहित स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको लागि राजनीतिक नेतृत्व सँग अनावश्यक साँठगाँठ गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने र मोलतोल गर्ने एकदमै गलत संस्कार र परिपाटिले गहिरो जरो गाडिसकेको छ । यसले समग्र मुलुकको सुशासनमा समेत गम्भिर असर पारेको छ । राज्यका हरेक निकायमा दलियकरणको आरोप लाग्नुको पछाडि यसले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ । जनतामा निराशा बढेको छ । जनताको निराशालाई भाषणले होइन कामले, व्यबहारले र कार्यान्वयनले चिर्ने हो । जनताले खोजेको परिणाम हो । भाषणले जनतालाई न्याय प्राप्त हुँदैन, न त भोको पेट नै भरिन्छ । जनताले खोजेको परिर्वतन हो ।
तसर्थ, यी तमाम विकृतिहरू रोक्न “कुलिङ पिरियड” आवश्यक छ । निर्णायक तहमा रहेर पद, प्रतिष्ठा र अधिकारको दुरूपयोग गर्दै राष्ट्रिय हित भन्दा पनि व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राखेर तात्तातै नियुक्ति लिन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ । भोलिको नियुक्तिको बाटो हेरेर आजै दुनो सोभ्mयाउनेहरू तर्सिनु र छट्पटीनु स्वाभाविकै हो । आज मन्त्रालयमा काम गर्दागर्दै भोलिको नियुक्तिको चिन्ता गर्ने र त्यसैका लागि अनावश्यक, अस्वाभाविक र फोहोरी खेलखेल्ने बाटो अब सदाको लागी बन्द गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
