‘हाम्रो लगानी फिर्ता गर, विद्यालय आफैं चलाउ’
‘हाम्रो लगानी फिर्ता गर, विद्यालय आफैं चलाउ’— शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानविरुद्ध संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले भनेका छन् । उनीहरुले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मार्फत आफ्ना मागलाई सरकार समक्ष पु¥याउँदै भनेका छन्, यसरीले संस्थागत विद्यालय सञ्चालन सम्भव हुँदैन ।’
आफ्ना माग सुनुवाईको दबाबका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको प्याब्सनले विहीवार देशभरका सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक सच्याउन माग राखेको छ ।
बाँकेमा पनि संगठन क्रियाशील रहेका ६ पालिकाका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
राप्तीसोनारी र नरैनापुर बाहेक नेपालगन्ज उपमहानगर, कोहलपुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी र डुडुवा पालिकामा हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा, सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ का केही प्रावधान निजी विद्यालयको अस्तित्वमै खतरा हुने भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।
प्याब्सनको संगठन नभएको राप्तीसोनारी र नरैनापुर बाहेक ६ वटै पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई प्याब्सन नगर अध्यक्ष मान बहादुर थापाको नेतृत्वमा विद्यालय सञ्चालकहरुले ज्ञापन पत्र बुझाए ।
त्यसक्रममा प्याब्सन बाँकेका पूर्वअध्यक्षहरुसहितका विद्यालय सञ्चालकहरुले नगर प्रमुख विष्टसँग अन्र्तक्रिया गरेका थिए । ‘यसरी संस्थागत विद्यालयलाई ध्वस्त पार्नेगरि कसरी शिक्षा विधेयक ल्याउन खोजिंदैछ ? कार्यक्रममा सहभागी विद्यालय सञ्चालकले भने, ‘यो गम्भीर चलखेलविरुद्ध सबै एक ठाउँ उभिनुपर्छ ।’
प्याब्सन बाँकेका उपाध्यक्ष शरद रावल, निबर्तमान अध्यक्ष यमबहादुर रावतसहितको टोलीले कोहलपुरका कार्यवाहक नगर प्रमुख संगीता सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही, खजुरा उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, जानकी उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव र डुडुवा उपाध्यक्ष शाहिदा बानोसहित सबै पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
चार दशकको योगदान र अहिलेको असन्तुष्टि
प्याब्सनले स्मरण गराएको छ— २०३६ सालदेखि निजी लगानीमा विद्यालय स्थापना हुँदै आएका छन्, पछिल्ला तीन दशकमा मात्र करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, ४ लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइँदै आएको छ ।
शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको ३५ प्रतिशत बराबर वार्षिक योगदान, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत हिस्सेदारी र २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा सक्रिय भूमिका निजी विद्यालयको रहेको तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरिएको ध्यानाकर्षण स्थानीय सरकारमार्फत केन्द्र सरकारलाई पठाइएको छ ।
विधेयकमा राखिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ सम्बन्धी प्रावधान कम्पनी ऐन र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै प्याब्सन आक्रोशित छ ।
विद्यालय सञ्चालक भन्छन्, ‘राज्यको कुनै आर्थिक–भौतिक योगदानबिनै शुल्कबाट मात्र सञ्चालन हुने विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन भनिएको छ— यो असम्भव र अव्यवहारिक छ ।’
प्याब्सनको मुख्य मागः
‘क्रमशः गैरनाफामूलक’ भन्ने वाक्यांश हटाउन
‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउन
जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने विद्यमान व्यवस्था कायम गर्न
छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम गर्न
आफ्ना मागपत्र प्रस्तुत गर्दै प्याब्सनले चेतावनी दिएको छ— ‘यदि कानुन सच्याइएन भने, आवश्यक परे सेवा अवरुद्धसम्मका कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।’
चरणबद्ध आन्दोलनको योजना
साउन ३० – जिल्ला प्रशासन र शिक्षा विकास इकाईमार्फत ज्ञापनपत्र
भदौ १ – प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र
भदौ २ – सांसद भेट र राष्ट्रिय परिचर्चा
भदौ ३ र ५ – पालिका र जिल्ला तहका समितिहरूको बैठक
भदौ ६ – सडक प्रदर्शन तथा जनचेतनामूलक गतिविधि
