प्रत्येक बर्ष महालेखाले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण पछि विभिन्न सुझावहरू दिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भने पालिकाबाट कमै हुने गरेको छ । बरु एक आर्थिक बर्षमा औंल्याइएका कमजोरी अर्को आर्थिक बर्षमा पनि दोहोरिने गरेको छ ।
महालेखाले सबै बेथितिलाई बेरुजुमा राख्दैनन् । बरु नियम उल्लेख गर्दै त्यस विपरित भएको जानकारी दिन्छ । महालेखाले स्थानीय तहका विगतका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने एक बर्ष नगर्न सुझाव दिएका कार्य अर्को आ.व.मा दोहोरिने गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका उपभोक्ता समितिबाट हेभी मेसिनको प्रयोग शिर्षकमा त्यसअघिको आ.व.मा जस्तै महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १३ (क) मा उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायी संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसंग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाइ भविस्यमा कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाइ कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारीस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पालिकाले हेभी मेसिनरी प्रयोग गरी तथा प्रतिस्पर्धात्मक तवरवाट गुणस्तरियता समेतमा ध्यान दिनपर्ने ग्रेडिङ, कटिङ कार्य लगायतमा उपभोक्ता समितिवाट सम्झौता गराई सम्पन्न गरेको देखियो ।
‘खरिद नियमावलीको नियम ९७ (९) अनुसार उपभोक्ता समितिवाट हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्माण योजनाहरुमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्दा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोगको लागी अनुरोध नगरेको तथा सम्बन्धित प्राविधिकवाट समेत सिफारिस गरेको देखिएन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नमुना छनौट गरी परिक्षण गर्दा अत्यन्त न्युन रकमको डोरहाजिरी संलग्न भएको, निर्माण व्यवसायीहरुको हेभि इक्युपमेन्टको विल संलग्न भएको तथा उपभोक्ता समितिवाट तेश्रो व्यक्तिले कार्य गरि भुक्तानी लिएको देखियो ।’ तसर्थ कार्यसम्पन्न अंक वरावरकै रकममा हेभि मेसिनको प्रयोग गरी सो अनुसार भुक्तानी दिएको देखिएको रु १४ लाख ६४ हजार ८ सयलाई महालेखाले अनियमितमा राखेको छ ।
महालेखा बैजनाथ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य सम्बन्धी टिप्पणी बाँकेका अन्य पालिकालाई पनि गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैंया भन्दा बढिको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्नु नहुने, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (१) मा रु.२० लाख रुपैंया भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान, सेवा खरिद वा निर्माण कार्य, गर्नु पर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नमुना छनौट गरि परिक्षण गर्दा पालिकाले विभिन्न योजनाहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ तथा नियमाबली ८५ को उपनियम १ (क) बमोजिम हुने भनी कोटेशनवाट खरिद गरेको छ । यसरी खरिद योजना नबनाएको, सम्भावित प्याकेज तयार नगरेको, केही योजनाको प्याकेज तयार गरेतापनि खुल्ला कोटेशनवाट खरिद भएकोमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको तथा टुक्रे योजना अनुसार खरिद कार्य गरेकोले मितव्ययी नदेखिएको र प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी खरिद गरेको देखियो तसर्थ पालिकाले खरिदजन्य कार्य गर्दा खुल्ला कोटेशन वाट गर्ने कार्य नियन्त्रण गरि खरिदको प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउन महालेखाले जानकी गाउँपालिकालाई दिएको छ ।
‘नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा निम्नानुसारको ५७ वटा निर्माण योजनाहरुमा रु ३ करोड ५३ लाख ६४ हजारको लागत अनुमानमा रु ३ करोड ४६ लाख ४५ हजारको खरिद सम्झौता गरी मुल्याँकन अनुसार रु ३ करोड ३२ लाख ७ हजार भुक्तानी गरेको देखियो,’ महालेखाले जानकी गाउँपालिकाको आ.व. २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘यसरी लागत अनुमानको तुलनामा अधिकत योजनामा १ प्रतिशत भन्दा न्युन मात्र घटेर सम्झौता भएको देखियो । लागत अनुमानकै हाराहरीमा खरिद सम्झौता भएको खरिद कार्य मितव्ययी देखिदैन । सम्भावित प्याकेज समेत तयार गरि प्रतिस्पर्धात्मक तवरवाट खरिद कार्य हुनपर्दछ ।’ यस्तो महालेखाले बाँकेका अन्य पालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ६६ र ६७ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बिषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने र सोही सीमा भित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘वजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्दा सुरु वजेट विनियोजनको बखत नै योजना तथा कार्यक्रम बर्गिकरण गरि कार्य गर्नुपर्नेमा सो अनुरुप वजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको देखिएन’, कोहलपुर नगरपालिकाको आ.व. २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण पछि महालेखाले टिप्पणी गरेको छ, ‘विभिन्न पटकको कार्यापालिका तथा विषयगत समितिको निर्णय अनुसार अवण्डा बजेटमा विनियोजित रकम कार्यपालिकाको पटके निर्णयबाट संचालित भएका योजना तथा कार्यक्रम पछिल्लो सभाको समर्थन गर्ने परिपाटिले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको भावना तथा मर्म अनुरुप बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन ÷ मुल्यांकन नहुने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा जिम्मेवार पक्षले ध्यान दिई नियमकानुनको मर्म तथा भावनाअनुरुप अवण्डामा बजेट राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आ.व. २०८१÷०८२ मा पनि कोहलपुर नगरपालिकाले म्याचिङ्ग फण्डमा रु. ३ करोड ५० लाख र भैपरी आउने चालु र पूँजीगत तर्फ रु. ९७ लाख गरी जम्मा रु. ४ करोड ४७ लाख बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट विभिन्न योजनामा रु. ३ करोड ९३ लाख ५१ हजार खर्च गरेको थियो । ‘यसरी अबण्डा बजेट राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्दा प्रचलति कानून पालना भएको पाइएन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
अबण्ड बजेटका सम्बन्धमा महालेखाले बाँकेका अन्य पालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै सुझाव सहित टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७६ को दफा १४(२) मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव÷सहयोगी, प्रेस सल्लाहकार तथा कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था देखिंदैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि सचिबालय सहयोगी नियुक्ती गरी मासिक रु. १८ हजार र रू. १५ हजारको दरले वर्षभरी भुक्तानी गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले खजुरा गाउँपालिको आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य स्थानीय तहलाई पनि महालेखाले यसखालको टिप्पणी विगतका बर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गर्दै आएको छ ।
बाँकेका स्थानीय तहले विगत बर्षहरुमा एक शिर्षकको बजेट अर्को शिर्षकमा गर्दै आएको महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ । तर, पुनः सोही खालको प्रवृत्ति अर्को आ.व.मा पनि दोहोरिने गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७७ को नियम ३९ (१) कार्यालय प्रमुखले बजेट खर्च गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमको सिमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ (संशोधन) अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित खर्च शिर्षकमा मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा संघीय सशर्तबाट अनुदान प्राप्त रकम जुन शिर्षकबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा अन्य कार्यका लागि खर्च गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यबस्थापन शिर्षकमा रहेको २१ लाख ३४ हजार ७ सय रुपैयाँ पाठयपुस्तक खरिद र शिक्षकलाई तलब भुक्तान गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मात्र सार्वजनिक श्रोत साधन उपयोग गर्नुपर्ने तथा दफा ७३ मा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्यिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता समेतको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा पालिकाले छुट्टै अस्तित्व र स्वामित्व भएको सम्बन्धित तालुक निकायबाटै बजेट विनियोजन हुने संघीय कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नपरेको संस्थाको निर्माण लगायतको कार्य समेत योजनामा समावेश गरी वजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको देखियो’, महालेखाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको मर्म तथा भावनाअनुरुप कार्य नभएको भन्दै ८१ लाख ७६ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ अनियमित बेरुजुमा राखेको छ । अघिल्लो आ.व.मा पनि महालेखाले उक्त विषय औंल्याएको थियो । अन्य निकायको खर्च बाँकेका अन्य पालिकाको पनि गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
