आज मंसिर १ गते अर्थात् राष्ट्रिय कर दिवस । आधुनिक एवम् वैज्ञानिक कर प्रणालीतर्फको प्रस्थान विन्दुका रूपमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको स्मरण गर्दैै हरेक वर्ष मंसिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालिएको हो । कर राजस्व राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार हो । आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुललगायत करका नियमित स्रोत हुन् ।
२०५४ साल मंसिर १ गते नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागुभएको थियो । सोही आधारमा १ गतेलाई कर दिवस र मंसिर पहिलो सातालाई कर सप्ताहका रूपमा मनाउने गरिन्छ । कर सप्ताहमा कर सचेतना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जले आज सोमबार कर दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको कार्यालयका कर अधिकृत किरण डाँगीले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भने यस बर्ष निश्चित गरिनसकेको उनले जानकारी दिए ।
कर दिवसको मनाउँदै गर्दा व्यवसायीहरूले प्रत्येक बर्ष उठाउने करमा एकद्वार प्राणालीको माग अझै पूरा हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरूलाई एउटा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्दा होस् वा त्यसको हरहिसाब बुझाउन वा राजश्व तिर्न विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरूको दौडधुप निकै हुने गरेको छ । एउटा व्यवसायको विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने र कर तिर्न फरक कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता हट्ने अझै देखिदैन । कार्यालयमा हुने भीडभाडका कारण कर तिर्ने कार्यालयमा लामो लाइनको बाध्यता अझै छ । केही करहरू तिर्न कार्यालय नै धाउनु पर्दछ भन्ने होइन, प्रविधिको प्रयोगबाट कर कार्यालय नै नपुगी पनि कर तिर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसका बारेमा अज्ञानता, अविश्वासका कारण पनि मानिसहरूले अनावश्यक दुःख पाउने गरेका छन् । जसको कारण भनेको राजश्व असुल्ने तर आम नागरिकसम्म कर शिक्षा पुर्याउन नसक्नु पनि हो ।
‘करलाई सहज बनाउन एकद्वारबाट कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ’, व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘फरक–फरक स्थानमा कर तिर्ने व्यवस्था झन्झटिलो छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान अति आवश्यक छ ।’ व्यवसायीहरू नियमित कर शिक्षा, कर तिर्ने सहज वातावरण र अञ्जानवश भएका त्रुटीमा सजायको भागिदार बनाउन नहुने धारणा राख्दछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका महासंघका राजश्व परामर्श समितिका सल्लाहकार कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि कर एकद्वारबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको बताउँछन् । कर सप्ताहको पूर्व सन्ध्यामा नेपालगन्जसँगको कुराकानीमा पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ कर तिर्न सहज भए मात्र करदाता आकर्षित हुने भएकाले राज्यले कर लिन मात्रै नभई कर तिर्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँछन् । करका धेरै हाँगाबिगा भएको टिप्पणी गर्दै करलाई सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुने श्रेष्ठले बताए । ‘व्यवसायीहरूलाई तनाव दिएर होइन उत्साहित बनाएर सरकारले कर लिनुपर्छ’, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘जेनजीको प्रदर्शनपछि सरकारी कार्यालयमा क्षति पुग्दा कर तिर्नु अझै झन्झटिलो भएको छ ।’
महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ राज्यको कानुन बमोजिम व्यवसायीहरूले कर तिर्नुपर्ने बताउँदै करदाता व्यवसायीको संरक्षण पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अज्ञानतावश व्यवसायीबाट हुने गल्तीमा समेत ठूलो जरिवाना भैरहेकाले त्यसलाई हटाइनु पर्ने बताए । ‘कसैले जानाजान कर छल्ने नियतले काम गरे कारवाही स्वभाविक हो’, उनले भने, ‘तर, अज्ञानतावश हुने गल्तीमा जरिवाना लिनु उचित हुँदैन ।’ बजेटपछि परिवर्तन हुने करका नियम, छुट, सुविधा आम करदाता माझ पुगेको हुँदैन । ‘त्यसैले सरकारले व्यापक रूपमा कर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु पर्दछ’, उनले भने ।
पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ खुला बोर्डरका कारण भन्सार छलि भएर आउने सामानले यहाँका कर तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने तर्फ राज्य लाग्नु पर्ने बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि ओलीले करको दर भन्दा दायरा फराकिलो बताउनु पर्ने बताउँछन् । ‘करमा सहभागी नभएका व्यवसायीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु पर्छ’, उनले भने, ‘कर विना नै हुने कारोबार राज्यको नियम बमोजिम कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह, वाणिज्य, घरेलु, आन्तरिक राजश्व लगायतका कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै कर लिने व्यवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार बनाए कर संकलन प्रभावकारी हुने र व्यवसायीलाई पनि सहज हुने बताए ।’ ‘कर राज्यले लिने हो, त्यसैले एक ठाउँबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ’, उनले भने । उपाध्यक्ष ओलीले कर तिर्ने व्यवस्था अनलाइन सिष्टममा गैरहेकाले त्यसले सहजता हुन थालेको बताए ।
नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन बाँकेका अध्यक्ष भुवन गैरेले राज्यका निकायले विभिन्न समयमा सुझाव लिन आउँदा आफुहरूले एकद्वार प्रणाली बनाउन सुझाव दिने गरेको बताउँछन् । ‘ठूला करदाताको नियमित फुट अडिट हटाउने, स्थानीय निकायबाट व्यक्तिगत पानका विषयले करमा व्यवसायीलाई केही सहजता आउन सक्छ’, उनले भने ।
