प्रशासनिक सुधारको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सुरु गरेको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रविधिमैत्री सुधारहरू अघि सारेको छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले आफू मातहतका विभाग र प्रशासनमा सुशासन प्रवर्द्धनका गतिविधि अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै पटक–पटक पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हटाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र गलत अभ्यास प्रभावकारी नियन्त्रण, ठगी गर्ने व्यक्ति, समूह निकायको पहिचान, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन अप’ वेबसाइट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसैगरी, पश्चिम एसियाको तनावका कारण ५० दिनसम्म विभिन्न १२ देशका लागि स्थगित भएको श्रम स्वीकृति गत वैशाख ७ गतेदेखि सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रणाली (फरेन इम्प्लोएमेन्ट इकोस्सिटम) को डिजिटाइजेसन तथा लेवर ट्रयाकिङसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता, म्यानपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, तालिम प्रदायक संस्था र आप्रवासी श्रमिक स्वयंलगायत सबै प्रमुख सरोकारवालालाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत श्रम आप्रवासनमा जोखिम कम, अनियमित गतिविधिमा न्यूनीकरण र सम्बद्ध पक्षलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धिको कार्यमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको कार्य दिशा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य परीक्षण डिजिटल वेब पोर्टलको परीक्षण गरिएको छ । आगामी साउन महिनाबाट वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध मुद्दामामिला तथा अनुसन्धानको कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले अब श्रम स्वीकृति ‘स्वतः नवीकरण’ हुने व्यवस्था सुरु गरेको छ । ‘पासवर्ड रिसेट’जस्ता साना कामका लागि विभाग धाउनुपर्ने अवस्था हटाइ स्थानीय तहबाट नै श्रम स्वीकृति आवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले सम्पूर्ण ‘लेबर माइग्रेसन सिस्टम’ लाई विद्युतीकरण (डिजिटाइजेसन) गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेश जानुअघि र विदेश गएर फर्किएसम्मका सबै प्रक्रियालाई एउटै ‘इन्टिग्रेटेड इकोसिस्टम’ ल्याइनेछ ।
गत चैत २७ गते मात्रै नियुक्ति हुनुभएका मन्त्री रामजी यादवले श्रमलाई मयार्दित, व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुभएको छ ।
मन्त्री यादवले संसद्मा असार ३ गते मन्त्रालयले गरेका प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा आगामी १० वर्षमा ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ मनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
उहाँका अनुसार देशभित्र मर्यादित श्रम, आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्द्धन, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुका साथै वैदेशिक रोजगारी र सीपयुक्त जनशक्ति विकास प्रवर्द्धन गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ । जसअन्तर्गत मन्त्रालयले ‘रोजगारी नीति २०७१’ संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रण होइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जुटेको छ । रोजगार नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।
युवालाई उद्यमी बनाउने सन्र्दभमा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न भएको छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि मन्त्रालयले ‘रोजगार सूचना र उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता केन्द्र विकास’को कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ ।
यसका साथै मन्त्रालयले श्रम शोषण रोक्न तथा श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित भए÷नभएको अनुगमन गर्न निरन्तर श्रम निरीक्षण टोलीलाई विभिन्न सङ्घसंस्थामा खटाउँदै सचेत रहन आग्रह गरिरहेको छ । मन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गरेयता हालसम्म करिब ८०० वटा निरीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री यादवले हालै स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न ११४ औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थिति र सम्बोधनले नेपालको श्रम व्यवस्था तथा श्रमिक अधिकारका पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सम्मेलनमा नेपाली श्रमिकको अधिकारका पक्षमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यस क्रममा उहाँले केयर इकोनोमी तथा कानुनी सुधारका विषयमा नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक एकीकृत ‘राष्ट्रिय केयर इकोनोमी नीति’ निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘श्रम निरीक्षण महासन्धि १९४७’ र ‘बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल २०१४’ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस भइसकेको पनि बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, आप्रवासी कामदार र शून्य सहनशीलता नीतिलाई नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रीले श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रमप्रति सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति स्पष्ट रहेको दोहो¥याउनुभयो ।
यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीको डिजिटाइजेसनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकार गठन भएको सय दिनभित्र श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालदेखिका उजुरी तथा मुद्दाका फाइलहरूलाई हार्डकपीबाट व्यवस्थित गर्दै १,४०० मुद्दाको विस्तृत विवरण र १०,१२८ मुद्दाको संक्षिप्त विवरणसहित डिजिटल अभिलेख तयार गरेको छ । यसबाट अभिलेख प्रणाली थप चुस्त र प्रभावकारी भई सेवा प्रवाहमा सुधार हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी, प्रलोभन र अनियमितताका घटनालाई छिटो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयस्तरमा ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ । सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित एक हजार ६६३ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हितलाई ध्यानमा राखी सही सूचना प्रवाह र सहजीकरणका लागि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
मन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना निर्माण गर्नुभएको छ । सोहीअनुसार रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी सेवा डिजिटाइजेसन र एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको विवरण प्रविष्ट गरी प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आप्रवासी कामदारको माग र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह, ट्रयाकिङ तथा पुनःएकीकरण सेवाको प्रभाव मूल्याङ्कन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने गरी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्र र रोजगार सेवा केन्द्रबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँगको सहकार्यमा ‘निजी क्षेत्र संलग्नता रणनीति (रोजगार सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यका लागि)’ तयार गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारले डिजिटलाइजेसनमार्फत कार्य पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने नीति लिएको छ । सोही सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका श्रम सहचारीहरूसँग समय–समयमा भर्चुअल बैठक गरी त्यहाँ रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै आवश्यक निर्देशन दिने गरेको छ । साथै, श्रमिक सहायता तथा जानकारी प्रवाहका लागि फेसबुक लाइभ र अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई भौतिक पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका संशोधन गरी घडेरी खरिद कर्जा थप गरिएको छ । साथै, सापटीको सीमा बढाएर रु. १ करोड ५० लाख पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।–––
