लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार प्रदेशमा प्रमुख खाद्यान्न बाली, तेलहन, दलहन, तरकारी, मासु तथा माछाको उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिएको हो । यद्यपि कृषि उत्पादनबाट हुने आम्दानीले मात्र वर्षभरि परिवारको खाद्य आवश्यकता धान्न नसक्ने कृषक परिवारको संख्या अझै उच्च रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार गत बर्षको चैत्र मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा १३ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशमा धान उत्पादन १३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको थियो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशमा ४ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन मकै र ६ लाख १९ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा धानसँगै गहुँ र मकैको उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने अनुमान सर्वेक्षणले गरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन उन्नत बीउ, कृषि यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ, मल तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा तेलहन बालीको उत्पादनसमेत बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत्र मसान्तसम्म ७२ हजार १ सय ५७ मेट्रिक टन तेलहन बाली उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तेलहन बालीको उत्पादन ७० हजार ७ सय ४२ मेट्रिक टन रहेको थियो ।
सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षमा तेलहनसँगै दलहन तथा तरकारी बालीको उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेशमा कृषि उत्पादन विविधीकरण, व्यावसायिक खेती, गुणस्तरीय बीउ तथा बिरुवाको प्रयोग र आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनतर्फ पनि सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म प्रदेशमा ७७ हजार ९ सय ९० मेट्रिक टन मासु र २० हजार ३ सय ८४ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०८१÷०८२ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा मासु तथा माछाको उत्पादनसमेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बढ्दो जनसंख्या तथा बजार मागलाई सम्बोधन गर्न पशुपन्छी र मत्स्यपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत्र मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा गाईको संख्या करिब ७ लाख र भैंसीको संख्या ७ लाख २६ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यस अघिको आ.व.को तुलनामा गाई, भैंसी, बंगुर, भेडा, बाख्रा तथा कुखुराको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पशुपालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै जानुका साथै दूध, मासु तथा अण्डाको बजार मागका कारण पशुपन्छीजन्य उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर
कृषक तथा कृषि व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको शुलभ कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रममा भने पछिल्लो समय अनुदान वितरण घट्दै गएको देखिएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ करोड २९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ ब्याज अनुदान वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यस्तो अनुदान ४२ लाख १३ हजार रूपैयाँ वितरण भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत्र मसान्तसम्म भने ४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ मात्र ब्याज अनुदान वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसले कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको पहुँच र कार्यान्वयनबारे थप समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा शुलभ कर्जा ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने ८६ वटा आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा १६ र दाङमा १५ वटा आयोजना रहेका थिए । बाँकी आयोजना अन्य जिल्लामा सञ्चालन भएका थिए ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत रहेको छ भने कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । मुलुकको समग्र कृषि उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १७.६ प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैले प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई दिगो, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विभिन्न कृषि नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र पोषण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थाको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई क्रमशः पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनतर्फ लैजाने उद्देश्यले समेत विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । गुणस्तरीय बीउ तथा बिरुवा उत्पादन, पशुपन्छीको गुणस्तरीय नश्ल विकास, माटो परीक्षण, कृषि यान्त्रिकीकरण, जैविक मलको प्रयोग तथा रैथाने बाली र पशुपन्छीको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, रोग तथा कीराको प्रकोप लगायतका जोखिमले कृषि क्षेत्रमा पार्ने असर कम गर्न जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि उत्पादन बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा प्रदेशका ठूलो संख्याका कृषक परिवार आफ्नै कृषि उत्पादनबाट वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्थामा छन् ।
सर्वेक्षणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि उत्पादनबाट भएको आम्दानीले मात्र वर्षभरि परिवारलाई खान नपुग्ने कृषक परिवारको हिस्सा ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
यसले कृषि उत्पादन बढे पनि कृषकको आम्दानी, बजार पहुँच र खाद्य सुरक्षाको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको देखाउँछ । कृषि उत्पादनमा संलग्न ठूलो जनसंख्याले आफ्नै उत्पादनबाट वर्षभरि खान नपुग्नु प्रदेशको कृषि क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी अर्घाखाँचीमा देखिएको छ । त्यहाँ ८५.४ प्रतिशत कृषक परिवारलाई आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनबाट प्राप्त आम्दानीले मात्र वर्षभरि खान नपुग्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसले उत्पादनको परिमाण बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई कृषकको उत्पादन लागत घटाउने, उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने, बजारको पहुँच विस्तार गर्ने, भण्डारण तथा प्रशोधनको व्यवस्था गर्ने र कृषि उपजको व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा धान, मकै, गहुँ, तेलहन, मासु तथा माछालगायत कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढ्ने अनुमानले प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक सम्भावना देखाएको छ । तर उत्पादन बढे पनि कृषक परिवारको ठूलो हिस्सा आफ्नै उत्पादनबाट वर्षभरि खान नसक्ने अवस्था रहनुले कृषि क्षेत्रको विकासलाई उत्पादनको तथ्यांकमा मात्र सीमित गर्न नहुने देखाएको छ ।
कृषिलाई व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको मूल्य शृंखला व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । गुणस्तरीय बीउ, मल, सिँचाइ, कृषि यान्त्रिकीकरण र प्रविधिको पहुँचसँगै उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य, बजार सुनिश्चितता, प्रशोधन तथा भण्डारणको व्यवस्था गर्न सके मात्र कृषि उत्पादन वृद्धिको प्रत्यक्ष लाभ कृषकको आम्दानीमा रूपान्तरण हुन सक्ने देखिन्छ ।
