नेपालगन्ज उपमहानगर पालिका–४ मा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालनमा छ । तर, सहरको सार्वजनिक यातायातको दृश्य हेर्दा भने नेपालगन्जले अझै व्यवस्थित बसपार्कको अभ्यास गर्न सकेको देखिँदैन । बसपार्क एउटा ठाउँमा छ, यात्रु र सवारी साधनको चाप भने सहरका विभिन्न सडक र चोकमा फैलिएको छ ।
नेपालगन्जमा सडक तथा यातायात व्यवस्थापनको समस्या नयाँ होइन । सम्बन्धित निकायले समय–समयमा सडकमा सवारी रोक्न नदिने, अव्यवस्थित बसपार्क हटाउने तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने अभियान चलाउँदै आएका छन् । तर, अभियान केही दिन प्रभावकारी देखिए पनि त्यसपछि पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको यात्रु तथा स्थानीयको गुनासो छ ।
सडकमा बस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी साधन रोकिनुको अर्को असर यात्रु तानातानको रूपमा देखिने गरेको छ । यातायात व्यवसायीले राखेका कर्मचारीहरूले यात्रु खोज्ने क्रममा सडकबाटै बोलाउने, तान्ने, एकै यात्रुलाई विभिन्न सवारी साधनतर्फ तान्ने र गन्तव्यका नाममा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यात्रुले असहजता महसुस गर्ने गरेका छन् ।
नेपालगन्ज वडा नम्बर ४ मा रहेको अत्याधुनिक बसपार्कलाई उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित यातायात सञ्चालनका लागि निर्माण गरेको हो । करोडौं खर्चेर बसपार्कमा टर्मिनल भवन, पार्किङ क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । तर लामो तथा छोटो दूरीका यात्रु बोक्ने सवारी साधनले सहरका विभिन्न स्थानलाई नै ‘बसपार्क’ जस्तो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।
विशेषगरी पुष्पलालचोक–वाटरपार्क क्षेत्रदेखि कारकाँदो चोकसम्मको सडक, धम्बोझी चोकको खजुरा रोड तथा अन्य मुख्य सडकमा यात्रु चढाउने–ओराल्ने र सवारी साधन रोक्ने क्रमले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ ।
नरैनापुर तथा राप्तीसोनारी जाने यात्रुका लागि वडा नम्बर ४ कै सडक क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन रोकिने गरेको गुनासो छ । यात्रु पर्खने, बोलाउने र सवारी साधन पार्क गर्ने क्रमले सडकको एउटा हिस्सा लामो समयसम्म ओगटिँदा अन्य सवारी साधनको आवागमन प्रभावित हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पुष्पलालचोकबाट वाटरपार्क हुँदै कारकाँदो चोकतर्फ जाने सडकमा पनि विभिन्न जिल्लातर्फ जाने सवारी साधन रोक्ने र यात्रु चढाउने–ओराल्ने अवस्था देखिने गरेको छ । यही क्षेत्रबाट दाङ, सुर्खेत, धनगढीलगायतका गन्तव्यतर्फ जाने सवारी साधनले यात्रु खोज्ने तथा रोक्ने गर्दा सडकमा सवारीको चाप बढ्ने गरेको गुनासो छ ।
धम्बोझी चोक हुँदै खजुरा जाने सडकमा बर्दिया, गुलरिया लगायतका क्षेत्रका लागि छुट्ने सवारी साधनको चाप देखिन्छ । यात्रु खोज्ने क्रममा सवारी साधन सडकको छेउमा लामो समय रोकिने र एकै स्थानमा धेरै सवारी साधन जम्मा हुने अवस्थाले सडक साँघुरो बन्ने गरेको छ ।
दशैं नजिकिँदै जाँदा नेपालगन्जमा सार्वजनिक यातायातको चाप थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारी तथा अन्य कामका लागि गएका नेपालीहरू दशैं मनाउन घर फर्किने क्रम पनि बढ्ने समय हो । पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा जाने यात्रुको मुख्य आवागमन केन्द्रका रूपमा रहेको नेपालगन्जमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ ।
