सहकारी समस्यामा हुँदा पक्राउ, मुद्दा मात्रै समस्याको समाधान नभएको मंगलबार नेपालगन्जमा उपभोक्ता हित संरक्षण नेपालले आयोजना गरेको सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला बीच प्रदेश स्तरीय समन्वय बैठकका वक्ताहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिमूलक सहभागीहरूले सहकारी समस्यामा हुँदा बचत फिर्ता, ऋण असुलीले नै मुख्य प्राथमिकता पाउनु पर्ने बताएका थिए । उनीहरूले त्यसका लागि राज्यको नीति, नियम, मापदण्ड तथा नियामक निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
‘सहकारी समस्यामा पर्दा मुद्दा चलाएर व्यक्ति थुनेर मात्रै हुँदैन, बचत फिर्ता र ऋण तिर्ने, असुली गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउनु पर्छ’, उनीहरूले भने ।
पछिल्लो समय देशभर एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा पर्दै जाँदा राम्रा काम गरिरहेका सहकारीहरूले समेत विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । संख्यामा थोरै सहकारी समस्यामा परे पनि हजारौं पीडित हुँदा सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको र विश्वास आर्जन गर्न चुनौति हुँदै गएको वक्ताहरूले बताएका थिए ।
‘व्यक्ति थुनिदै, धरौटीमा छुट्दा वा सीमित समय कारागार काटेर निस्कदैमा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, सहकारीमा बदमासी गर्नेलाई बिगो भराउनु पर्छ’, उनीहरूले भने, ‘सहकारीमा ऋण नतिर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’
पछिल्लो समय सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले नियमनको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, नियमन अझै प्रभावकारी नभएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका थिए । सहकारी नियमनका लागि पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि समस्या भएको कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले सहकारी उद्देश्य विहीन हुँदा समस्या निम्तिएको बताएका थिए । उनले सहकारीमा अदक्ष पदाधिकारी, कर्मचारी रहँदा कानुनी मापदण्ड नबुझ्दा गल्ती नगरेकाहरू पनि कानुनी सजाय भोग्न बाध्य भैरहेको बताए । ‘पद लिने तर त्यसको दायित्व नबुझ्दा पनि कतिपय समस्या छन्’, उनले भने । नेपालगन्ज नगर प्रमुख विष्टले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सहकारीको अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले पाँच बर्षदेखि बचत फिर्ताको आशामा बसेका सहकारी वित्तिय विकास संस्थाका पीडितलाई अदालतको आदेश बमोजिम जिम्मेवारी पाएमा ऋण तिर्ने र बचत फिर्ताको वातावरणका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले सहकारीको पैसा लगानी नै गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा असुलीको उजुरी आउँदा पनि कानुन बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउन नसकेको बताएका थिए । ‘सहकारीले कानुन विपरित लगानी गरेको रकम उठाउन उजुरी गर्दा पहिले सहकारीलाई नै कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, असुली नभए बचतकर्ताले फिर्ता पाउँदैनन्, तर सक्दो सहयोग गर्दै आएका छौं, समस्या ऋण असुलीमा पनि छ,’ उनले भने ।
सहकारी पीडितका पक्षमा आवाज उठाउँदै मुद्दा समेत पीडितका तर्फबाट लड्दै आएको नेपालगन्जका पूर्व नगर प्रमुख, अधिवक्ता विजय गुप्ताले सहकारीको समस्यामा न थुनेर समस्या समाधान हुने न छोडेर समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको बताए । ‘दोषीलाई अदालतले सजाय दिएपनि त्यो अपर्याप्त छ किनभने पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउँदासम्म न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन्’, उनले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रभात सिंह ठकुरीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्माले अब दर्ता हुने सहकारीमा समस्या नहुने बताएका थिए । ‘सरकारले ऐन, नियम बनाएको छ, अब दर्ता हुने सहकारीमा समस्या आउँदैन’, उनले भने, ‘सहकारीका सदस्य चनाखो नहुँदा र सहकारीमा के भैरहेको चासो नराख्दा पनि समस्या आएको हो, अब नियमन हुँदै जान्छ ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले सहकारी आर्थिक, सेवा र समाजसँग जोडिएको विषय भएकाले मानवअधिकार सम्बद्ध पनि रहेको बताइन् । उनले सहकारीमा रहेका समस्या समाधान हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा सहकारी पीडित सावित्री देवीले विश्वास आर्जन गरेर सहकारीले ठगेको बताइन् । ‘बिहेबारी र भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्छ भनेर गरेको बचत पापीहरूले खाइदिए’, उनले आक्रोश पोख्दै भनिन् ।
सहकारी प्रशिक्षालयका प्राचार्य आलोक ओझाले सहकारीलाई सही ढंगले सञ्चालनका लागि कार्यालयले बार्षिक ७÷८ सय सहकारीकर्मी, सहकारीका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण गराउँदै आएको बताए । उनले समस्या देखिएका थोरै सहकारी भएपनि आन्तरिक रूपमा समस्या रहेका सहकारीको संख्या धेरै हुनसक्ने अनुमान गरे ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सहकारी तथा रोजगार शाखाका प्रविण रानाले आवश्यकता भन्दा बढी सहकारी नेपालगन्जमा रहेकाले तिनीहरूलाई मर्ज गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालगन्जका लागि ५ वटा विषयगत सहकारी मात्रै राखेर सेवाकेन्द्र खोल्न दिए आवश्यकता पूर्ति हुने धारणा राखेका थिए ।
अधिवक्ता सुरेश गौतमले स्वागत गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्कीले सहकारीमा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूको सहभागिताले दबाबमा नियमनकारी निकायले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताएका थिए । अधिवक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले सहकारीको विषय अदालतमा मुद्दामा जाँदा पनि सञ्चालनमा समस्या नहुने बताएका थिए । ‘सहकारीको मुद्दा अदालत जाँदा सहकारी नै बन्द हुँदा ऋण तिर्नेले पनि तिर्न पाएका छैनन्’, उनले भने ।
कार्यक्रममा पत्रकार रुद्र सुवेदीले सहकारी नै बेचबिखन हुने गरेको भन्दै नियामक निकायमाथि प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तारा खत्रीले राजनीतिक दललाई मात्रै दोष दिन नहुने धारणा राख्दै कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
सुधारका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन
प्रेम सुवेदी
सदस्य
सहकारी क्षेत्र सुधार तथा सहकारी कानुन संशोधन सुझाव कार्यदल २०८२, एवं जिल्ला सहकारी संघ बाँके अध्यक्ष
सहकारी सम्बन्धी सहकारी क्षेत्र सुधार तथा सहकारी कानुन संशोधन सुझाव कार्यदल २०८२ ले साउन मसान्तमा ६८ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छौं । सहकारी क्षेत्रमा के के सुधार गर्नुपर्ने भनेर हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रलाई कानुनी कुराले के के समस्या पार्यो, नियामक क्षेत्रले के के समस्या पार्यो, नियमन गर्दा के के असर परे, संस्थागत रूपमा पनि सहकारीमा के के समस्या भए भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुधार गर्दा सहकारीमा आन्तरिक सुधार के गर्नुपर्छ, नियामकमा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर कानुनीले के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानुन संशोधन गरेर नियामक निकायले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर सहकारी संस्थाहरू सदस्य मैत्री भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै यसको छोटो रूप छ । सहकारीमा समस्या छ, अब सहकारीमा समस्या नआओस भनेर कार्यविधि बनाएर पास गरेका छौं । सहजीकरण, नियमन, अनुगमन र नमाने सम्बन्धित निकायमा कारवाही सिफारिस गर्ने योजना छ ।
