एक दशक अघि संसदमा तत्कालीन सरकारले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने उदासिन रहेको छ । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठनमा चासो नदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गर्यो । २०७८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको बर्षौ बितेपछि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन । गत बर्ष सरकारले बजेट ल्याउँदा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत बिस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
अहिले पुनः उपभोक्ता अदालत गठनको माग बढ्दै गएको छ । त्यसक्रममा शुक्रबार नेपालगन्जमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू, उपभोक्ता अदालतका आवश्यकता र हाम्रो भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता र महत्वबारे धारणा राख्दै लुम्बिनी प्रदेशमा स्थापना गरिने उपभोक्ता अदालत बाँकेमा राखिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले तत्कालीन मध्य र सुदूर क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र, हाल तीन प्रदेशको बजारका रूपमा रहेको र खुला सीमासँग जोडिएकाले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बाँकेमा उपभोक्ता अदालत उचित हुने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले विगतमा पनि उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवसायीहरूले स्वस्फूर्त रिट दायर गरिरहेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालत गठन भए थप प्रभावकारी हुने बताएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेयले सामुदायिक तथा साझा हितका मुद्दामा एकरूपता कायम गर्न उपभोक्ता अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले सवारीसाधन, पाटपुर्जा, इलेक्ट्रोनिक सामान खरिदमा ठगिएकोजस्ता विषयमा उपभोक्ताबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा बाँकेबाट दर्ता भएकाले उपभोक्ता अदालत गठन अनिवार्य भएको बताए । उनले नेपालगन्जमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुन व्यवसायीको साझा संस्था सार्वजनिक सरोकार मञ्चमार्फत सार्वजनिक विषयमा पैरवी भइरहेकाले उपभोक्ता अदालत आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव सिंहऋषि काफ्लेले उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म ४० मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ मुद्दा दर्ता भएको बताए । हाल उपभोक्ता अदालत काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेको उनले जानकारी दिए । उनले बढ्दो प्रविधिको विकास र बिस्तारसँगै उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा बृहत र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव बस्यालले स्थानीय चामलमा बासनायुक्त केमिकलको प्रयोग गरेर बजारमा बेचिने गरेकाले त्यस्ता खाद्य वस्तुको नियमन जरुरी भएको बताए । सो अवसरमा मञ्च बाँकेका अध्यक्ष सुरेश गौतमलगायतले उपभोक्तालाई छिटोछरितो न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न उपभोक्ता अदालत आवश्यक भएको बताए ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले नेपालगन्जमा प्रदेश स्तरीय उपभोक्ता अदालत गठनका लागि विषयमा प्रभावकारी पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष पवन गुप्ताको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मञ्चका केन्द्रीय सचिव बसन्त गौतम र स्वागत जिल्ला अध्यक्ष सुरेश गौतमले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा शर्मा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, मञ्चका प्रदेश अध्यक्ष प्रभात सिंह ठकुरी, उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेल, अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, विश्वजित तिवारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