यातायातका एक कर्मचारीले यात्रु सडकमै कुरेर बस्ने भएकाले टिकट काउन्टर राख्ने र यातायातका साधन सडकमा रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । यद्यीप, यातायात व्यवसायीहरू बसपार्क बाटै सवारी सञ्चालन हुने र कडाईका साथ त्यसको पालना सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने बताउँछन् । पुष्पलाल चोकमा यातायात धनी शुक्रबार विहान केही बेर पुष्पलाल चोकमा आन्दोलित भए । उनीहरूले करिब ९० वटा यातायातका साधन ठप्प गरेको दाबी गर्दै बसपार्कबाट यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा अवरोध गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख कनक शाहीले सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन आफुहरूको जिम्मेवारी भएको बताए । यद्यपि, सीमित जनशक्तिका कारण केही समस्या भएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै शाहीले भने, ‘भोलिबाट जनशक्तिले भ्याएसम्म सडक क्लियर गर्छौं ।’
सडकमा ट्राफिक तथा प्रहरीको उपस्थिति रहेकै ठाउँमा सडकमा हुने यात्रु तानातान र सडकमा यातायातका साधन पार्किङ्गका विषयमा शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भएका छन् ।
एकद्वार प्रणालीबाट बसपार्कबाट बस सञ्चालन हुनुपर्छ
प्रशान्त विष्ट
नगर प्रमुख
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
अहिले खासगरी नेपालगन्ज नगरभित्रको पार्किङ व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भयो, सुर्खेत रोड पूरै पार्किङ भयो भन्ने जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् । यसबारे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अवगत छ कि छैन ? या के भइरहेको हो ? यसबारे नगरपालिकाले गरिरहेको पहल केही छ ?
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण भइसकेको अवस्था छ । अहिले पनि सबै गाडीहरू विभिन्न ठाउँमा पार्किङ गर्ने र विभिन्न ठाउँबाट सजिलो माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायी अथवा यातायात संघ–संस्थाका सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नो बुझाइ छ ।
हाम्रो भनाइ के हो भने एकद्वार प्रणालीबाट सबै बसहरू बसपार्कबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । जसले गर्दा हामीले बसपार्क पनि ठेक्कामा लगाएका छौँ । अहिले बाटोमा जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ पार्किङ गर्न पाइँदैन । जथाभावी पार्किङ गर्ने अवस्था पनि आउनु हुँदैन । यात्रुहरूलाई दुःख दिने, बीच बाटोबाट ओराल्ने, बीच बाटोबाट चढाउनेभन्दा पनि बसपार्कबाटै केन्द्रित भयो भने सबै मानिसले सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
यो सैद्धान्तिक, बिल्कुल कानुनी कुरा भयो । तर व्यावहारिक रूपमा त सबैले मनपरी गरिरहेका छन् । त्यसलाई नियमनमा ल्याउन स्थानीय सरकारको नजर नपुगेको हो कि यो तपाईंहरूको दायराभित्र वा कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने हो ?
होइन, अहिले हामीले अन्यत्र कतै पनि पार्किङको अनुमति दिएको अवस्था छैन । यसको जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लिने हो । सबैले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामी पटक–पटक बैठकमा बसिसकेको अवस्था छ ।
अब ट्राफिक प्रहरीहरूको संख्या एकदम न्यून भएको हुनाले हामीले जथाभावी पार्किङको अनुमति दिएका छैनौँ । बाटोभित्र, कम्तीमा राजमार्गभित्र, राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरी जथाभावी सवारी चलाउनु हुँदैन । हामीले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध पनि गरेका छौँ । त्यो कुरालाई हामीले स्पष्ट रूपमा आफ्ना नगर प्रहरीहरूलाई पनि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ ।
यद्यपि अहिले व्यवसायीहरूको जहाँ पायो त्यहाँ, मन लागेको ठाउँमा रोक्न पाउनुपर्छ, यात्रु ओराल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग छ । मलाई लाग्छ, चाँडै नै यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि समन्वय गर्ने कुरा छ । त्यसलाई हामी पनि सहजीकरण गर्छौँ ।
योभित्र कहीँ न कहीँ आर्थिक लेनदेनले यो काम गरिरहेको छ । यो अराजकता मौलाउनुमा, मच्चिनुमा आर्थिक लेनदेन मुख्य कारण हो भनेर जुन टिप्पणी भइरहेको छ, त्यसलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?
