, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत आठ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेपनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको भएपनि गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण हाल आयोजना बन्द भएको छ ।
पुनःनिर्माणको काम भइरहेको सो आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । भौतिक प्रगतिको दृष्टिमा भने सो आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था भने अपेक्षित राम्रो छैन ।
सो मन्त्रालय मातहत रहेका सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपनि अन्य काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ दशमलव ९० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३१ दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केही दिन पहिले पेस गरिएको विवरण अनुसार, सो आयोजनाको बाँधस्थल तथा विद्युत् गृहको ठेक्का व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ ।
बिपी राजमार्गबाट हेभी मालसामानको ढुवानी, बाँधस्थल तथा विद्युत्गृह निर्माण व्यवसायीले स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको न्यून परिचालन गरेका कारण प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कूल एक लाख २२ हजार हेक्टरमा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ३१ दशमलव शून्य सात मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आव २०६१/६२ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आयोजना सुरु भएको २० वर्ष पूरा भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयहरुको फैसला समयमा नहुँदा कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया झन्झटिलो र विवादित हुन पुगेको छ । जग्गा प्राप्तिमा नै लामो समय लाग्दा आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको छ । सिञ्चित क्षेत्रमा बस्ती विकास र कृषि भूमिको खण्डीकरण भएको छ ।
यस्तै, डुडुंवा नहरमा अतिक्रमण भएको छ । कूल ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सो आयोजनाको कूल लागत रु ५२ अर्ब ८९ करोड छ । सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने उपायका रुपमा मुद्दाको फैसला, सरलीकृत जग्गा प्राप्ति र कृषि भूमिको सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नदी पथान्तरण आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन तथा स्रोतसाधनको कमी रहेको छ । यस्तै, जनशक्ति परिचालनमा रहेको कमजोरीले आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । कार्यानुभव कमीले डिजाइन समीक्षामा समस्या, हरेक वर्षको बाढीको गेग्रान सफा गरी काम गर्नुपर्ने, परामर्श सेवाको अवधि सकिने अवस्थामा रहेको छ ।
उच्च कार्य समूह बनाइ प्राविधिक काममा सहजीकरण गर्ने र ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ । आव २०७१/७२ मा सुरु भएको सो आयोजना आव २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल लागत रु ३६ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको उक्त आयोजनाले ४६ दशमलव आठ मेगावाट बिजुली र ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बबई सिँचाइ आयोजनामा पनि खरिद गुरुयोजनाअनुसार बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको सो आयोजना आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि विद्यमान समस्याका कारण पूरा हुनेमा आशंका रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । कूल ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको आयोजनाको संशोधत लागत रु १८ अर्ब ९६ करोड छ ।
आव २०६७/६८ मा सुरु भएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आव २०८०/८१ मै सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यतालिका थियो । पहिलो चरणमा १४ हजार तीन सय कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र दोस्रो चरणमा थप २४ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिलाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ दशमलव ३६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ दशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको छ । सिञ्चित क्षेत्रको बचावट तथा कर्णाली नदी नियन्त्रणअन्तर्गत निर्माण भएका संरचना भत्काएर कर्णाली नदीले बगाएका कारण तत्काल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आव २०६३/६४ मा सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २३ दशमलव ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २३ दशमलव ४९ प्रतिशत छ । कूल ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेर सुरु भएको आयोजनाको कूल लागत रु ३५ अर्बृ दुई करोड बराबर छ ।
मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको, स्वचालित ढङ्गले महाकाली सन्धिअनुसार पानी प्राप्त हुन नसकेको, दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने १० क्यूमेक्स पानी प्राप्त हुन भारतीय भूमिमा संरचना निर्माण हालसम्म सुरु नभएका विषयलाई आयोजनाले समस्याका रुपमा चित्रण गरेको छ ।
मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ४२ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको यकिन हुन सकेको छैन । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अपेक्षित प्रगति नभएपछि केही समाधानका उपायसमेत अगाडि सारेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटको निश्चित मापदण्ड लागू गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजना तयारी चरणको सबै कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आयोजनाको प्रगतिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।
सङ्घीय तथा प्रादेशिक निकाय र स्थानीय तहसँग नतिजामूलक समन्वय गर्ने,े दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन र कुशल विनियोजन आयोजनाको समग्र तथा आयोजना अन्तर्गतका ठेक्काहरुको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको बुझाइ छ ।
