महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग भएको ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सूत्र) बिहीबार मध्यरातीदेखि बन्द भएको छ ।
उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिइ निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै सूत्र प्रणाली बन्द हुने बताए ।
कार्यालयले सोही नियमावलीको नियम ३० उपनियम ७ अनुसार सो समयपश्चात् २०८३ असार ३२ गतेसम्म हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ ।
भुक्तानीमा कट्टी भई दाखिला हुन बाँकी रहेका दायित्वहरू अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक करलगायतका कर, कार्यालय सञ्चालन कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष लगायतका रकम एवं कट्टी भएका धरौटी रकम आदि बैंक जम्मा गर्न सक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै गरी २०८३ असार २५ गतेसम्म स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र ) बाट भएका ‘इएफटी’मध्ये विभिन्न कारणबाट टान्सफर रिजेक्ट भएका इएफटीहरूको पुनः भुक्तानी गर्ने काम पनि गर्न सकिनेछ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानको रकम कोलेनिका तथा प्रलेनिका–प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा २०८३ असार मसान्तसम्म निकासा फिर्ता गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको खर्च खाता, राजस्व खाता तथा अन्य खाताबाट सञ्चित कोष खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नसक्ने बताइएको छ ।
