नागरिकता संशोधन कानूनको चर्चामा भारत

नागरिकता भन्ने कुरा संसारका सबै देशमा चर्चा कै बिषय हुने गर्छ । नागरिकता भनेको कुनैपनि देशका नागरिकका लागि यसकारण पनि महत्वपूर्ण हुने गर्छ कि यसले उनीहरुको राष्ट्रभित्र रहेको संशाधनको उपयोग गर्ने, अवसरहरु प्राप्त गर्ने हक कायम गर्छ । नागरिकताले त्यो देशको संशाधनमा हक राख्नेवाला व्यक्ति को हो र को चाहिँ होइन भन्ने निक्र्यौल गराउँछ । देशको आन्तरिक सुरक्षाको लागि नागरिकता अत्यन्तै आवश्यक कागजात हो । वास्तविक नागरिक बीना देशको रक्षा र आन्तरिक सुरक्षा समेत खतरामा पर्दो रहेछ भन्ने त पछिल्ला दिनहरुमा यूरोपतिर चलेका अप्रवासिहरुबाट घटाइएका अशान्तिका घटनाहरुले प्रष्ट पारेको छ ।

आज अवसर कै खोजिमा विदेशिएका नेपालीहरु त्यस देशको नागरिक बन्नैका लागि आफ्नो उर्जाशील जीवन खपाएका छन् । त्यो सब त्यहाँको नागरिक बनेर त्यो देशको संशाधन र अवसरहरुमा हक कायम गर्न हो । यसले नागरिक र अनागरिकको महत्व देखाउँछ । नागरिक र अनागरिकका बीचको संघर्षंका कथाहरु बिभिन्न देशका इतिहासमा पाइन्छ । यो चलि नै रहन्छ ।

नेपालमा पनि त नागरिकता कै नाममा पार्टीहरु खुलेका छन् । नागरिकता कै नाममा सरकारहरु बनेका र भत्केका छन् । नागरिकता कै नाममा कतिपय पार्टीहरुका राजनीतिक दोकानहरु चलेका छन् । कतिपय एनजिओ र अधिकारकर्मीको चुलो बलेको छ ।

भारतीय उपमहादीपमा चलेको स्वतन्त्रताको आन्दोलन पछि नागरिकतालाई धर्मसँग जोडियो । धर्मकै आधारमा भारतको केन्द्रमा रहेको बहुराष्ट्रीय राज्यबाट द्विराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा आयो । तत्कालिन भारतमा रहेका बिभिन्न राज्यहरुको भूमिलार्ई धर्मका आधार बाँडियो र भारत–पाकिस्तान बनाइयो । धर्मकै आधारमा एउटै देशको भूभागलाई पनि हजारौ किलोमिटर टाढाको पूर्वी पाकिस्तान हालको बंगलादेश बनाइयो । त्यसरी बनाइएका देशहरुमा धर्म कै आधारमा नागरिक र अनागरिकको विभेद जुन रुपमा चल्यो त्यसको पीडा बितेको पाँच सात दशक देखि नै भारत निर्वासनमा बसेका गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, बंगलादेशी र अफ्गानिस्तानी नागरिकहरुले भोगिरहेका छन् । उनीहरुलाई उनका मातृदेशमा धर्म कै कारण अनागरिक बनाएर लखेटियो । उनीहरुले तीन तीन पुस्तासम्म पनि भारत निर्वासनमा बसेर आफु कतैको पनि नागरिक नरहेको र त्यसकारण कुनै देशको संशाधन र अवसरमा हक कायम गर्न नसकेको पीडा भोगे । यसको व्यथा त उनै भोग्नेहरुलाई नै थाह छ ।

भारतका छिमेकी देशमा चलेको उग्र इस्लामिक नागरिकताको ज्यादतीबाट पीडित भै भारतमा आएर बसेकाहरुलाई सधैंभरि अनागरिक बनाएर राख्न पनि मिल्दैनथ्यो यसैले वर्तमान नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतका छिमेकी देशहरु अफ्गानिस्तान, पाकिस्तान र बंङ्लादेशबाट त्यहाँ धार्मिक विभेदीकरणमा परि भागेर भारतमा आई ३१ दिसम्बर २०१४ पहिले देखि बसेका हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, इसाई र पारसी समुदायका व्यक्तिहरुले भारतको नागरिकता पाउने गरि त्यहाँको नागरिकता कानूनमा ११ दिसम्बर २०१९ का दिन भारतको दुबै सदनबाट कानून संशोधन गर्यो । यसलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरि सकेपछि त्यो कानूनले निकै चर्चा पायो ।

