बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ३२ करोड नाघेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण पछि महालेखाले जारी गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, जानकी गाउँपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु.३२ करोड १५ लाख ३१ हजार रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा गाउँपालिकाको आय व्यय तर्फ रु १ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ८४ हजारको लेखापरीक्षणबाट रु.५ करोड ३० लाख ४४ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट रु.२ करोड ९२ लाख ९२ हजार सम्परीक्षण तथा रु १ करोड ९५ लाख ८ हजार थप भई असुल गर्नुपर्ने रू ५ लाख १४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. ९२ लाख ८० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.३ करोड ३० लाख ३१ हजार र पेस्की बाँकी रु.४ लाख ३५ हजार समेत रु ४ करोड ३२ लाख ६० हजार बाँकी रहेको छ । आ.व. २०८०÷०८१ सम्म रु. २७ करोड ८२ लाख ७१ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु.३२ करोड १५ लाख ३१ हजार पुगेको छ ।
असारमा मात्रै बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च
जानकी गाउँपालिकामा वर्ष अन्तिममा मात्र खर्च गर्ने परिपाटी कायम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । असार महिनामा मात्र कुल बजेटको ३४.४६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पालिका पुँजीगतमा रू. १७ करोड ९४ लाख ५९ हजार ३२ विनियोजन भएकोमा खर्च जम्मा रू. १२ करोड ५ लाख ७३ हजार ६ सय १२ मात्र भएको देखिन्छ । खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पालिकाको पहिलो त्रैमासिकमा ७.४७ प्रतिशत खर्च भएको दोस्रो त्रैमासिकमा २.५२ प्रतिशत खर्च भएको, तेश्रो त्रैमासिकमा १८.३४ प्रतिशत छ भने चौथो त्रैमासिकमा ७२.४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । ‘यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने गर्दा हतारमा गुणस्तरीय कार्य नहुन सक्ने, अनुगमन प्रभावकारी नहुन सक्ने लगायतको समस्या देखिने हुनाले आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र खरिद गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्नुपर्दछ’, महालेखाले जानकी गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
बढ्यो खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरीक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी खर्च लेख्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक प्रमाण कागजात सहित मितव्ययी तवरले गर्नु पर्दछ ।
जानकी गाउँपालिकामा भने हुने खर्च ह्वात्तै वृद्धि भएको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, खर्च विश्लेशण गर्दा पदाधिकारी भ्रमण शिर्षकमा १ सय २२ प्रतिशत, इन्धनमा १४ प्रतिशत र कार्यालय संचालन खर्चमा ३४ प्रतिशतले खर्च वढेको देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमणमा रू.२० लाख खर्च भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयले भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ को बुदा नं.७ बमोजिम कार्यालयले सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई इन्धन उपलव्ध गराउँदा तह अनुसार मासिक रूपमा पाउने डिजेल÷पेट्रोल (लिटर) र त्रैमासिक रूपमा पाउने मोविल तथा ब्रेक आयल (लिटर) को कोटा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने र कार्यालयले सोको लगत अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने उल्लेख छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘कार्यालयले यो बर्ष पदाधिकारी र कर्मचारी इन्धन खर्च शिर्षकबाट रु.१९ लाख इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयले इन्धन खर्च लेख्ने सवारी साधनको न्यूनतम कोटा निर्धारण गरी सोको मासिक लगत अद्यावधिक गरी खर्च मितव्ययी गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।’
पालिकाले कार्यालय संचालन खर्च शिर्षकमा रू.८० लाख ६९ हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयलाई वर्षभरमा आवश्यक पर्ने सामानको एकमुष्ठ विवरण बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान वमोजिम खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक सोझै बजारबाट खरिद गरी खर्च लेखेको पाइयो महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सामानको आवश्यकता तथा परिमाण शुरुमै निश्चित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपले खरिद कारवाही अवलम्बन गर्नेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिन जरुरी छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पटक पटक खरिद गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी कानुनको पालना गर्दै खरिदलाई मितव्ययी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
सवारी मर्मत र अन्य मर्मत खर्च लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनुसार सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यस बर्ष मर्मत शिर्षकबाट रु.२५ लाख खर्च गरेकोमा उक्त खर्च आवश्यकता र औचित्यता समेत हेरी गर्नुपर्ने तथा सवारी मर्मत सम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ ।
५८ लाख रकमान्तर
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा पालिकाले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको नगरेको, दिगो विकासको लक्ष्यलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न आवधिक योजना तयार गरी लागु नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार रु. १० करोड भन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्श लगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले रु.१२ करोड ५ लाख ४३ हजारको खरिद गुरुयोजना तयार नगरी खरिद व्यवस्थापन गरेको देखियो’, महालेखालेभनेको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा पालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा २ अनुसार यस वर्ष थपघट समेत सभाको निर्णयबाट ९७ योजना तथा कार्यक्रममा रु.५८ लाख ५३ हजार विभिन्न मितिमा रकमान्तर गरेको छ । उक्त रकम वजेटको तुलनामा १ प्रतिशत हुन्छ । सुरु वजेटको योजना संसोधन तथा रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा सुधार भएको पाइएन ।’
