श्रम कार्यालय नेपालगन्जमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा श्रमसम्बन्धी ४० वटा उजुरी परेका छन् । कार्यालयका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये ३० वटा फस्र्यौट भएका छन् भने बाँकी उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
श्रमिकका हक, अधिकार, पारिश्रमिक, श्रमसम्बन्धी विवाद तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी पर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । श्रमसम्बन्धी विवाद समाधान तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आवश्यक कारबाही गर्दै आएको छ ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्षभरि बाँकेसहित आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका तीन सयभन्दा बढी प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको जनाएको छ । विशेषगरी श्रमिकलाई कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ वा छैन, बालश्रमको अवस्था, श्रम कानुनको पालना तथा श्रमिकका आधारभूत अधिकारको अवस्थाबारे कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा मात्रै १ सय ७ वटा प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमा १ सय ७ वटा प्रतिष्ठानमा बालश्रमसम्बन्धी निरीक्षण तथा १ सय ७ वटा प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको थियो ।
यस्तै, श्रम कानुन कार्यान्वयन नगरेका वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका २० वटा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । श्रम कानुनको पालना गराउन अनुगमनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने गरिएको छ ।
श्रम कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पिन्टु कुमार रजकका अनुसार कार्यालयले चार जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर श्रम कानुन कार्यान्वयन तथा श्रमिकका अधिकार संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ । उनका अनुसार कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति र सवारीसाधनको अभाव छ ।
रजकले चार जिल्लामा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधन सीमित हुँदा काममा चुनौती हुने गरेको बताए । ‘चार जिल्ला कार्यक्षेत्र भए पनि जनशक्ति तथा सवारीसाधनको अभाव छ । अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा कतिपय प्रतिष्ठानले रेस्पोन्स नगर्ने समस्या पनि देखिन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार कार्यालयबाट भएका श्रम विवादसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षले निर्णय नमान्ने अवस्था पनि देखिने गरेको छ । कार्यालयको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले कानुनी प्रक्रियाअनुसार श्रम अदालत जाने गरेको उनले जानकारी दिए ।
चार जिल्लाको जिम्मेवारी, आठ जनाको दरबन्दी
श्रमसम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने उद्देश्यले स्थापना भएका श्रम कार्यालयमध्ये नेपालगन्जस्थित श्रम कार्यालयको कार्यक्षेत्र हाल बाँके, बर्दिया, दाङ र पूर्वी रुकुम गरी चार जिल्ला रहेको छ ।
चार जिल्लामा श्रमसम्बन्धी अनुगमन, निरीक्षण, उजुरी सुनुवाइ तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयमा भने सीमित जनशक्ति मात्र रहेको छ । कार्यालयको स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार कुल ८ जनाको दरबन्दी रहेको छ । दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा एक जना कारखाना निरीक्षक, दुई जना नायब सुब्बा, एक जना लेखापाल, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना खरिदार र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था छ ।
चार जिल्लाको ठूलो भौगोलिक क्षेत्र, बढ्दो उद्योग तथा प्रतिष्ठानको संख्या र श्रमसम्बन्धी उजुरी तथा अनुगमनको जिम्मेवारीको तुलनामा जनशक्ति र भौतिक स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको कार्यालय प्रमुख रजकको भनाइ छ ।
श्रम कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन, प्रतिष्ठानलाई कानुनी प्रावधानबारे जानकारी, उल्लंघन भए सुधारका लागि निर्देशन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम कार्यालयले गर्दै आएको छ । तर, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण सबै प्रतिष्ठानमा नियमित र प्रभावकारी रूपमा पुग्न चुनौती रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहकार्य आवश्यक छ । प्रतिष्ठानले कानुनअनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल तथा अन्य कानुनी सुविधा उपलब्ध गराउने र श्रमिकले पनि आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्यबारे जानकारी राख्ने हो भने श्रम विवाद न्यूनीकरण गर्न सकिने कार्यालयको अपेक्षा छ ।