हाल आफ्नो राजनीतिको धरातल खस्केका र भारतको बिभाजन देखि नै धार्मिक अल्पसंख्यकको नाउँमा तुष्टिकरण गरेर आफ्नो सत्ता चलाइरहेकाहरुलाई यो कानून धार्मिक तुष्टिकरणको ठूलो मुद्दा बन्यो । भारतका बिभिन्न ठाउँमा उग्र धर्ना जुलुस जारी रहे । देश कै राजधानीको एउटा ठाउँ शाहिनबागमा सय दिनसम्म देशको प्रशासन नै प्रवेश गर्न नसक्ने गरि ठाउँकब्जा कार्यक्रम भयो । त्यो अशान्त वातावरणमा सरकारले उक्त नागरिकता संशोधन कानून लागू गर्ने अधिसूचना जारी गरेन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बनेको विश्व राजनेताको छबि, देशभित्र उनको बढ्दो लोकप्रियताले अब त्यो कानूनलाई लागू गर्न सहज वातावरण बनेको र लोकसभाको निर्वाचनमा त्यस कानूनको प्रवेशले हिन्दू बहुल धार्मिक भोटको फाइदा पनि हुनसक्ने अवस्थालाई हेरेर यहि ११ मार्चबाट नागरिकता संशोधन कानून लागू गरेसँगै यसले फेरि भारतमा मात्रै होइन संसारभर चर्चा पाएको छ ।

विशेष गरेर सनातन सँस्कृति प्रति अत्यन्तै पूर्वाग्रह राख्ने विश्वजगतका मिडिया हाउसहरु, सनातन बिरोधी तत्वहरु र भारतलाई गजवा ए हिन्दको सपना बोकेर ऐजेण्डा चलाइरहेकाहरुका लागि यो कानून लागू हुनु निकै चर्चाको बिषय बनेको छ । इस्लामी दुनियाँको आवाज सम्झिने अल जजीरा न्यूजले यो कानुनलाई मुस्लिम बिरोधी कानून नै भनेर हेडलाइन बनाएको छ । नेपालका केहि सनातन बिरोधीहरु र सनातनलाई गाली गर्नु नै ठूलो धर्मनिरपेक्षतावादी हुने सौख पाल्नेहरुले समेत यसमा चर्चा थालेका छन् । तर यो सब रुवाबासीले भारतको वर्तमान गन्तव्यमा कुनै खास असर भने पर्ने देखिँदैन ।

संसारमा आजपनि यदि कोहि पीडित बनेको छ भने त्यो हिन्दू सनातनी नै बनेको छ । यदि कुनै धर्म सम्प्रदायको संवैधानिक पहिचान बोकेको देश छैन भने त्यो हिन्दू सनातनीको मात्रै हो । ९० लाख मात्रै जनसंख्या भएको यहुदीहरुको आफ्नो संवैधानिक राज्य छ तर संसारमा २१० बढि देश हुँदा समेत डेढ अरब हिन्दु सनातनीको पहिचानको एउटा पनि राज्य नै छैन तर पनि सनातनीले आफ्नो पहिचानको कुरा गर्नासाथ दुनियाँभरका कथित धर्मनिरपेक्षवादी ठेकेदारहरु हिन्दु सनातनीहरुलाई धार्मिक कट्रवादी देख्छन् । धर्मको राजनीति गरेको देख्छन् । यो भन्दा हिन्दु सनातनीहरु माथि भएको अन्याय र अत्याचार अरु केहि हुनै सक्दैन भन्ने मेरो ठहर हो ।

आफ्नो देश र पहिचान गुमाएका इस्लामिक मुलुकमा कुनै ठाउँ नपाएका, आफ्ना पूर्खाको नीति थिति धर्म सँस्कृति मूल कुल पहिचान बचाउनका लागि र बाँच्नैका लागि भारतमा दशकौं देखि शरण लिएकाहरुलाई त्यहाँको नागरिकता दिएर सम्मान गर्ने भारतको वर्तमान सरकारको नीतिले कठमुल्लावादीहरुको मुटु पोलेकोमा कुनै पश्चाताप मान्नै पर्दैन । यो राम्रो काम भएको छ । सनातनको भूमिमा सनातनीले आफ्नो शिर उँचो गर्न पाउने हक रहनुपर्छ । यसमा अरुको टाउको दुख्न जरुरी छैन ।

आज यो कानूनले पचास बर्ष पछि छुट्टै आशा पलाएको छ । दिल्लीको राजनीतिक गसलयाराबाट कोशौं टाढा नेपालका छेउछाउ तिर होस् या फेरि राजस्थानको थार मरुभूमिको छेउछाउ या फेरि पूवोत्तर भारतको कुनामा बसेका हुन या दिल्लीको यमुना नदिको किनार मजनुका टिलामा नर्कपूर्ण जिन्दगी यापन गरेका गैर मुस्लिम शरणार्थीहरुमा आशाको तरङ् बगेको छ । खुशीका ढोलहरु बजेका छन् ।

