बाँकेमा लामो समयदेखि जिल्लामा रोकिएको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण आज बुधबारदेखि पुनः सुरु हुने भएको छ । सरकारले आयोग खारेज गरेर जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि पहिलो पटक लालपुर्जा वितरण हुन लागेको हो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामांगले आज बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका १० परिवारलाई औपचारिक कार्यक्रम बीच लालपुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए । ‘यो सुरुवात हो, यसपछि अन्य पालिकाहरूमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण कार्य जारी रहनेछ’, दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानले थप उपलब्धि हासिल गरेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा देशका विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानीय तहलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्यामुक्त पालिका घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
सूचनाअनुसार समस्यामुक्त घोषणा हुने पालिकामा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका रहेका छन् ।
भूमिहीन समस्या समाधान समिति काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, हालसम्म १० हजार ३ सय २३ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, १३ लाख १७ हजार ७ सय ८० लगत प्रविष्टि गरिएको छ । हालसम्म ७ सय ५२ स्थानीय तहसँग सम्झौता भैसकेको छ ।
सरकारले अब देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई थप तीव्रता दिँदै सरल, सहज र छरितो प्रक्रियामार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने अभियानलाई अघि बढाउने जनाएको छ । सरकारले नागरिकको वर्षौंदेखिको भूमि समस्या समाधान गरी उनीहरूलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।






























