मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशवण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले विपक्षीहरूका नाममा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासबाट बिहीबार दूरगामी महत्वको फैसला भएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी, शाखा अधिकृत बल बहादुर बिष्टका अनुसार, रिट निवेदक अगनीया थारु समेतले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई गत २०८२ बैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन (उत्प्रेषण तथा परमादेश) मा अदालतले उक्त आदेश सुनाएको हो ।
अदालतको आदेशमा रिट निवेदकहरूले मुक्त कमैया वा सुकुम्वासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा एकासगोलका परिवारहरू अंशवण्डा गर्न आएमा वा जग्गा दर्तावालाको शेषपछि अपुतालो हक कायम भई नामसारी दाखिल खारेज गर्न आएमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएमा जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी सो सम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनू भनी विपक्षी मध्येका तत्कालीन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र हाल भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरिएको छ ।
यसैगरी, रिट निवेदक मध्येका केही निवेदकहरूले नेपाल सरकारद्वारा गठित विभिन्न समयका आयोगहरूबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको भए तापनि सो अद्यावधिक नभएको र केही निवेदकहरूले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको हैसियतले आवासका लागि समेत जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने जिकिर रहेको सन्दर्भमा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त आदेशमा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निवेदकहरूले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको अद्यावधिक गर्ने र जग्गा प्राप्त नगरेका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूका लागि निजहरूलाई बसोबास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
रिटको पृष्ठभूमि ः
सरकारले कमैयाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, दानदातव्य वा धितो बन्धक राख्न नपाइने शर्त राखेको थियो । तर, वि.सं. २०५८ सालमा जग्गा पाएका कमैयाहरूले २३ वर्ष व्यतीत भइसक्दा समेत सो जग्गाको बेचबिखन, कर्जा धितो बन्धक वा व्यावहारिक कारोबार गर्न नपाएपछि नेपालको संविधान प्रदत्त पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित कानूनी लडाईं सुरु गरेका थिए ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. २ मुक्तिनगरका सिताराम थारु, अगनीया थारु, सिमा थारु लगायतका मुक्त कमैयाका अगुवाहरू तथा २५० भन्दा बढी पीडितहरूले आ–आफ्नो लालपुर्जा र कागजातसहित अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायी समक्ष कानूनी सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
पीडितहरूले इन्सेक कार्यालयमा पुगेर इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, सदस्यहरू अधिवक्ता विकास आचार्य र केवल सिंह थारुलाई फाइल हस्तान्तरण गरेका थिए ।
तसर्थ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह, एडभोकेसी फोरम नेपाल, र मुक्त कमैयाहरूको तर्फबाट गत वैशाख २८ गते संयुक्त रूपमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
विपक्षी बनाइएका निकायहरू र मागदाबी ः
मुक्त कमैयाहरूको साम्पत्तिक अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै दायर गरिएको यस मुद्दामा निवेदकहरूले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, मालपोत कार्यालय कोहलपुर बाँके र नापी कार्यालय बाँकेलाई विपक्षी बनाएका थिए । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग, स्वयं मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग, र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग समेतलाई यस मुद्दामा विपक्षी बनाई कानूनी उपचार खोजिएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमा १० वर्षे अवधि (शर्त) पूरा भइसकेका जग्गाको हकमा जग्गाधनीले आफ्ना नाउँमा दर्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, अंशवण्डा र धितो बन्धक समेत राख्न पाउने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्न र सो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन परमादेश माग गरिएको थियो । साथै, अस्थायी पूर्जा पाएकाहरूलाई स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन तथा नागरिकको साम्पत्तिक अधिकारमा रोक लगाउने गरी जारी भएका कुनै पनि निर्णय, पत्राचार, निर्देशन वा परिपत्र भए सो असंवैधानिक एवं गैरकानूनी हुने भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर र निष्क्रिय घोषित गर्न माग गरिएको थियो ।
पीडितको आवाज र बहस पैरवी ः
यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला हक दिलाउने भनी पटक–पटक भाषण गरे तापनि व्यावहारिक काम नभएपछि अधिकारकर्मी गुहार्न बाध्य भएको मुक्त कमैयाका अगुवा अगरिया थारुले बताउनुभयो । यस्तै, पीडित श्याम दयाल थारुले लामो समयदेखि स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकार र मालपोत कार्यालयमा लिखित तथा मौखिक अनुनय–विनय गर्दा समेत सुनुवाइ नभएकाले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परेको दुखेसो पोखे । केही महिना पहिले स्थलगत अध्ययनका लागि कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका कमैया बस्तीमा पुगेका प्रदेश सांसद, कानून व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूको टोली समक्ष पनि पीडितहरूले आफ्नो पीडा राखेका थिए ।
उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिल कुमार श्रेष्ठ र लोक बहादुर शाह, तथा अधिवक्ताहरू बसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, बल बहादुर चन्द, सुरेश कुमार गौतम, केवल सिंह थारु र सुनिता शर्मा लगायतले सशक्त बहस पैरवी गर्नुभएको थियो । अदालतको यस आदेशले वर्षौंदेखि अधिकारविहीन बनाइएका मुक्त कमैया र सुकुम्वासीहरूमा न्यायको रक्तसञ्चार गराएको छ ।
बहसमा रिट निवेदक इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महत लगायत मुक्त कमैयाहरू अगनिया थारु, सिताराम थारु लगायत ठुलो संख्यामा मुक्त कमैयाहरूको उपस्थित थिए । रिट निवेदकहरूले माग दावी बमोजिम मुक्त कमैयाहरूको पुर्ण साम्पत्तिक अधिकार स्थापित नभएता पनि आंशिक रूपमा माग सम्बोधन गरेको मुक्त कमैयाका अगुवा अगनिया थारुले प्रतिक्रिया दिए । अदालतले माग बमोजिम बेचबिखन र धितो बन्धकीका बिषयमा आदेश नगरेकाले यस बिषयमा निरन्तर वकालत र पैरवी जारी रहने थारुले बताए ।
