सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रक्षिण प्रतिष्ठान स्थानान्तण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रष्ठिानको सबै जग्गा पूर्ववत् रुपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौँ २१ को निर्णय बमोजिम प्रतिष्ठानको उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
आजको बैठकले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिसम्बन्धी वार्ता, सम्झौतापत्र एवं दस्तावेज तयारी तथा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोली गठन गरेको छ ।
साथै बैठकले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