अब यससँग हाम्रो सरोकार भनेको पार्किङको अनुमति दिने विषय हो । हामीले कतै पनि पार्किङको अनुमति दिएका छैनौँ । राष्ट्रिय राजमार्गभित्र, सडकभित्र दुर्घटना नहोस्, भीडभाड नहोस् र जथाभावी बाटो रोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा ट्राफिक प्रहरीको पनि जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्छ ।
ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन या जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशित गर्ने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने वा यो विषयमा स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले ध्यानाकर्षण गराउने दायित्वभित्र त पक्कै पर्छ नि ?
एकदमै । व्यवसायीहरूको बीच–बीचमा पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । हामीले एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्छ र अन्यत्र धेरै ठाउँमा बसपार्कहरू, मिनी बसपार्कहरूको निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ । त्यहीअनुसार निर्णय पनि भएको छ । त्यही अनुसार जिल्ला प्रशासनबाट निर्णय पनि भएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन कत्तिको भएको छ ?
निर्णय कार्यान्वयन हामीले पटक–पटक गरेका छौँ । जस्तो नगर प्रहरीले गएर पटक–पटक हटाइसकेको अवस्था छ । मनपरी ढङ्गले उहाँहरूले सञ्चालन गरेको कुरा हो ।
अब सडकको कुरा के हो भने सडकमा ट्राफिकसम्बन्धी ऐन छ, कानुन छ, नियम छ । ट्राफिकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आज मात्रै पनि हामीले पटक–पटक ट्राफिक प्रहरीलाई भनेकै छौँ र ट्राफिकले त्यसलाई हामी चाँडै नै गर्दैछौँ भन्ने कुरा आएको छ । उहाँहरूसँग पनि वार्ता हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई ।
पर्वमा यातायातका लागि प्रशासनको निर्णय
आसन्न दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ । चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले सडक मर्मतदेखि टिकट बिक्री, भाडादर, सवारी सञ्चालन र यात्रुको सुरक्षासम्मका विषयमा प्रशासनले सम्बन्धित निकाय तथा यातायात व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाएको हो ।
निर्णय अनुसार, सार्वजनिक सवारीले यात्रु चढाउने र ओराल्ने काम तोकिएको स्थानमा मात्र गर्नुपर्नेछ । यात्रुलाई टिकटमा उल्लेखित गन्तव्यसम्म अनिवार्य रूपमा पु¥याउनुपर्ने तथा यात्रुको सामानसमेत सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
निर्णयअनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्य सडकखण्डको नियमित मर्मतसम्भार सडक डिभिजन नेपालगन्ज तथा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सडकमा रहेका ट्राफिक संकेतको मर्मत तथा व्यवस्थापन जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सडक डिभिजन र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गर्ने निर्णय भएको छ ।
यातायात व्यवसायीले सवारीको सिट क्षमताअनुसार दोहोरो टिकट नपर्ने गरी पारदर्शी रूपमा अग्रिम टिकट बिक्री गर्नुपर्नेछ । पहिलो आउने यात्रुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र अनलाइन टिकट बुकिङको व्यवस्था भए ठगी हुन नदिन सुरक्षित तथा विश्वसनीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रशासनको निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रशासनले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा नलिन यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । बढी भाडा लिएको पाइएमा कानुनी कारबाहीका लागि व्यवसायीहरूले समेत सहयोग गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार लक्षित समूहका लागि अनिवार्य सिट आरक्षण गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सवारीका चालक, सहचालक तथा कर्मचारीले फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्ने र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समय काम गरेपछि उनीहरूलाई आवश्यक विश्रामको व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ।
टिकट काउन्टरमा खटिने कर्मचारीले पनि फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । चाडपर्वको समयमा लामो दूरीका सवारीको निगरानीलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। प्रशासनले लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा डिजिटल अनुगमन अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरेको छ।
