लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा विनियोजित बजेटमध्ये ५७.०९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु र पुँजीगततर्फ गरी कुल रु. १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु. ८५ करोड ९० लाख २७ हजार खर्च भएको हो ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, पशु स्वास्थ्य, बीउबिजन, सहकारी तथा कृषक क्षमता अभिवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न
कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइसहित कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ९ सय ७२ वटा साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट थप ८ सय ३८.१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय २१.६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसअन्तर्गत बसन्ते मकै, मुँग, मास र चैते धानका लागि बीउ वितरण गरी बाली सघनता बढाउन सहयोग पुगेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाली वस्तु विशेष सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कृषितर्फ ९ वटा तथा पशुतर्फ १५ वटा व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यसबाट उत्पादकत्वमा करिब १० प्रतिशत वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
बीउबिजन उत्पादनका लागि खेत निरीक्षण तथा प्रयोगशाला परीक्षण, नियमनलगायतका कामसमेत गरिएको छ । बीउ उत्पादक कृषक तथा व्यवसायीलाई बीउ उत्पादनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रममार्फत कृषकलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसबाट कृषि उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कृषकलाई सहयोग पुगेको छ ।
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममार्फत कृषकलाई रु. ३८ लाख १३ हजार ६ सय १३ रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कृत्रिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ८८ हजार ४ सय ११ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पशुमा लाग्ने संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप सेवा सञ्चालन गरिएको छ । एफएमडी, रेबीज, स्वाइन फिभर, पिपिआर, रानीखेत, लम्पी स्किन डिजिज लगायतका रोगविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरिएको र रु. २६ लाख १६ हजार ८० खोप लगाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
पशुपन्छी उपचार सेवाअन्तर्गत ४ लाख ९१ हजार १ सय १२ पशुपन्छीलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यसमा मेडिकल तथा सर्जिकल उपचारसहित अन्य पशु स्वास्थ्य सेवा समावेश छन् ।
सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत २ हजार ६ सय ८९ वटा कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै पशुमा हुने बन्ध्याकरण तथा रेबिज नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।
पशुमा हुने बाँझोपन निवारणका लागि डोर–टु–डोर सेवा पनि सञ्चालन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ७ सय ५८ वटा पशुमा बाँझोपन निवारण सेवा प्रदान गरिएको छ ।
मत्स्य विकास केन्द्र, बाँकेबाट २ करोड ७२ लाख ३७ हजार ५ सय २४ वटा गुणस्तरीय माछाका भुरा उत्पादन गरी बिक्री तथा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट जम्मा रु. ३३ लाख १४ हजार ४ सय राजस्व संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ । कार्यक्रमबाट ७ सय १९ कृषक लाभान्वित भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
