आन्दोलन रोकेर फर्किए बचतकर्ता
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ । बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै नेपालगन्जस्थित केन्द्रीय कार्यालयअगाडि गरेको प्रदर्शनपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बढीमा ५ देखि ६ महिनाभित्र बैंक पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको हुन् ।
विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो जोखिममा रहेको रकम माग गर्दै दबाब प्रदर्शन गरिरहेका बचतकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको उक्त आश्वासनपछि मंगलवार घर फर्किएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सञ्चालनका लागि खटाइएको तीन सदस्यीय विशेष सञ्चालक समितिका संयोजक टिकाराम खतिवडाले बैंकलाई खारेज गर्नेभन्दा पुनर्जीवन दिएर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुगेको बताए । उनले बैंक खारेज वा लिक्विडेसन गरिए निक्षेपकर्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने मात्र नभई बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकाले पुनर्संरचनाको बाटो रोजिएको स्पष्ट पारे ।
धर्नास्थलमै बचतकर्तालाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले भने, ‘हाम्रो निर्णय के भएको छ भने यो संस्थालाई खारेज गर्नु हुँदैन। खारेज गरियो भने त्यसले मर्का पर्छ । निक्षेपकर्तालाई मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि समस्या हुन्छ । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास जगाउने हो ।’
पटक पटक बचतकर्ताहरुको आक्रोशको शान्तिपूर्ण सामना गरिरहेका खतिवडाले आफुसहित राष्ट्र बैंकबाट खटिएको तीन सदस्यीय टोली बैंकमै बसेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै आफूहरू निक्षेपकर्ताकै प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेको बताए । ‘हामी तपाईंहरूकै प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ बसेका छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित रूपमा भुक्तानी दिने हो,’ उनले आश्वस्त पार्दै भने ।
बैंकलाई अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने भए पनि खारेज नगरी नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवित गर्ने योजना अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार, यसअघि निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गरेर संस्था सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो । त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरी विभिन्न शाखामा भेला समेत गरिएको थियो। तर त्यो विकल्प सफल हुन नसकेपछि अहिले ‘प्लान बी’ अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
खतिवडाले अब नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर बैंक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अबको बढीमा पाँच महिनाभित्र यो संस्थालाई सञ्चालन गर्ने किसिमले नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँछौँ । विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । अहिले नतिजा देखिएको छैन, किनभने धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार, पुनः सञ्चालनका लागि विद्यमान सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी थप्न लगाइनेछ । त्यसबाट नपुगेको पुँजी नयाँ लगानीकर्ता र ठूला निक्षेपकर्ताको सहयोगबाट जुटाउने योजना बनाइएको छ ।
‘म नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि हुँ, बढीमा छ महिनाको बीचमा पुनः सञ्चालन गरेर सामान्य बैंकिङ कारोबार गर्ने योजनामा हामी अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने ।
खतिवडाले पुनर्संरचनापछि बैंकको नामसमेत परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिए । उनका अनुसार, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सम्पूर्ण व्यवस्थापन नयाँ हुनेछ । बैंक राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रूपमा सञ्चालनमा आउने गरी पुनर्संरचना गरिने र त्यसपछि नयाँ व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंकको टोली फर्किने योजना रहेको उनले बताए ।
उनले निक्षेपकर्तालाई केही समय धैर्य गर्न आग्रह गर्दै दुईदेखि तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिने गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘दुईदेखि तीन महिनाको बीचमा सूचना निकालेर पैसा जम्मा गर्न थालिन्छ । त्यो प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंक सञ्चालन हुने विश्वास सबैमा बढ्छ,’ उनले भने ।
उनले निक्षेपकर्तालाई राहत दिने उपायबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । आवश्यक परे ऐन, नियम र कानुन संशोधन गरेर भए पनि निक्षेपकर्तालाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
‘यहाँहरूले उठाएको आवाज जायज छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि प्रमुख दायित्व हो,’ खतिवडाले भनेका थिए ।
यसअघि पनि चामल र तरकारीसहित आन्दोलनमा उत्रिएका बचतकर्तासँग राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले पाँचदेखि ६ महिनाको समयसीमा उल्लेख गर्दै आश्वासन दिएका थिए । त्यसैअनुसार अहिले विभिन्न विकल्पमा काम भइरहेको खतिवडाले बताए ।
मंगलवार दिनभर बैंकअगाडि बचतकर्ताले नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका थिए । वर्षौंको बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले तत्काल निक्षेप भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । खेतीपातीको व्यस्त मौसमका बीच पनि बाँके, बर्दिया र दाङबाट ठूलो संख्यामा बचतकर्ता नेपालगन्ज पुगेका थिए । उनीहरुले कर्णाली धराशयी हुनुमा राष्ट्रबैंककै कतिपय कर्मचारीको मिलेमतोको आशंका गर्दै अनुगमनमा खटिएकाहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् ।
पीडितहरूले लामो समयदेखि आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको भन्दै बैंकविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक उनीहरूले बैंकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकअगाडि धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका थिए ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित मुद्दा हाल उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त मुद्दामा १ सय ९ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता भएको छ ।
हाल बैंकको सञ्चालन व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले खटाएको तीन सदस्यीय टोलीले सम्हालिरहेको छ । टोलीले निक्षेपकर्तालाई राहत दिने उपाय र बैंक पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ । त्यसैक्रममा बचतकर्ताहरुले निरन्तर खबरदारीका दबाब दिंदै आएका हुन् ।
कर्णालीको मुद्दा अदालतकै चुनौती
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकसम्बन्धी मुद्दा अदालतका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हालै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उक्त मुद्दामा १ सय ९ जना प्रतिवादी रहेको जानकारी दिए ।
‘कसैले धितो राख्नकै लागि बैंकबाट लोन लिएको पाइन्छ भने कसैले जग्गा धितो राखेर लोन लिएको छ । अहिले जग्गा फुकुवा गर्न पनि पाएको छैन,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले भने, ‘बैंकमा कोही अन्यायमा परेका छन् भने कोही त्यसका डिजाइनर नै छन् ।’
‘कोही जानीजानी मतियारका रूपमा सहयोग गरेका छन्, कोही नजानीकन संलग्न भएका छन्, भने कोही जानाजान संलग्न भएका छन्,’ उनले पत्रकारहरुसँग भने, ‘जग्गाको भ्यालुएसन कम गरेको रहेछ, त्यसले बैंक घाटामा गएको छ भनेर त्यससम्बन्धी मुद्दासमेत छ ।’
न्यायाधीश ज्ञवालीका अनुसार, अदालतमा रहेका मुद्दा १८ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यो मुद्दाको समयमै किनारा लगाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ‘अहिलेसम्म ३५ जना मानिस हाजिर भएका छन् । बाँकी मानिस आउन अझै बाँकी छन् । नआइकन मुद्दा फैसला हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रमाण बुझ्न पनि धेरै बाँकी छ । त्यसैले यो मुद्दा हाम्रा लागि चुनौती बनेको छ ।’
