नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारका रूपमा लिइन्छ । बाँकेमा ८ स्थानीय तह रहेका छन् । तर, अधिकांस स्थानीय तहले कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णय नै सार्वजनिक गर्दैनन् ।
बाँकेका अधिकांस स्थानीय तहमा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी तथा प्रेस सल्लाहकारहरू राखिएपनि बोर्ड बैठकको निर्णय भने कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक नहुने गरेको पाइएको छ । यद्यपि, बजेट, कार्यक्रम र विभिन्न सूचनाहरू स्थानीय तहको वेभसाइटमा राख्ने गरिएपछि कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न भने स्थानीय तह उदासिन देखिन्छन् ।
स्थानीय सरकारले कार्यपालिकामा भएका निर्णय तथा स्थानीय तहमा भए÷गरेका काम–कारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशले कार्यपालिकामा भएका निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । केहीले निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि केही दिनपछि आफ्नो बेवसाइटमा राख्ने गरेका थिए । अहिले त्यो चलन पनि हटेको छ ।
नागरिकलाई स्थानीय तहले गर्ने काम–कारबाहीबारेमा जानकारी गराउनु पर्छ । स्थानीय तहले गरेका नीति–निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
बाँकेको आठ स्थानीय तहका वेभसाइट हेर्ने हो भने कार्यपालिकाको सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिका मात्रै रहेका छन् । यद्यपि, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गत बैशाख ७ गते भएको कार्यपालिकाको निर्णय बैशाख १६ गते गरेको थियो भने कोहलपुर नगरपालिकाले गत चैत्र २२ गते भएको कार्यपालिकाको निर्णय वेभसाइटमा राखेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले कार्यपालिकाको बोर्डको निर्णय सार्वजनिक गर्न छाडेका छन् ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले वेभसाइटमा बोर्डका कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । त्यस्तै, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले २०८२ असार ९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय वेभसाइटमा राखेपछि त्यसपछि राखेको छैन । बैजनाथ गाउँपालिकाले हालसम्म २०८२ असार ५ गतेको मात्रै कार्यपालिकाको निर्णय राखेको वेभसाइटमा देख्न सकिन्छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले २०७७ पुस ८ गतेको एउटा कार्यपालिका बैठकको निर्णय मात्रै वेभसाइटमा राखेको छ भने खजुरा गाउँपालिकाले २०७९ सालमा भएको कार्यपालिकाको ३ वटा बैठकको निर्णय राखेको छ । उल्लेखित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णय वेभसाइटमा राख्न छाडेका छन् ।
स्थानीय तहले कार्यपालिकामा गरेका नीति–निर्णयलाई नागरिकसामु पुर्याउनका लागि प्रवक्ता तोक्न पाउने व्यवस्था छ । प्रवक्ताको काम स्थानीय सरकारले गरेका काम–कारबाहीको आम स्थानीयवासीलाई जानकारी गराउने भए पनि प्रवक्ताको भूमिका प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
‘पालिकाले गरेका निर्णयहरू नागरिकलले जान्न पाउनु अधिकार हो र स्थानीय तहले जानकारी गराउनु पर्ने दायित्व हो’, सूचना अभियन्ता नमस्कार शाह भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, प्रेस सल्लाहकारको व्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको पाइँदैन ।’
स्थानीय तहलले ३÷३ महिनामा स्वस्फूर्त रूपमा आफुले गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभियन्ता शाह बताउँछन् । ‘कार्यपालिकामा विभिन्न निर्णय हुन्छ, सार्वजनिक गर्दा ओलोचित र विवादित भइन्छ कि भन्ने लागेर पनि निर्णय सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘निर्णयहरू स्थानीय तहको सूचना पार्टी, वेभसाइट लगायतमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधान, सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली २०६५ लगायत कानुनहरूले आम नागरिकलाई सुचनाको हक प्रत्याभुत गरेको छ । सूचना प्रवाह नहुँदा र मागेको सूचना नपाउँदा त्यस सम्बन्धी उजुरी पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले निर्णयहरू तत्कालै नागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वतिज तिवारी बताउँछन् । ‘कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय जस्तो महत्वपूर्ण सूचनाले सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ’, उनी कानुन बमोजिम निर्णय तथा सूचना स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘यो स्थानीय सरकारको जिम्मेवार र दायित्व हो ।’
