कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । मुख्यमन्त्री यायमलाल कँडेलको अध्यक्षतामा २०८२ असार २५ गते बसेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठकबाट भएका निर्णयहरू सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार पत्राचार गरिएको हो ।
आयोजनाको छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा रु ३० लाख र सोबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा रु १५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्न र त्यस्ता आयोजनाको विवरण २०८२ साउन १५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्रसँग नमिल्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक बजेटमा कुनै आयोजना स्वीकृत भएको भए ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि मिल्दो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन गराउने गरी व्यवस्था मिलाउन र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउन पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आव २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको नाम र विनियोजित रकमसहितको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट जानकारी एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा २०८२ साउन १५ गतेभित्र पत्राचार गरिसक्ने निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदानवाट सञ्चालित हुने आयोजनाको बोलपत्रको सूचना साउन मसान्तभित्र आह्वान गर्न, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका रु एक करोडभन्दा माथिका आयोजना र अन्य मन्त्रालयका रु ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाको भदौ मसान्तभित्र बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिसक्न र चालु आवको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजना भए साउन मसान्तभित्र ती आयोजनाको विवरण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
विगतमा ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यारम्भ साउनबाट नै गर्नेगरी कार्यान्वयनमा लैजान, योजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि र आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि परिस्कृत रूपमा परिमार्जनका लागि साउन मसान्तभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गर्न, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
