बाँके मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित नौ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको अभियोगमा मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसीसहित नौ जनाविरुद्ध आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति हानी एवं गलत लिखत तयार गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरिएको’ आयोगले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार, स्वर्गीय सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको अपुताली महलअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने भए पनि प्रतिवादीको आपसी मिलेमतो र बदनियतमा झुट्टा सर्जमिन मुचुल्का, गलत सिफारिस र निर्णयका आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट समेत अपुताली हक नपुग्ने भनी अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा समेत मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसी मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बा ताराप्रसाद खनाल र कर्णबहादुर पुन तथा साविक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटीले गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा दर्ता गराएको अख्तियारको ठहर छ ।
यस प्रकरणमा डुडुवा गाउँपालिका–२ का लिलावती कैराती र विरेन्द्र कुमार कुर्मीले गैरकानूनी लाभ लिने मतियारको भूमिका खेलेको अभियोग लगाइएको छ । आयोगका अनुसार, यसरी सरकारी नाममा कायम हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिँदा नेपाल सरकारलाई करिब ४३ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुगेको छ ।
विरेन्द्रकुमार कुर्मी, सावित्रीदेवी कुर्मी र राजिया बेगम नाउको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख, समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम जफत हुन तथा प्रतिवादीहरु सावित्री देवी कुर्मी र राजिया नाउलाई जग्गा जफत प्रयोजनको लागि प्रतिवादी कायम गरेको आयोगको भनाइ छ ।