सन् २०२० को फरवरी महिनामा नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर १० कुतियाकवर पारीपट्टीको एउटा सानो गाउँ, जहाँ आजपनि झण्डै ८० घरपरिवार बस्छन् । यी ८० घर परिवारमा झण्डै ५०० जना रहेको बताइन्छ । हिन्दुधर्मलाई आफ्नो आस्था मान्ने ती व्यक्तिहरु आम नेपालीको नजरमा सबै भारतीय हुन । तर भारतको कानूनले उनीहरुलाई अझै भारतीय नागरिक मान्दैन । त्यो ठाउँमा पुगेर स्थलगत रुपमै तीन तीन पुस्तासम्म अनागरिक भारतीय भएर बसेको पीडा बुझ्दा भारतले ल्याएको यो कानूनले उनीहरुलाई पनि न्याय दिनेमा आशा पलाएको छ ।

आज सुन्दा र लेख्दा अपत्यार लाग्छ कि नेपालको सीमानामा बर्मामा पीडित भएका या नेपाल आउन चाहेका नेपाली मूलका बर्मेलीहरुलाई राजा महेन्द्रले तराईका जंङ्गल फाँडेर तीन चार बिघा जमीनको मालिक मात्रै बनाएनन उनीहरुलाई सम्पूर्ण अधिकार दिए । उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता पाउनका लागि ती अनागरिक भारतीयले झैं पचास बर्ष कुर्न या कुनै नागरिकता संशोधन कानूनको प्रतिक्षा गर्न परेन । यो सब नेपालको तत्कालिन सरकारको आँट र दूरदृष्टि थियो किन नभन्ने ? तर कालान्तरमा महेन्द्रकै मूर्ति ढाल्दै गर्दा र उनलाई गाली गलौच गर्दै गर्दा त्यो महान कार्यप्रति कृतज्ञता जनाउने ती बर्मेलीहरु पनि भेटिएनन यो अलग्गै पाटो हो ।

११ दिसम्बर २०१९ का दिन भारतीय संसदका दुबै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन कानून ११ मार्च २०२४ को अधिसूचनाले लागू भएको छ त्यसबाट अब उनीहरुलाई पनि नागरिकता पाउने मार्ग खोल्नेछ र अबका दिनहरु पक्कै पनि बिगत पचास बर्षदखि चलेका भन्दा भिन्न हुनेछन् भन्ने त्यहाँ लगायत भारतभरि रहेका झण्डै १९ लाख गैर मुस्लिम शरणार्थीहरुमा आशा पलाएको छ ।

नागरिकता संशोधन कानूूनले वर्तमानमा नागरिक भैसकेका कुनैपनि भारतीयहरुको नागरिकता खोस्दैन तर चर्चा मुस्लिम बिरोधी, मुसलमानको नागरिकता खोस्ने कानूनको रुपमा गराइएको छ । तुष्टिकरणको अन्धोपनमा कानूनका प्रावधानलाई समेत गलत व्याख्या गरेर प्रचार गर्ने र सत्ताभोगको सपना बाँड्ने काम भने खुबै भएको छ । भारतीय लोकसभाको चुनावमा यो झन व्यापक हुने छ ।

भारतमा गैर भाजपा विशेष गरेर जातिय र कथित अल्पसंख्यकको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई यसपटकको निर्वाचनको लागि गज्जबको मुद्दा नरेन्द्र मोदी सरकारले दिएको छ । अबका तीन महिना यसैलाई भारतभर हरेक मुस्लिम बस्तीहरु र भोटरमा फलाक्दै हिँड्ने छन् तर उता भारतीय जनता पार्टी भने आफ्नो दश बर्षको कामलाई, देशलाई दीर्घकालिन फाइदा गर्ने र भारतलाई विकसित भारत बनाउने योजनाहरुको फेहरिस्त लिएर भोटरहरुको दैलोमा पुग्ने छ । चर्चा नागरिकता संशोधनको हुनेछ तर सरकार बनाउने अवस्थामा भाजपा पुग्ने छ भन्ने धेरैको मूल्याङ्न रहेको छ । दशकौं सम्म अनागरिक बनेर नारकिय जीवन बिताउन बाध्य पारिएका ती १९ लाख गैर मुस्लिम व्यक्तिहरुको जय होस् । उनीहरुलाई भारतीय नागरिक बन्ने सुअवसर पाएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना !