नौबस्ता बाल सुधार गृहमा कानूनी साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न
कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्डमुखी दृष्टिकोणबाट होइन, सुधार, पुनर्स्थापना र सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बाँकेको नौबस्ता बाल सुधार गृहमा कानूनी साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्शसम्बन्धी कार्यक्रम २०८३ असार १९ गते सम्पन्न भएको छ।
बालसुधार गृह नौबस्ताको आयोजनामा सम्पन्न एकदिने कानूनी साक्षरता कार्यक्रममा कानूनको विवादमा परेका बालकहरूलाई बालन्याय प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी सहायता तथा बालबालिकाले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा एडभोकेसी फोरम नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम तथा उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका बैतनिक कानून व्यवसायी सरिता पौडेल ले सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै बाल सुधार गृह नौबस्ताका प्रमुख श्याम बहादुर राना ले कानूनको विवादमा परेका बालकहरूलाई आफ्नो मुद्दाको अवस्था, न्यायिक प्रक्रिया तथा उपलब्ध कानूनी सहायताबारे जानकारी गराई उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बाल सुधार गृह बाँकेका कार्यालय प्रमुख श्याम बहादुर राना, सुधार गृहका खरिदार कमल बहादुर राना तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी कर्मचारी संगीता कुँवर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
बालन्याय दण्डमुखी होइन, सुधारमुखी प्रणाली
कानूनी साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी कानूनको विवादमा परेका बालकहरूले कानूनको अज्ञानताका कारण विवादमा परेको अवस्थामा समेत आफूहरूलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिने गरेको अनुभव सुनाएका थिए। उनीहरूले बालन्याय प्रणालीले अंगीकार गरेको सुधारात्मक न्यायको अवधारणाअनुसार व्यवहार हुनुपर्ने, मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपण हुनुपर्ने तथा बालमैत्री न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सहभागीहरूले बालन्याय सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अपराधको प्रकृति, बालकको उमेर, व्यक्तिगत अवस्था तथा सर्वोत्तम हितलाई आधार मानी दिशान्तरण (Diversion), सजाय स्थगन, सजाय छुट, प्यारोल सुविधा लगायतका वैकल्पिक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। पछिल्लो समय अदालतबाट बालन्याय सम्बन्धी सकारात्मक निर्णयहरू आउन थालेको उल्लेख गर्दै ती निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै निकाय संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
सुधार, पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणमा जोड
कानूनी साक्षरता कार्यक्रममा सहजकर्ता अधिवक्ता बसन्त गौतमले बालन्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य बालबालिकालाई अपराधीका रूपमा दण्डित गर्नु नभई उनीहरूको व्यवहार सुधार, सामाजिक पुनर्स्थापना र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्नु रहेको बताउनुभयो।
कानूनको विवादमा परेका प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, बालन्यायका सिद्धान्त, बालमैत्री न्यायिक प्रक्रिया, दिशान्तरण, सजाय स्थगन, सजाय छुट, प्यारोल सुविधा, प्रभावकारी कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श तथा शीघ्र न्याय सम्पादन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अदालत, अनुसन्धान निकाय, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी, सुधार गृह, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय समान रूपमा संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुले बताएका थिए ।
बाल सुधार गृहको वस्तुस्थिति : १४० बालक,
कार्यक्रमका सहजकर्ता अधिवक्ता बसन्त गौतमका अनुसार बाल सुधार गृह नौबस्तामा हाल १४० जना कानूनको विवादमा परेका बालक रहेका छन्। सुधार गृहमा हाल बालिकाको संख्या शून्य रहेको छ। बालिकाहरूलाई भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ।
आवास व्यवस्थापनतर्फ ‘ए’ ब्लकमा १०४ जना तथा ‘सी’ ब्लकमा ३६ जना बालक रहेका छन्।
सुधार गृहमा रहेका १४० वटा मुद्दामध्ये १३५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने ५ वटा मुद्दा पुर्पक्षको चरणमा रहेका छन्। यसले अधिकांश मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लागिसकेको पाईएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनु भयो ।
जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानका मुद्दा उच्च
सुधार गृहमा दर्ता भएका २१ प्रकारका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीका ८५ वटा मुद्दा रहेका छन्। तीमध्ये ८३ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने २ वटा पुर्पक्षमा रहेका छन्। त्यसैगरी सामूहिक जबरजस्ती करणीका २ वटा मुद्दा रहेका छन् र दुवैको फैसला भइसकेको छ।
दोस्रो ठूलो संख्या कर्तव्य ज्यानका २४ वटा मुद्दा रहेको छ। तीमध्ये २३ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने १ वटा पुर्पक्षमा रहेको छ।
यसैगरी लागुऔषधका १३ वटा मुद्दा मध्ये १२ वटा फैसला भइसकेका छन् भने १ वटा पुर्पक्षमा रहेको छ।
डाँका चोरीका ७, चोरीका ३, नकबजनी चोरीका २, व्यक्ति बेपत्ता पारेको २, सवारी ज्यान १ तथा एसिड आक्रमणबाट अंगभंगसम्बन्धी १ मुद्दा रहेका छन्। व्यक्ति बेपत्ता पारेको मुद्दामध्ये एउटा फैसला भएको छ भने एउटा पुर्पक्षमा रहेको छ। अन्य उल्लेखित अधिकांश मुद्दाको फैसला भइसकेका छन्। विशेषगरी जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कानूनको विवादमा पर्ने बालकहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाएको छ। साथै, अधिकांश मुद्दाको फैसला सम्पन्न हुनु न्यायिक प्रक्रियाको प्रगतिशील अवस्थाको संकेत भए पनि बालन्यायका सिद्धान्तअनुसार सुधारात्मक न्याय, पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनु भयो ।
मनोसामाजिक परामर्श सीप विकास तालिम सम्पन्न
यसैबीच नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सञ्चालन भएको “बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श सीप विकास सम्बन्धी कार्यक्रम” पनि असार १९ गते सम्पन्न भएको छ।
असार १३ गतेदेखि सात दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सुदृढ गर्नुका साथै सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास र जीवनोपयोगी सीपको विकास गर्नु रहेको थियो।
तालिममा मुख्य प्रशिक्षक सोएब अख्तर ले मनोसामाजिक परामर्शका विविध आयाम, सकारात्मक व्यवहार विकास तथा अनलाइन व्यापारसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
समापन कार्यक्रममा सुधार गृहका प्रमुख श्याम राना, खरिदार कमल बहादुर राना, बालअधिकार अभियन्ता अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ता सरिता पौडेल तथा आयोजक पक्षका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
