सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई आज हुन सकेन ।
न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा मुद्दा चढेपनि समयाभावको कारण सुनुवाई हुन नसकेको हो । उक्त मुद्दा २२ औं नम्बरमा चढेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतमा सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा दुईपक्षीय सुनुवाईका लागि सरकारलाई झिकाईसकेको छ ।
यसअघि गत चैत २४ गतेको सुनुवाईपश्चात् सर्वाेच्च अदालतका का न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई झिकाएको हो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुुईंटेलले मिडियामाथि लगाएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौति दिंदै चैत २३ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमूख संचार माध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था रहेको नेपाल मिडिया सोसाइटीले अधिवक्ता लुुईंटेलमार्फत सरकारको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतमा चुनौति दिएको हो ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
